प्रत्यर्पण

प्रत्यर्पण (एक्स्ट्रडिशन). गुन्हा करून दुसऱ्यादेशात पळून जाणाऱ्याला न्यायालयीन चौकशीसाठी किंवा शिक्षेसाठी, गुन्हाघडलेल्या देशाच्या स्वाधीन करणे म्हणजे प्रत्यर्पण होय. समाजाच्या रक्षणार्थ गुन्हेगारांना शिक्षा व्हावी हे सर्वमान्य असले, तरी सर्व आरोपींचे किंवा गुन्हेगारांचे प्रत्यर्पण केलेच पाहिजे, असा आंतरराष्ट्रीय दंडक नाही. बहुतेक देश कोणत्या गुन्ह्यासाठी प्रत्यर्पण करावे व त्याची पद्धती काय असावी, याबाबत परस्परांत करार करतात. काही देशांत त्यासंबंधीचे कायदेही आढळतात. वाहतुकीच्या साधनांत झालेल्या सुधारणा लक्षात घेता विसाव्या शतकात प्रत्यर्पणाचे महत्त्व वाढले आहे. ज्या देशांत प्रत्यर्पणासंबंधी कायदे किंवा करार नाहीत, तेथे प्रत्यर्पणासंबंधीचे निर्णय शासन घेते (उदा., फ्रान्स, जर्मनी). स्वतःच्या नागरिकांचे प्रत्यर्पण न करता स्वतःच त्यांची चौकशी करतात.

करारात नमूद केलेल्या गुन्ह्यांसाठीच प्रत्यर्पण केले जाते. एखाद्या व्यक्तीच्या प्रत्यर्पणाची करारात नमूद केलेल्या पद्धतीनुसार मागणी केल्यावरच प्रत्यर्पण केले जाते. बहुतेक करारांनुसार प्रत्यर्पित आरोपीवर ज्या गुन्हाचा आरोप वरील मागणीत निर्देशित केला आहे व जो करारात अंतर्भूत आहे त्यासाठीच खटला भरता येतो.

फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर राजकीय गुन्हेगारांचे प्रत्यर्पण न करता त्यांना आश्रय देण्याची पद्धत हळूहळू रूढ झाली. ब्रिटन, अमेरिका, बेल्जियम, स्वित्झर्लंड इ. देशांनी राजकीय गुन्हेगारांना आश्रय देण्याच्या तत्त्वाचा पुरस्कार केला आहे. तथापि कोणते गुन्हे राजकीय मानावेत याबाबत सर्व देशांत एकवाक्यता नाही. एखाद्या शरणागतास चुकून अजाणता परत केले असल्यास त्यास आश्रय देण्यासाठी नंतर परत करण्याची मागणी करता येत नाही. १९१० मध्ये वि. दा. सावरकर हे मोरिया जहाजावर बंदिस्त असता येथून निसटून फ्रेंच किनाऱ्यापर्यंत पोहून गेले आणि तेथे त्यांनी आश्रय मागितला परंतु स्थानिक पोलिसांनी त्यांना अजाणतेपणाने ब्रिटिशांच्या हवाली केले. चूक कळून आल्यावर त्यांना परत करण्याची मागणी फ्रेंच अधिकाऱ्यांनी केली परंतु इंग्लंडने ती फेटाळली. आंतरराष्ट्रीय लवाद मंडळाने इंग्लंडचे समर्थन केले.

प्रत्यर्पणीय गुन्हा भारतात करून परदेशात पळून गेलेल्या किंवा तसा गुन्हा परदेशात करून भारतात पळून आलेल्या गुन्हेगाराला परागंदा गुन्हेगार असे म्हणतात.

भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम

इ. स. १९०३ च्या भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियमाप्रमाणे प्रत्यर्पणाची मागणी आल्यावर केंद्र शासन संबंधित दंडाधिकाऱ्याला त्याबाबत प्राथमिक चौकशी करण्याचा आदेश देते. त्यासाठी गुन्हेगाराला अटकेत ठेवण्याचेही अधिकार दंडाधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत. भारतीय दंडसंहितेत निर्दिष्ट केलेला गुन्हा संबंधित व्यक्तीकडून झाल्याचे सकृद्दर्शनी दिसून आल्यास, दंडाधिकाऱ्याने शासनाकडे तसा अहवाल सादर करावयाचा असतो. अशा प्रकरणी गुंतागुंतीचे कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाल्यास केंद्र शासन त्यांबाबतचा निर्णय उच्च न्यायालयाकडून करवून घेते. त्यानंतर शासन गुन्हेगाराच्या प्रत्यर्पणाचे स्थलकालादी तपशील ठरविते. भारतीय शासन राजकीय स्वरूपाचा अपराध करणाऱ्यांचे आणि राजकीय आश्रय मागणाऱ्या अर्जदारांचे प्रत्यर्पण करीत नाही.

प्रत्यर्पणविधी दंडप्रक्रिया संहितेच्या स्वरूपाचा असल्यामुळे त्यातील तरतुदींचे काटेकोर पालन करावे लागते. त्यात उणिवा राहिल्यास त्याचा लाभ अपराध्याला मिळू शकतो.