टपालसेवा

टपालसेवा किंवा पोस्ट ही पोस्टकार्ड, पत्रे आणि पार्सल भौतिकरित्या वाहतूक करणारी एक प्रणाली आहे. टपाल सेवा खाजगी किंवा सार्वजनिक असू शकते, जरी अनेक सरकार खाजगी प्रणालींवर निर्बंध घालतात. १९ व्या शतकाच्या मध्यापासून, राष्ट्रीय टपाल प्रणाली सामान्यतः सरकारी मक्तेदारी म्हणून स्थापित केली गेली आहे, ज्यामध्ये लेखाच्या प्रीपेड शुल्कासह. पेमेंटचा पुरावा सहसा चिकट टपाल तिकिटाच्या स्वरूपात असतो, परंतु टपाल मीटरचा वापर मोठ्या प्रमाणात मेलिंगसाठी देखील केला जातो. ईमेलच्या आगमनाने, "स्नेल मेल" हे प्रतिशब्द तयार झाले.

पोस्टल अधिकाऱ्यांची अनेकदा पत्रे वाहतूक करण्याशिवाय कार्ये असतात. काही देशांमध्ये, एक पोस्टल, टेलिग्राफ आणि टेलिफोन सेवा टेलिफोन आणि टेलिग्राफ प्रणाली व्यतिरिक्त टपाल प्रणालीवर देखरेख करते. काही देशांच्या पोस्टल सिस्टम बचत खाती आणि पासपोर्टसाठी अर्ज हाताळण्यास परवानगी देतात.

१८७४ मध्ये स्थापन झालेल्या युनिव्हर्सल पोस्टल युनियन मध्ये १९२ सदस्य देशांचा समावेश आहे आणि संयुक्त राष्ट्रांची एक विशेष एजन्सी म्हणून आंतरराष्ट्रीय मेल एक्सचेंजसाठी नियम सेट करते.

भारतातील पोस्टचा इतिहास

मौर्य साम्राज्य (३२२-१८५ BCE) अंतर्गत आर्थिक वाढ आणि राजकीय स्थैर्याने प्राचीन भारतातील नागरी पायाभूत सुविधांच्या निरंतर विकासाला चालना दिली. मौर्य लोकांनी सुरुवातीच्या काळात भारतीय मेल सेवा तसेच सार्वजनिक विहिरी, विश्रामगृहे आणि लोकांसाठी इतर सुविधा विकसित केल्या. डगना नावाचे सामान्य रथ काहीवेळा प्राचीन भारतात मेल रथ म्हणून वापरले जात होते. धावपटू आणि इतर वाहकांद्वारे माहिती वितरीत करण्यासाठी राजे आणि स्थानिक राज्यकर्त्यांद्वारे कुरिअरचा लष्करी वापर केला जात असे. पोस्टमास्टर, गुप्तचर सेवेचे प्रमुख, कुरिअर प्रणालीची देखभाल सुनिश्चित करण्यासाठी जबाबदार होते. कुरिअर्सचा वापर वैयक्तिक पत्रे वितरीत करण्यासाठी देखील केला जात असे.

दक्षिण भारतात, म्हैसूर राज्याच्या वोडेयार राजघराण्याने (१३९९-१९४७) हेरगिरीच्या उद्देशाने मेल सेवेचा वापर केला आणि त्याद्वारे मोठ्या अंतरावर घडलेल्या प्रकरणांशी संबंधित ज्ञान प्राप्त केले.

१८ व्या शतकाच्या अखेरीस भारतात टपाल व्यवस्था कार्यरत होती. नंतर या प्रणालीचे संपूर्ण आधुनिकीकरण झाले जेव्हा ब्रिटिश राजाने भारताच्या बहुतेक भागावर आपले नियंत्रण स्थापित केले. १८३७ च्या पोस्ट ऑफिस ऍक्ट XVII नुसार भारताच्या गव्हर्नर-जनरल इन कौन्सिलला ईस्ट इंडिया कंपनीच्या प्रदेशात भाड्याने देण्यासाठी पोस्टाने पत्रे पोहोचवण्याचा अनन्य अधिकार होता. काही अधिकाऱ्यांना हे मेल विनाशुल्क उपलब्ध होते, जे वर्षानुवर्षे एक वादग्रस्त विशेषाधिकार बनले. या आधारावर १ ऑक्टोबर १८३७ रोजी भारतीय पोस्ट ऑफिसची स्थापना करण्यात आली.