जलयुक्त शिवार अभियान

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

पार्श्वभूमी[संपादन]

भारताच्या महाराष्ट्र राज्यात नेहमीच होणाऱ्या पाण्याच्या टंचाईची परिस्थिती लक्षात घेऊन 'पाणी टंचाईमुक्त महाराष्ट्र २०१९' या योजनेअंतर्गत 'जलयुक्त शिवार' नावाचे एक अभियान महाराष्ट्र सरकारने २०१४ सालच्या डिसेंबरमध्ये सुरू केले. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात भूजल पातळीत दोन मीटरपेक्षा जास्त घट झालेली १८८ तालुक्यातील २२३४ गावांमध्ये, तसेच महाराष्ट्र शासनाने टंचाई परिस्थिती जाहीर केलेल्या २२ जिल्ह्यातील १९०५९ गावांमध्ये हे अभियान प्राधान्याने राबविण्यात आले. भविष्यात राज्याच्या उर्वरित भागात पाणी टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी उपाययोजना करण्यावरही भर दिला आहे. या अभियानात विविध विभागाकडील योजना, अशासकीय संस्था आणि लोङकसहभाग यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.महाराष्ट्र राज्याच्या तत्कालीन जलसंधारण मंत्री पंकजा मुंडे या योजनेच्या शिल्पकार मानल्या जातात.

उद्दिष्टे[संपादन]

विकेंद्रित पाणीसाठा निर्माण करणे[संपादन]

  1. पावसाचे पाणी गावाच्या शिवारातच अडविणे
  2. भूगर्भातील पाणी पातळीत वाढ करणे
  3. भूजल अधिनियमाची अंमलबजावणी
  4. पाण्याच्या ताळेबंदाबाबत आणि कार्यक्षम वापराबाबत प्रभावी जनजागृती तसेच वृक्षलागवडीस प्राधान्य देणे
  5. जलस्रोतातील गाळ लोकसहभागातून काढून पाणीसाठा वाढविणे
  6. पाणी साठवण क्षमता निर्माण करणारी नवीन कामे हाती घेणे
  7. अस्तित्वात असलेले व निकामी झालेले बंधारे, गावतलाव, पाझरतलाव, सिमेंट बंधारे आदी जलस्रोतांची साठवण क्षमता वाढविणे
  8. राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ करून शेतीसाठी संरक्षित पाणी राखून पाण्याच्या वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे, सर्वांना पुरेसे पाणी उपलब्ध करण्याची शाश्वती निर्माण करणे.