नियंत्रक आणि महालेखापरिक्षक

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search


Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.

भारत सरकारच्या व राज्य सरकारांच्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करणारी सर्वोच्च संस्था.याचे इतके महत्त्व आहे की या पदावर काम करणाऱ्या अधिकार्याला सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश किंवा कॅबिनेट सचिव यांच्या इतकाच दर्जा दिला जातो.कॅग हे पद राज्यघटनेच्या कलम १४८ अंतर्गत राष्टपतीमार्फत नेमण्यात येते , केंदशासन ,राज्यशासन तसेच शासनाकडून वित्तीय साहाय्य मिळवणाऱ्या सर्व संस्थाचे जमा आणि खर्च तपासण्यासाठी कॅग हे पद निर्माण करण्यात आले आहे . CAG यांना रिपोर्ट करण्यासाठी प्रत्येक राज्यांत एक किंवा दोन महालेखाकार AG असतात. शिवाय राज्याच्या स्वत:च्या यंत्रणा पण असतात.

या यंत्रणेची सुरूवात ११८५८ साली झाली ,ही यंत्रणा सर्व जमा -खर्चाचा अहवाल राष्ट्रपतीकडे सादर करते ,शेवटी तो अहवाल संसदेच्या लोकलेखा समितीकडे जातो

इम्प्रेस्ट ग्रॅण्ट[संपादन]

1920 च्या आसपास कधीतरी सेटलमेंट कमिशनरला 100 रुपये इम्प्रेस्ट ग्रॅण्ट होती म्हणजे तेवढे पैसे ऑफिसकडे कॅश असायची. बाकी लागतील तसे ट्रेझरी मधून काढले जात. सर्व्हेच्या कामासाठी पटकन स्टेशनरी विकत घ्यावी लागते म्हणून ही सोय होती. त्या काळी अख्ख्या महिन्याचा स्टेशनरीचा खर्च एवढया रकमेत भागत असे. महिन्याच्या शेवटी सगळी व्हाऊचर्स गोळा करून ट्रेझरीकडे एकच रिकूपमेंट बिल पाठवले की तेवढे पैसे मिळून कॅशला पुन्हा 100 रु. येत - त्यातून पुढील महिन्याचा खर्च भागत असे. दशकामागून दशके लोटली. 1920 मधील शंभर रुपयांची किंमत 1990 मध्ये दहा हजाराच्या आसपास होती. पण इम्प्रेस्ट ग्राण्ट फक्त पाचशे रुपये. आज पाचशे रुपयांत काय होते? मग दरवेळी ऍडव्हान्स बिल काढा, त्यासाठी चार दिवस थांबा, पंधरा दिवसांत त्याचे रीतसर बिल ट्रेझरीला टाकून रुजुवात करा, तोपर्यंत दुसरे काम निघाले तर दोन वेळा ऍडव्हान्स ग्रॅण्ट मिळत नाही म्हणून तेवढे दिवस थांबा. किंवा कर्मचाऱ्यांनी आपल्या खिशातून पैसे खर्च करावेत. मग त्यांना भ्रष्टाचाराचा मोह कां नाही होणार? शिवाय बिल करणारे ऑफिस, ते पास करणारे, मग ट्रेझरी, मग बँक असा स4वांचा निळून किती वेळ लागला, त्याची किंमत किती याचा विचारच नसतो. एक इम्प्रेस्ट ग्रॅण्ट न वाढवल्यामुळे वेळ आणि कार्यशक्तीचा किती अपव्यय होतो हे गणित ऑडिटच्या लोकांना कधीच करता आले नाही, करावेसे पण वाटले नाही कारण ही तर कांय छोटीशी सुधारणा ठरेल.त्याऐवजी भव्यं काम कोणते करावे, याच्या शोधात वर्षानुवर्षे घालवली जातील.

शक काढणे[संपादन]

लेखा परीक्षणाने एखादा व्यवहार चुकीचा झाला आहे असे दाखवल्यावर (मराठीत याला शक काढला असा शासन प्रचलित शब्द आहे - इंग्रजीत ऑडिट ऑब्जेक्शन म्हणतात) कार्यालयाने तो सुधारुन घ्यायचा, वसूली निघत असेल तर करायची, गरज असल्यास चूक करणाऱ्या अधिकार्याला शिक्षा करायची किंवा झाला व्यवहार चुकीचा कसा नव्हता ते पटवून द्यायचे. अशा प्रकारे पूर्ण केलेली कारवाई महालेखाकार (AG) यांच्याकडून मान्यता पावली म्हणजे तो शक निकाली निघाला असे म्हणायचे.

पब्लिक अकाउंट कमिटी (PAC)[संपादन]

भारतीय संविधानाप्रमाणे शासनाच्या आर्थिक व्यवहारांवर लोकसभा व विधानसभा या संस्थांचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे यांच्या सदस्यांची पब्लिक अकाउंट कमिटी (PAC) असते. जे शक निकाली निघाले नसतील त्यांच्याबाबत शासनाची उलट तपासणी करण्याचे काम या कमिटया करीत असतात.

समस्या[संपादन]

लेखा परीक्षण विभागाकडून शासनाच्या प्रत्येक कार्यालयाच्या प्रत्येक योजनेची प्रत्येक वर्षी पहाणी केली जात नाही कारण ते शक्यच नसते. पहाणी फक्त शितावरुन भाताची परीक्षा या सिध्दान्ताला धरुन केली जाते. रॅण्डम बेसिस वर कार्यालय व योजना निवडल्या जातात. तीन वर्षातून एकदा तरी प्रत्येक कार्यालायाचा क्रमांक लागावा अशी आखणी करण्याचे प्रयत्न होतात. पण तरीही कित्येक कार्यालये वर्षानुवर्ष सुटतात. कारण पुढील वर्षाची आखणी करतांना मागील पाच दहा वर्षांत कुठे कुठे पहाणी केली होती त्याचा तक्ता डोळयासमोर ठेवला जात नाही. आता संगणकांमुळे हे काम खूप सोपे झाले आहे तरीही नाही.

शासनातील प्रत्येक विभागाकडे गेल्या कित्येक वर्षापासून निकाली न निघालेले शक शेकडोंच्या घरांत आहेत व त्यामध्ये गुंतलेल्या रकमा सहज कोटींच्या घरात जातात. जे शक निकाली निघाले त्यांच्यामुळे प्रशासनांत किती सुधारणा झाली (किंवा व्हायची राहिली) ते कोणी विचारत नाही - भर असतो तो फक्त आर्थिक वसूली वर. पुष्कळदा वसूलीतून मिळणारी रकम अतिशय लहानपण तो शक काढण्यासाठी व नंतर निकाली काढण्यासठी राबलेली शासन यंत्रणा - व तिच्यावर झालेला खर्च मात्र अतिशय मोठा असे व्यस्त प्रमाणही असते.

पब्लिक अकाउंट कमिटी (PAC) असते. जे शक निकाली निघाले नसतील त्यांच्याबाबत शासनाची उलट तपासणी करण्याचे काम या कमिटया करीत असतात. मात्र त्यांच्याकडून तपासल्या जाणाऱ्या केसेसही आठ दहा वर्ष जुन्या असणे, त्यांची सुनावणी लांबणीवर पडत जाणे, अपुऱ्या उत्तरावर सर्वांनी समाधान मानून घेणे इत्यादी गोष्टी घडतच असतात. शेवटी या सर्व डोलार्यामुळे शासनातील आर्थिक व्यवहार किती सुधारले हा प्रश्न अनुत्तरितच रहातो.

अभाव[संपादन]

प्रामुख्याने पाच बाबींचा अभाव दिसतो - सुटसुटीतपणा, विश्वास (Trust), रिस्क फॅक्टरचे भान, व्हेडर डेव्हलमेंटचे तंत्र, आणि व्यक्तिगत गुणवत्तेसाठी करायच्या करारांबाबतची कार्यपध्दती.

सुटसुटीतपणा व विश्वासाचा अभाव[संपादन]

ऑडिटसाठी ब्रिटिशांनी घालून दिलेल्या पध्दतीमध्ये प्रामुख्याने सर्व नेटिव्ह कर्मचारी हे विश्वासाला अपात्र व पिलफरेज करण्यांत सोकावलेले, तसेच जबाबदारी टाकण्याची पात्रता नसलेले आहेत असे गृहीत धरले होते. त्यामुळे प्रत्येक बाबतीत लेखी पुरावे व त्रयस्थांची सर्टिफिकेट्स याची गरज असायची. ऑडिट मध्ये नेहमी तपासणीचा सोपेपणा विरुध्द टळू शकलेले नुकसान यांचा ट्रेड ऑफ असतो, हे सूत्र त्या काळांत लक्षात ठेवले नव्हेते. कारण त्यावेळी तपासणी सोपी होती. आता वाढत्या कामामुळे ती कठिण व महाग झाली आहे. त्यामुळे आज या ट्रेड ऑफच्या विचार व्हायला हवा. तो केला गेलेला नाही.

रिस्क फॅक्टर[संपादन]

रिस्क फॅक्टरचे भान ठेवणे :- हे सध्याच्या ऑडिट च्या कार्यपध्दतीत बसत नाही. त्यामुळे एखाद्या नव्या योजनेमध्ये कांही चुका होऊ शकतात. त्यावर लगेच ऑडिटचा शक न काढता त्यापोटी थोडेफार नुकसान होऊ शकते याचे भान ठेवायला हवे. किंबहुना अशा प्रयोगशीलतेमध्ये शंभर टक्के परफेक्शन येणार नाही हे समजून त्यापोटी कन्टिन्जेन्सी रकमेची तरतूद करणे गरजेचे आहे. तसेच त्या चुका टाळण्यासाठी सातत्याने ट्रेनिंगची गरज असते हे भान ठेवायला हवे. हे नसल्याने सर्व सरकारी उपक्रम - पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग - मधील उपक्रमशीलता आणि कल्पकता संपून जाते. त्यांना इतक्या छोटया छोटया ऑडिट ऑब्जेक्शनचे भान ठेवावे लागते की नवीन कांही करून बघण्याची ऊर्मीच संपून जाते. मी 1984 ते 1988 सालांत माझ्या कॉर्पोरेशनतर्फे देवदासीं आर्थिक पुनर्वसनाच्या प्रकल्प राबविला. त्या प्रयोगाचे विश्लेषण करणारा लेख मी 1988 मध्ये माझ्या प्रोजेक्ट प्लानिंगच्या कोर्सच्या थिसिससाठी लिहिला होता जो पुढे...... पब्लिकेशनच्या पुस्तकांत घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये प्रशासनांत रिस्क फॅक्टरचे महत्त्व न कळल्याने आणि प्रत्येक नवीन प्रयोगाची यशस्वी होण्याची 100 टक्के गॅरंटी मागणे या मुळे होणाऱ्या नुकसानीचा उहापोह केला आहे. या लेखावर आधारित लेक्चर्स लीना मेहेंडळे (भाप्र से) यांनी प्रशासकीय ट्रेनिंग संस्था उदा. यशदा (पुणे) RIPA (जयपुर) व NIRD (हैद्राबाद) इथे दिली आहेत. तरीपण रिस्क ऍनॉलिसिसचे तंत्र समजून घ्यावे ही संकल्पना ऑडिट खात्यामध्ये उमजलेली नाही.[१]

  1. ^ लीना मेहेंडळे (भाप्र से) संस्थळ फेब्रू १६ २०१० रोजी १२ वाजता जसे दिसले