चर्चा:वन अधिकार अधिनियम
लेखामध्ये वन अधिकार अधिनियामंत नक्की काय प्रकारच्या तरतुदी आहेत हे स्पष्ट होत नाही. तेव्हा लेखात खालील व्यवस्थित खुलासा करणारा मजकूर अंतर्भूत करावा अशी माझी सूचना आहे. या कायद्याच्या उपोद्घाताप्रमाणे, आदिवासी व इतर पारंपरिक वननिवासियांच्या हक्कांत जैवविविध्याचे संवर्धन, शाश्वत उपभोग व अरण्यांच्या परिसरांचे संतुलन याबाबतचे अधिकार व जबाबदाऱ्यांचा अंतर्भाव आहे; यातून अरण्यसंपत्तीचे संवर्धन अधिक बळकट व्हावे, व त्याबरोबरच वननिवासियांची उपजीविका, आणि सुरक्षित पोषण, यांचीही निश्चिति ह्वावी अशी अपेक्षा आहे. या वनाधिकार हक्कांत वैयक्तिक व सामूहिक असे दोन्ही प्रकारचे पक्के हक्क आहेत. ते राखीव जंगल, अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने अशा सर्व प्रकारच्या वनभूमीवर बजावता येतील.
- वनाधिकार कायद्यानुसार आदिवासी व पारंपरिक वननिवासी जी वनजमीन कसत आहेत -- परंतु जिच्यावर त्यांना कायदेशीर हक्क नाहीत - अशी ४ हेक्टरच्या कमाल मर्यादेपर्यंतची जमीन त्यांच्या मालकीची होईल. हे स्पष्ट आहे की या कायद्यातून कोणतेही जंगल नव्याने तोडून जमिनीवर हक्क दिले जाणार नाहीत. तसेच ही जमीन भूधारकांना आपल्या वारसांना देता येईल, परंतु इतर कोणालाही विकता येणार नाही.
- वनाधिकार कायद्यानुसार स्थानिक समाज ज्या भूमीचा पूर्वापार वापर करत आलेले आहेत अशा जमिनीवर लोकांना सामूहिक हक्क मिळतील, परंतु ही जमीन सरकारच्याच आधीन राहील.ह्या सामूहिक हक्कांत इमारती लाकूड वगळता इतर वनस्पतिजन्य उत्पादने, बांबू, काड्या, बुंधे, वेल, टसर, रेशमाचे कोष, मध, मेण, लाख, तेंदू, औषधी वनस्पती, कंदमुळे या सर्वांचा समावेश होईल. तसेच सामूहिक हक्कांत मासे व इतर जलाशयांतील उत्पादन, चराई-स्थायिक व फिरस्ती, जैवविविधता गोळा करण्याचा, तीवरील व पारंपरिक ज्ञानावरील तसेच सांस्कृतिक वैविध्यावरील बौद्धिक संपत्तीचे अधिकार व वननिवासियांचे इतर पारंपरिक हक्क, मात्र शिकार करण्याचे हक्क सोडून, समाविष्ट असतील.सामूहिक हक्काअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या जमिनीवर कमाल क्षेत्रफळाची काहीही मर्यादा नाही.
- या शिवाय शाळा, दवाखाना, विजेच्या तारा अशा सार्वजनिक सुविधांसाठीही प्रत्येकी एक हेक्टरपर्यंत वनजमीन उपलब्ध करून देण्यात येईल. MadhavDGadgil (चर्चा) १५:१९, २१ मार्च २०१८ (IST)