फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला (जन्म २३ जुलै १९५१) हे भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आहे. त्यांचा जन्म भारताच्या तामिळनाडूच्या शिवगंगा जिल्ह्यात कारैकुडी येथे झाला.[१]

कारकीर्द[संपादन]

२० ऑगस्ट १९७५ रोजी कालिफुल्ला यांना वकिलाची सनद मिळाली आणि त्यानंतर त्यांनी टीएस गोपालन औन्ड कंपनीच्या लॉ फर्ममध्ये कामगार कायद्यात काम करण्यास सुरवात केली. त्यांनी विविध सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील उपक्रम, राष्ट्रीयकृत आणि अनुसूचित बॅंकांचे प्रतिनिधीत्व केले. ते तामिळनाडू विद्युत मंडळाचे स्थायी वकील होते. २ मार्च २००० रोजी त्यांची मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. २००७ मध्ये, त्यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला ज्यामध्ये चेन्नई कॉर्पोरेशनच्या नागरी निवडणुकांसाठी १५५ पैकी ९९ वॉर्डांत पुन्हा निवडणुका घेण्याचे आदेश देण्यात आले. राज्य निवडणूक आयुक्त यांना "अत्यंत बेजबाबदार" असे संबोधले आणि ते "त्यांच्या कामकाजातील कामात गंभीरपणे अपयशी ठरले" असे त्यांनी नमूद केले. १३ ऑक्टोबर २००६ रोजी निवडणुका घेण्यात आल्या जिथे राज्य निवडणूक आयोग निवडणुकीत होणारी घोटाळा आणि बूथ पकडण्यात रोखण्यात अपयशी ठरले. राज्य निवडणूक आयोगाने द्रविड मुन्नेट्र कळगम पार्टीसोबत हात मिळवणी केल्याचे आरोप होते.[२] भारतीय विद्यापीठांमध्ये वैदिक ज्योतिष शास्त्रीय अभ्यासाचा अभ्यासक्रम म्हणून समाविष्ट केल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही त्यांनी दिला आहे. न्यायमूर्ती ठाकूर यांच्यासमवेत त्यांनी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) प्रशासनाच्या प्रकरणातही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली.[३]

फेब्रुवारी २०११ मध्ये ते जम्मू-काश्मीरच्या उच्च न्यायालयाचे सदस्य झाले आणि दोन महिन्यांनंतर त्यांना कार्यवाहक सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले गेले. सप्टेंबर २०११ मध्ये त्याला जम्मू-काश्मीरच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नेमण्यात आले. जम्मू-काश्मीरच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून सर्व सामान्य माणसाला न्याया मिळावा या उद्देशाने त्यांनी राज्यभर दौरे केले. त्यांनी राज्यभर, अगदी लहान दुर्गम गावांमध्ये, अनेक कायदेशीर मदत शिबीरांची स्थापना केली. २ एप्रिल २०१२ रोजी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशपदाचा मान देण्यात आला. मुख्य न्यायाधीश सरोश होमी कापडिया यांनी त्यांना शपथ दिली. २२ जुलै २०१४ रोजी न्यायमूर्ती कलीफुल्ला भारतीय सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले.

८ मार्च २०१९ रोजी अयोध्येत रामजन्मभूमी-बाबरी वादविवादासाठी तीन सदस्यांचे पॅनेल नेमण्यात आले होते; ज्यामध्ये कालिफुल्ला, आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर आणि लवाद तज्ज्ञ अ‍ॅड. श्रीराम पंचू यांचा समावेश झाला.[४]

संदर्भ[संपादन]

  1. ^ "Hon'ble Mr. Justice F.M. Ibrahim Kalifulla". Supremecourtofindia.nic.in. ४ डिसेंबर २०१९ रोजी पाहिले.
  2. ^ "A Moment of Infamy for Tamilnadu Govt". www.boloji.co. ४ डिसेंबर २०१९ रोजी पाहिले.
  3. ^ "Fakkir Mohamed Ibrahim Kalifulla, the ex-SC Judge Who Will Head Ayodhya Mediation Panel". news18. ८ मार्च २०१९. ४ डिसेंबर २०१९ रोजी पाहिले.
  4. ^ "जानिए कौन हैं जस्टिस इब्राहिम कलीफुल्ला, जो सुलझाएंगे राम मंदिर विवाद का मुद्दा?". न्युज १८. ८ मार्च २०१९. ११ मार्च २०१९ रोजी पाहिले.