पंचायत समिती
पंचायत समिती हा जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत यांच्या मधील दुवा होय.
महाराष्ट्रात ७५,००० ते १ लाख लोकसंख्येसाठी व १०० ते १२५ खेड्यांसाठी एक विकास गट समितीने पंचायत समितीला जास्त अधिकार दिले आहेत. महाराष्ट्रामध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ कलम ५६ अन्वये प्रत्येक गटासाठी एक पंचायत समिती असते.
रचना
[संपादन]महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती जिल्हा परिषद गटासाठी दोन पंचायत समिती सभासद गुप्त मतदान पद्धतीद्वारे निवडले जातात. पंचायत समितीला गटास ‘गण’ असे म्हणतात. १७,५०० लोकसंख्येमागे एक पंचायत समिती सदस्याची निवड मतदार करतात.
- विकासगटामध्ये (ब्लॉक) निवडून येणाऱ्या जागांपैकी ५० % जागा महिलांसाठी आरक्षित अहेत.
- अनुसूचित जाती व जमातींच्या लोकांच्या प्रमाणावर सदस्य पाठविले जातात .
- इतर मागासवर्गीय जनतेसाठी २७% जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत .
कार्यकाल
[संपादन]पंचायत समितीच्या कार्यकाल ‘पाच’ वर्षांचा आहे व ती बरखास्त करण्याचा अधिकार ‘राज्यशासनास’ आहे. त्या नंतर ‘सहा’ महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्यावी लागते.
सरपंच समिती
[संपादन]पंचायत समिती गटामधील एकूण सरपंचांच्या १/५ किंवा १५ सरपंच पैकी जी संख्या अधिक असेल तिची सरपंच समिती बनते . पंचायत समितीचा उपसभापती हा अध्यक्ष असतो आणि समितीचा पदसिद्ध सचिव म्हणून विस्तार अधिकारी काम पाहतो .
पंचायत समित्यांची रचना
[संपादन]- प्रत्येक पंचायत समितीमध्ये कलम ५८ आणि त्या बाबतचे नियम यांत अंतर्भूत असलेल्या तरतूदींनुसार प्रत्येक निर्वाचक गुणामधून प्रत्येक एक याप्रमाणे प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेल्या सदस्यांचा समावेश असेल परंतु पंचायत समीतीच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि अशा पंचायत समितीमधील निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांची संख्या यामधील गुणोत्तर व्यवहार्य असेल तेथवर सम्पुर्ण राज्यामध्ये सारखेच असेल.
- सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पोटकलम (१) खालील येणाऱ्या सदस्यांच्या संख्येच्या दोन तृतीयांश किंवा ज्याहून अधिक सदस्यांची निवड झाल्यानंतर राज्य शासन विहीत करील अशा वेळी व अशा रितीने राज्य निवडणूक आयोग या सदस्यांची नावे त्यांच्या कायम पत्यासह प्रसिद्ध करील आणि अशा प्रसिद्धीनंतर पंचायत समितीची रीतसर रचना झाली असल्याचे मानण्यात येईल. दोन तृतीयांश सदस्यांची संख्या ठरवितांना अपूर्णांक दुर्लक्षित करण्यात येईल. परंतु अशा प्रसिद्धीमुळे
- कोणत्याही गटातील निवडणुकीचे काम पूर्ण करण्यास आणि निवडून आलेल्या सदस्यांची नाव व त्यांचे कायम पत्ते जसजसे उपलब्ध होतील त्याचप्रमाणे राज्य निवडणूक आयोगाकडून तशाच रितीने प्रसिद्ध करण्यास प्रतिबंध होतो किंवा
- या अधिनियमाखालील पंचायत समितीच्या सदस्यांच्या पदाधिवर त्याचा परिणाम हातो असे मानले जाणार नाही.
गट विकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा पदसिद्ध सचिव असेल.
सभापती
[संपादन]पंचायत समितीचा कार्यकारी प्रमुख ‘सभापती’ असतो. पंचायत समितीतील सदस्य यांची निवड करतात. यांच्या पदाचा कालावधी २.५ वर्षांचा आहे. सभापती त्याचा राजीनामा जि. प. अध्यक्षांकडे देतात व उपसभापती सभापतींकडे पाठवतात. सभापती हे पद आरक्षित आहे.
कार्ये
[संपादन]- पंचायत समितीची बैठक बोलावून तिचे अध्यक्षपद भूषविणे.
- गटविकास अधिकाऱ्यांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.
- समितीच्या ठरावांची व निर्णयांची अंमलबजावणी करणे
- जिल्हा परिषद व शासन यांच्या आदेशानुसार काम पार पाडणे
- विकास योजनांवर नियंत्रण ठेवणे.
- पंचायत समितीच्या सभा बोलावील त्या सभांचे अध्यक्षपद धारण करील व त्यांचे कामकाज चालवील.
- पंचायत समितीचे अभिलेख पाहू शकेल.
- अंमलबजावणीच्या किंवा (पंचायत समितीचे ठराव आणि निर्णय कार्यान्वत करण्याचे काम धरून) प्रशासनाच्या बाबतीत आणि पंचायत समितीचे हिशेब व अभिलेख यांच्या बाबतीत गटात काम कणणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या किंवा जिल्हा परिषदेखालील अधिकाऱ्यांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या करतीचे पर्यवेक्षण करील व त्यांवर नियंत्रण ठेवील.
- गट अनुदानातून हाती घ्यावयाची कामे व विकास परियोजना यांच्या बाबतीत मालमत्ता संपादन करण्यास किंवा तिची विक्री अथवा तिचे हस्तांतरण करण्यास मंजूरी देण्यात संबंधात राज्य शासनाकडून विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा अधिकारांचा वापर करील.
- पंचायत समितीची मालमत्ता तपासण्याचा अधिकार.
- पंचायत समिती वा जिल्हा परिषदेने सुरू केलेल्या विकास प्रकल्पाची पाहणी करणे.
- पंचायत समितीकडे कामावर असलेल्या कोणत्याही अधिका-याकडून किंवा कर्मचा-याकडून कोणतीही माहिती, विवरण, विवरणपत्र हिशेब किंवा अहवाल मागवता येईल.
- गटातील जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असलेल्या कोणत्याही स्थावर मालमत्तेत किंवा गटातील जिल्हा परिषदेच्या किंवा पंचायत समितीच्या नियंत्रणाखालील व व्यवस्थापनाखालील कोणत्याही परिसंस्थेत किंवा जिल्हा परिषदेने अशा पंचायत समितीने अथवा तिच्या निर्देशानुसार हाती घेतलेले कोणतेही काम किंवा विकास परियोजना गटात चालू असेल त्या ठिकाणी प्रवेश करता येईल व त्यांचे निरीक्षण करता येईल.
अविश्वास ठराव
[संपादन]पंचायत समितीच्या एकूण सदस्यांपैकी १/४ सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अविश्वास ठराव मांडल्यास जिल्हाधिकारी सात दिवसांच्या आत विशेष बैठक बोलवितो. जर अविश्वास ठराव २/३ मतांनी मंजूर झाला तर सभापती व उपसभापतींना राजीनामा द्यावा लागतो .