जंगम विक्री अधिनियम

जंगम विक्री अधिनियम : जंगम मालाच्या खरेदीविक्री व्यवहाराचे नियमन करणारा अधिनियम. १९३० साली भारतीय जंगम विक्री अधिनियम स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आला व त्यान्वये तत्पूर्वी या व्यवहाराचे नियमन करीत असलेली संविदा अधिनियमाची ७३ ते १२३ कलमे रद्द करण्यात आली. १९६३ च्या सुधारित अधिनियमाने भारतीय शब्द वगळण्यात येऊन फक्त जंगम विक्री अधिनियम हे नाव राहिले.

विक्रीकरार व विक्री

विक्रीकरार हा या अधिनियमाचा गाभा आहे. विक्रेता ज्या कराराने ठराविक किंमतीत वस्तूंची मालकी ग्राहकास हस्तांतरित करतो किंवा हस्तांतरित करण्याचे कबूल करतो, त्यास या अधिनियमाने विक्रीकरार मानले आहे. हा करार परिपूर्ण वा सशर्तही असू शकतो. विक्रीकरारान्वये मालकी हस्तांतरित झाली, म्हणजे या करारास विक्री म्हणतात परंतु वस्तूची मालकी नंतरच्या काळात किंवा एखाद्या अटीची पूर्तता झाल्यानंतर हस्तांतरित होणार असेल, तर अशा करारास सौदा म्हणतात. अशा वेळी निर्दिष्ट काळ संपल्यानंतर किंवा हस्तांतरित करण्याच्या अटी पूर्ण झाल्यानंतर या सौद्याचे विक्रीत रूपांतर होते. विक्रेत्याच्या मालकीच्या किंवा ताब्यातील मालाबद्दल त्याचप्रमाणे अस्तित्वात असलेल्या किंवा संप्राप्य (फ्यूचर) मालाबद्दलही विक्रीकरार होऊ शकतो. विक्री वैध होण्याकरिता विक्रीकरार करणाऱ्यांची क्षमता, परस्परांची संमती, मालाचे हस्तांतरण व पैशातील मूल्य दिले जाणे किंवा आश्वासित करणे या गोष्टी आवश्यक आहेत.

अट व समाश्वासन

विक्रीकरारातील संकेत अटीच्या किंवा समाश्वासनाच्या स्वरूपात असतो. साधारणतः अट ही करारपूर्तीच्या दृष्टीने आवश्यक असते, तिचा भंग झाला तर करार प्रत्यादिष्ट करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. समाश्वासनाचे तसे नाही. त्याचा भंग झाला, तर फक्त झालेली नुकसानी मागता येते. कोणता संकेत अट आहे किंवा समाश्वासन आहे, याचा निर्णय सामान्यपणे कलम ११ ते १८ यांंन्वये करण्यात येतो.

विक्रीकरारावरून भिन्न हेतू दिसून येत नसेल, तर विक्रेत्यास विक्रीच्या बाबतीत व सौद्याच्या बाबतीत वस्तू हस्तांतरित करते वेळी विक्रीचा अधिकार गर्भित अट म्हणून असतो, त्याचप्रमाणे ग्राहकास मालाचा ताबा मिळून तो शांतपणे उपभोगेल, असे समाश्वासन असते. मालावर कोणाचा बोजा नाही व त्याबद्दल ग्राहकास विकत घेते वेळी वा तत्पूर्वी काही माहीत नाही, असेही समाश्वासन असते. असे असले, तरी इंग्लिश विधीचे ‘क्रेत्या सावधान’ हे सूत्र ग्राहकाने लक्षात ठेवणे जरूरी आहे.

कराराचा परिणाम

विक्रीकराराचा परिणाम साधारणतः मालाचे व हक्कांचे हस्तांतरण होण्यात होतो. मालाचे प्रदान, हक्क किंवा मालकी विक्रेत्याकडून ग्राहकाकडे हस्तांतरित करणे, हाच खरा विक्रीचा उद्देश असतो. हे हस्तांतरण नक्की केंव्हा होते, हे ठरविणे व्यवहाराच्या दृष्टीने महत्त्वाचे, पण कठीण असते. रोमन विधी या बाबतीत स्पष्ट आहे. या विधीप्रमाणे जोपर्यंत ग्राहकाला मालाचा ताबा मिळत नाही, तोपर्यंत मालकीचे हस्तांतरण होत नाही परंतु ही कसोटी इंग्लिश विधीला मान्य नाही. इंग्लिश विधीप्रमाणे विक्रेता व ग्राहक यांच्या इच्छित वेळेस हे हस्तांतर होते. जंगम विक्री अधिनियम इंग्लिश विधीच्या धर्तीवर असल्यामुळे त्यात हे इच्छित वेळेस हस्तांतर होण्याचे तत्त्व अनुस्यूत आहे. इच्छित वेळेसंबंधीचे संकेत स्पष्ट नसल्यामुळे ही इच्छा विक्रेता व ग्राहक यांच्या वागणुकीवरूनच समजून घ्यावयास पाहिजे (अधिनियमातील १८ ते २४ ही कलमे या दृष्टीने महत्त्वाची आहेत).

मालाचे प्रदान हे मालकी हस्तांतरित करण्याचा हेतू सिद्ध करण्याच्या दृष्टीने बळकट पुरावा असला, तरी तो निर्णायक समजण्यात येत नाही. परतीकरिता, विक्रीकरिता वा पसंतीकरिताही मालाचे प्रदान होऊ शकते.

विनिर्दिष्टित मालाच्या विक्रीकराराप्रमाणे जर विक्रेत्याने एखादी अट घातली असेल, तर ती अट पूर्ण होईपर्यंत विक्रेता मालाच्या विल्हेवाटीचा अधिकार राखून ठेवू शकतो. अशा परिस्थितीत ग्राहकाला अथवा लोकवाहकाला किंवा निक्षेपग्राहीला ग्राहकाकडे माल पोहोचता करण्याकरिता दिला, तर विक्रेत्याने लादलेल्या अटी पूर्ण होईपर्यंत मालकी ग्राहकाकडे हस्तांतरित होत नाही व जोपर्यंत वस्तूची मालकी हस्तांतरित होत नाही, तोपर्यंत वस्तूची जबाबदारी विक्रेत्यावरच असते (कलम २५-२६).

कराराची अंमलबजावणी व जबाबदारी

कराराची अंमलबजावणी व ग्राहक आणि विक्रेता यांची जबाबदारी व अधिकार या संबंधींची तरतूद साधारणतः ३१ ते ४४ या कलमांत करण्यात आली आहे. करारातील अटींप्रमाणे विक्रेत्याने माल ग्राहकाच्या स्वाधीन करावयास पाहिजे व ग्राहकाने मालाचा स्वीकार करून किंमत द्यावयास पाहिजे. जर अन्य काही ठरले नसेल, तर मालाचे किंवा किंमतीचे आदानप्रदान बरोबरच होते. उभयपक्षी ठरल्याप्रमाणे विक्रेता कोणत्याही रीतीने माल ग्राहकाच्या स्वाधीन करू शकतो. ग्राहकाच्या अभिकर्त्याला माल दिला, तरी ग्राहकाला माल दिल्यासारखे असते. प्रदानाचे स्वरूप व प्रकार यांनुरूप उभयपक्षी जबाबदारी कमी किंवा अधिक होऊ शकते. अवजड किंवा स्थूल किंवा शारीरिक रीत्या प्रदानास अवघड असणाऱ्या मालाची किंवा जो माल विक्रेत्याच्या स्वतःच्या ताब्यात नाही, अशा मालाचे प्रदान प्रतीकात्मक रीत्या होऊ शकते. उदा., गोदामाच्या मालाची किल्ली, विक्रीचिठ्ठी, गोदी अधिपत्र, प्रमाणपत्र इ. देणे. अंशतः मालाचे प्रदान पूर्ण मालाचे प्रदान होऊ शकते पण विक्रेत्याचे उद्दिष्ट मात्र पूर्ण माल पोहोचविण्याचे असले पाहिजे.

काही वेळा मालक नसलेली व्यक्तीही माल विकते. उदा., दलाल किंवा अडत्या. अशा वेळी विक्रेत्याला जेवढे अधिकार असतील, तेवढेच अधिकार ग्राहकास मिळतात. त्याला दिलेल्या दृष्य अधिकारकक्षेत जर ही विक्री असेल, तर ती वैध असते. ग्राहकाने माल स्वतः ताब्यात घ्यावयाचा, का विक्रेत्याने तो ग्राहकाकडे पोहोचता करावयाचा, हे उभयपक्षी केलेल्या करारावर अवलंबून असते. जर असा करार झाला नसेल, तर ज्या ठिकाणी माल विकला असेल, त्या ठिकाणी माल द्यावयाचा असतो. विक्रीच्या वेळी जर माल तिऱ्हाईत व्यक्तीच्या ताब्यात असेल, तर जोपर्यंत ती व्यक्ती ग्राहकाच्या वतीने माल ठेवण्याचे कबूल करीत नाही, तोपर्यंत साधारणतः विक्रेत्याने ग्राहकाला माल प्रदान केला, असे होत नाही. मागणी किंवा प्रदान वाजवी वेळेत केले नाही, तर ते परिणामशून्य असते. कराराप्रमाणे माल आहे किंवा नाही हे पाहण्याची जबाबदारी ग्राहकाची आहे. योग्य मालकी–हक्क प्रदान करणे ही विक्रेत्याची जबाबदारी असते. जर अन्य काही ठरले नसेल, तर प्रदानयोग्य माल बनविण्याच्या खर्चाची त्याचप्रमाणे परिस्थित्यनुरूप आणि मालाच्या स्वरूपाप्रमाणे वाहकाशी किंवा धक्कावाल्याशी करार करण्याची जबाबदारी साधारणतः विक्रेत्याची असते.

विक्रेत्यास कायद्याने दिलेले संरक्षण

रोख माल घेण्यात आला नाही, तर या अधिनियमाने विक्रेत्याचे अधिकार दोन प्रकारे संरक्षित केले आहेत : (१) येणे रकमेचा बोजा विक्रेत्यास मालावर ठेवता येतो, (२) मार्गस्थ मालाला विक्रेत्यास प्रतिबंध घालता येतो. मालाचे पैसे येणे असणारा ग्राहक नादार झाला, तर मार्गस्थ माल थांबविण्याचा व मालाची विक्री करण्याचा अधिकार विक्रेत्यास आहे. परंतु त्रयस्थाच्या हितसंबंधास बाध येणार असेल, तर मार्गस्थ माल रोखण्याचा अधिकार त्यास वापरता येत नाही. मार्गस्थ माल विक्रेता दोन तऱ्हेने रोखू शकतो : (१) स्वतः माल ताब्यात घेऊन, (२) निक्षेपग्राहीला सूचना देऊन (कलम ४५ ते ५४).

करारभंगाबद्दल उपाययोजना

करारभंगाबद्दल करावयाच्या उपाययोजनेची तरतूद ५५ ते ६१ या कलमांत करण्यात आली आहे. विक्रेत्यास रकमेकरिता दावा करण्याचा अधिकार आहे. नुकसान म्हणून व्याजही मागता येते. करारपूर्तीचा दावा कोणत्याही पक्षास करता येतो व त्याऐवजी नुकसानही मागता येते. विक्रेत्याने कराराप्रमाणे मालाचे प्रदान न केल्यास ग्राहकास नुकसानीचा दावा करता येतो.

लिलाव विक्री

अधिनियमाच्या प्रकरण सातमध्ये विक्रीविषयक संकीर्ण बाबींसंबंधी तरतुदी आहेत. कलम ६४ लिलावाने माल विक्री करण्याचे आहे. ही एक प्रकारची सार्वजनिक विक्री असते. हातोड्याचा आवाज करून किंवा अन्य रूढिमान्य मार्गाने लिलाव करणारा मालाची विक्री पूर्ण झाल्याचे घोषित करतो. तत्पूर्वी बोली परत घेतली जाऊ शकते. या कलमाने विक्रेत्यास वस्तूंची किंमत वाढविण्याकरिता कृतक बोली लावण्यास मनाई केली आहे. अशा कृतक बोलीने झालेली विक्री शून्यनीय ठरविण्याचा पर्याय ग्राहकास आहे.

आंतरराष्ट्रीय एकत्रीकरण

भिन्न रूढी व कायदेपद्धतींच्या देशांनी परस्परांत केलेल्या विक्री व्यवहारांमुळे निर्माण होणारे कायद्याचे प्रश्न सोडविण्याकरिता व आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील गैरसमज थांबविण्याकरिता यूरोपच्या आर्थिक आयोगाने पुष्कळशा वस्तूंच्या (उदा., यंत्रसामग्री, धान्य इ.) सविस्तर प्रमाणभूत संविदा तयार केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे व्यक्तिगत विधीचे एकत्रीकरण करणारी एक आंतरराष्ट्रीय संस्थाही आहे. तिचे मूळ कार्यालय रोमला आहे. या संस्थेने आंतरराष्ट्रीय जंगम विक्रीकरिता एका समान कायद्याचा पुरस्कार केला. १९६४ साली हेगमध्ये जागतिक मुत्सद्यांची एक परिषद भरली होती. या परिषदेने या समान कायद्याचा मसुदा पुन्हा तयार केला. जगातील राष्ट्रांची संमती घेण्याच्या दृष्टीने संमेलन भरविण्याचा प्रस्ताव केला. आंतरराष्ट्रीय जंगम विक्रीकरिता संविदा रचनेचा समान कायदा या संमेलनाने तयार केला. प्रत्येक कायदा अंमलात येण्याच्या दृष्टीने पाच राष्ट्रांच्या संमतीची गरज या कायद्यात नमूद करण्यात आली आहे. भिन्न कायद्यांच्या एकत्रीकरणाच्या दृष्टीने हा उपक्रम स्तुत्य आहे.

संदर्भ

Pritt, D. N. Ed. Pollock and Mulla on The sale of Goods Act and The Partnership Act, Bombay, 1966.