प्राथमिक शिक्षण

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

प्राथमिक शिक्षण हे मूलभूत शिक्षण म्हणून सुद्धा ओळखले जाते.

पहिले ते पाचवी पर्यंतचे शिक्षण हे प्राथमिक शिक्षण तर सहावी ते आठवी पर्यंतचे शिक्षण हे उच्च प्राथमिक शिक्षण म्हणून ओळखले जाते. इयत्ता ९ वी पासून माध्यमिक शिक्षण सुरु होते. महाराष्ट्र राज्यात प्राथमिक शिक्षण हे RTE (Right to Education) या कायद्या अंतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील बालकांसाठी प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे आहे. प्राथमिक शिक्षण हा संपूर्ण औपचारिक शिक्षण प्रक्रियेचा पाया आहे. बालकाच्या सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाच्या हक्कानुसार बालवाडी पूर्व प्राथमिक शिक्षण.पहिली ते पाचवी प्राथमिक शिक्षण. सहावी ते आठवी उच्च प्राथमिक शिक्षण नववी ते बारावी माध्यमिक शिक्षण असा शिक्षणाचा आकृतीबंध आहे. प्राचीनकाळी प्राथमिक शिक्षण हे शिक्षककेंद्रित होते. अलीकडील काळात त्यामध्ये बदल होवून ते शिक्षक केंद्रित न राहता विद्यार्थीकेंद्रित बनले आहे. विदयार्थ्याना प्राथमिक शिक्षणाची गोडी लागावी यासाठी शासनामार्फत विविध योजना राबविण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये मध्यांन भोजन, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांसाठी शिष्यवृत्ती, अस्वच्छ परिसरातील कामगारांच्या बालकांसाठी शिष्यवृत्ती, अपंग शिष्यवृत्ती तसेच सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना, मुलींसाठी उपस्थिती भत्ता यासारख्या विविध योजना प्राथमिक शिक्षणामध्ये राबविण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासनाने १० मे २०१० रोजी एक परिपत्रक प्रसिद्ध करून प्राथमिक शिक्षणाचा समावेश मूलभूत अधिकारांत केल्याचे जाहीर केले. केंद्र सरकारने २७ ऑगस्ट २००९ च्या राजपत्रात ‘राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री अ‍ॅण्ड कम्पल्सरी एज्युकेशन अ‍ॅक्ट, २००९’ प्रसिद्ध केला आहे. त्यात ६ ते १४ वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणारा अधिनियम १ एप्रिल २०१० पासून संपूर्ण भारतात (जम्मू आणि काश्मीर वगळता) लागू केल्याचे नमूद केले आहे. या कायद्यामुळे ६ ते १४ वयोगटांतील सर्व बालकांना मोफत, सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण पुरविण्याची, त्यांना शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची, उपस्थिती आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनावर आली आहे.[१]


संदर्भ आणि नोंदी[संपादन]

  1. कृष्णात खोत (11 मार्च 2018). "शिक्षणाचा खेळखंडोबा". Loksatta (Marathi मजकूर). 12-03-2018 रोजी पाहिले. "शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरापासून एक कि. मी.च्या आत व सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तीन कि. मी.च्या आत मोफत शाळेची सोय उपलब्ध करून देणे सरकारला अनिवार्य असून, त्यापेक्षा अधिकच्या अंतरासाठी वाहतूक सुविधाही सरकारने करावयाची आहे."