धूळपाटी/महाबळेश्वर संवेदनशील परिसर क्षेत्र

महाबळेश्वर-पाचगणी परिसर २००१ साली संवेदनशील परिसर क्षेत्र म्हणून घोषित केला गेला होता.  पश्चिम घाट परिसर तज्ञ गटाला याचे व्यवस्थापन कसे चालू आहे आणि त्यात किती प्रमाणात स्थानिक लोकांचा सहभाग आहे हे जाणून घ्यावयाचे होते. यासंदर्भात या गटाने महाबळेश्वर-पाचगणी परिसराची देखभाल करणाऱ्या उच्च पातळी समितीच्या (High Level Monitoring Committee, HLMC) देवव्रत मेहता या अध्यक्षांशी तपशीलवार चर्चा केली. लोकांशी पद्धतशीर संवाद चालू आहे असा त्यांचा दावा होता: प्रत्येक उच्च पातळी समितीच्या बैठकीच्या आधी वेगवेगळ्या हितसंबंधी घटकांची चर्चा होते: स्थानिक शासकीय कर्मचारी, शाळा शिक्षक, सेवाभावी गट, हॉटेल मालक संघ, टॅक्सी आणि घोड्यांच्या मालकांचा संघ, स्ट्रॉबेरी उत्पादकांचा संघ, पर्यटकांसाठी गाईडचे  काम करणाऱ्यांचा संघ, दुकानदार आणि व्यापारी संघ, प्रवास कंपन्या आणि साहसी मंडळे. संवेदनशील परिसर क्षेत्राबाबतच्या सर्व तरतुदी आणि ऐतिहासिक, भौगोलिक, जैवविविधता या विषयांबद्दल आणि वारसा स्थळाबद्दलची माहिती या गटांना करून देण्यात येते. या अनौपचारिक बैठकांतून उच्च पातळी समितीला स्थानिक लोकांच्या अडचणी आणि सूचना समजतात आणि यांच्या आधारे सर्व निर्णय घेतले जातात.

           याबरोबरच पश्चिम घाट परिसरात तज्ञ गटाने महाबळेश्वर मधील एक स्ट्रॉबेरीचे मळेवाले सुरेश पिंगळे यांच्याशी संपर्क साधला. पिंगळे यांचा इतर स्ट्रॉबेरीचे बागायतदार, दुसरे शेतकरी, पंचायतचे सदस्य आणि इतर अनेक स्थानिक लोकांशी चांगल्या ओळखी होत्या. त्यांच्या अनुभवात आणि आणि देवव्रत मेहता काय सांगत होते याच्यात अतोनात तफावत होती. स्थानिक लोकांच्या मते संवेदनशील परिसर क्षेत्र (ESZ) उपक्रम पूर्णपणे केंद्रीकृत पद्धतीने राबवला जात होता आणि परिसर रक्षणाच्या संदर्भात किंवा प्राधिकरणाच्या दैनंदिन संचालनात कुठलेही अर्थपूर्ण निर्णय घेण्यात त्यांना काहीही भूमिका नव्हती. ESZ चा प्रस्ताव पूर्णपणे मुंबईत राहणाऱ्या.मंडळीनी विकसित केला होता आणि त्यात स्थानिक लोकांचा, विशेषतः शेतकरी आणि आदिवासींचा काहीही सहभाग नव्हता. लोकांनी पंचायतीत निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनीना सुद्धा  ESZच्या उद्दिष्टांची काहीही कल्पना नव्हती.  यामुळे अफवा पसरल्या होत्या, आणि लांबच्या वस्त्यातील गवळी, कोळी, धावड मुसलमान यांसारख्या लोकांना आपल्याला हाकलून दिले जाईल अशी भीती वाटत होती आणि अधिकारी या भीतीचा गैरफायदा उठवत होते. अरण्य भागात राहणाऱ्या लोकांना वनउपजचा वापर करू दिला जात नव्हता आणि यातून केवळ दुष्परिणाम दिसू लागले होते. याच वेळी ज्यांच्याकडे काळे पैसे होते अशा मंडळींकडून मोठी बांधकामे आणि झाडे तोडणे बिनधास्त चालू होते. पण बॉम्बे पॉइंट सारख्या लोकप्रिय सुविधांची देखभाल करण्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष होते.

ESZ प्राधिकरणाचे सर्व लक्ष बांधकामे आणि वृक्षतोड तोडीचे नियमन करण्याकडे गुंतलेले होते. परिसर संगोपन, निसर्ग संरक्षण याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहणाऱ्या स्थानिक लोकांना काहीही प्रोत्साहन दिले जात नव्हते. सुरेश पिंगळे यांचा नर्सरी व्यवसाय होता आणि त्याना महाबळेश्वरच्या परिसराला अनुकूल अशा स्थानिक जाती वाढवण्याची इच्छा होती. परंतु त्यांच्या प्रस्तावांना काहीही प्रोत्साहन दिले गेले नव्हते. स्थानिक लोकांच्या हिताच्या जैवविविधता, पिकाचे वाण आणि शेतकऱ्यांचे अधिकार संरक्षण, वन अधिकार अशा कायद्यांची लोकसहभागाने अंमलबजावणी करण्याची प्राधिकरणाला काहीही इच्छा नव्हती. स्‍थानिक पुढाऱ्यांना या विषयात आस्था होती, परंतु त्यांना काहीही माहिती देण्यात येत नव्हती. एकीकडे स्थानिक लोकांना साध्या डागडुज्या किंवा नवे बांधकाम करण्यासाठी, जमिनीचे सपाटीकरण करण्यासाठी किंवा विहिरी खणण्यासाठी परवागी मिळवताना छळले जात होते आणि लाच वसूल केली जात होती, तर दुसरीकडे राज्य शासनाकडून मोठे मोठे बांधकाम आणि मनोरंजनाचे प्रकल्प पुढे रेटले जात होते. त्यासाठी भ्रष्टाचारातून शेत जमिनीचे बिगर शेतीच्या उपयोगात परिवर्तन केले जात होते. अनेक तथाकथित बेकायदेशीर बांधकामे ही साधे गोठे किंवा तात्पुरत्या पडव्या होत्या. लोकांनी विहिरी खणण्याबद्दल लाच द्यावी लागते अशी तक्रार केल्यावर पश्चिम घाट परिसरात तज्ञ गटाने हे अधिकृत अहवालात लिहिण्यासाठी व्यवस्थित लेखी सही केलेले पत्र द्या अशी विनंती केली. त्यावर काही पंचायत सदस्यांनी कूपनलिका खणण्यासाठी वीस हजार रुपये लाच द्यावी लागते असे पत्र स्वतःच्या सह्या करून दिले.

महाबळेश्वरच्या आसमंतातल्या वाड्या-वस्त्यांचे पारंपरिक वननिवासी आहेत, त्यांच्या पूर्वजांनी अफझलखानच्या सेनेशी शिवरायांच्या वतीने लढताना आत्मबलिदानही केले असेल. आज अंमलात आलेल्या वनाधिकार कायद्यानुसार ह्यांना अनेक हक्क द्यायला हवेत. ते दिले गेले नव्हते. अधिकृत परवानगी नसलेल्या गावठाणची स्थिती तर फारच वाईट होती. काळाच्या ओघात लोकसंख्या वाढल्यामुळे नवे बांधकाम आवश्यक झाले होते, पण याला परवानगी मिळत नव्हती. महसूल विभागाच्या नियमाप्रमाणे कमीत कमी 0.४ हेक्टर जमीन असल्यास शेतकऱ्याला तिथे शेतावरचे घर बांधायला परवानगी असते, पण ESZ क्षेत्रात कमीत कमी 0.८ हेक्टर शेत जमीन असेल तरच परवानगी मिळू शकते आणि ८० टक्के शेतकऱ्यांकडे इतकी जमीन नसल्यामुळे त्यांना अतिशय लहान झोपड्यांत राहणे भाग पडते. पश्चिम घाट परिसरात तज्ञ गटातर्फे ब्राईटलँड हॉटेलचे बांधकाम प्रत्यक्ष आत जाऊन पाहिले आणि अशीच मोठ्या प्रमाणावर तोडणी सुरू असले असल्याचे नजरेस आले.

महाबळेश्वर ESZ प्राधिकरणाने लोकांना सहभागी करून घेतलेच पाहिजे आणि या कार्यक्रमाबद्दल लोकांमध्ये जागृती निर्माण केलीच पाहिजे असा सर्व नागरिकांचा आग्रह होता. या उपक्रमातून लोकांना शिक्षणाच्या आणि रोजगाराच्या संधी वाढायला हव्या आहेत. या दृष्टीने शेती मध्ये बरेच काही करण्याजोगे आहे असा लोकांचा अभिप्राय होता, त्यांना सेंद्रिय शेती, किवी आणि वेगवेगळ्या बेरी यांसारखी मूल्यवान फळे वाढवण्याला उपयुक्त तांत्रिक माहिती, बाजारपेठ आणि सुरक्षित साठवणूक, बांधाबांध आणि प्रक्रिया यासाठी तरतूद हवी होती. तसेच कृषी, परिसर आणि साहस संबंधित पर्यटनातून आणखी रोजगार निर्माण करावे अशी इच्छा होती. उदाहरणार्थ दरवर्षी पुण्यातून घोरपडीतील मदारी महाबळेश्वरला येऊन पर्यटकांसाठी करमणुकीचे खेळ करून चांगले पैसे कमावतात. याच प्रमाणे युवकांना करमणुकीचे कार्यक्रम करण्याचे प्रशिक्षण हवे होते.