ग्राहक
| उपवर्ग | economic agent  |
|---|---|
| प्रभाव असतो | व्यय |
| Studied by | History of consumption |
| Uses | product, consumer electronics |
| Male form of label | Verbraucher, Consommateur, vartotojas, consumator, مستهلك |
| च्या विरुद्ध | provider, DIYer |
ग्राहक म्हणजे अशी व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा समूह, ज्यांचा वस्तू किंवा सेवांच्या पुनर्विक्रीशी वा व्यावसायिक वापराशी संबंध नसून, प्रामुख्याने स्वतःच्या वैयक्तिक, कौटुंबिक, घरगुती किंवा सामाजिक गरजा भागवण्यासाठी त्या वस्तू व सेवा वापरल्या जातात.
ग्राहक हक्क
[संपादन]अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांनी १५ मार्च १९६२ रोजी अमेरिकन काँग्रेसला पाठवलेल्या विशेष संदेशात ग्राहकांच्या मूलभूत हक्कांची संकल्पना मांडली. या ऐतिहासिक भाषणामुळे पुढे दरवर्षी १५ मार्च हा दिवस 'जागतिक ग्राहक हक्क दिन' म्हणून साजरा केला जाऊ लागला. केनेडी यांनी आपल्या भाषणात ग्राहकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी सरकारांच्या मूलभूत जबाबदाऱ्यांची रूपरेषा स्पष्ट केली होती:[१]
- सुरक्षेचा हक्क: आरोग्य किंवा जिवितास घातक ठरणाऱ्या वस्तू आणि सेवांच्या विपणनापासून (मार्केटींग) संरक्षण मिळण्याचा हक्क.
- माहिती मिळवण्याचा हक्क: भ्रामक किंवा कपटपूर्ण जाहिती, लेबलिंग व पद्धतींपासून संरक्षण मिळणे, तसेच योग्य निवड करण्यासाठी ग्राहकाला आवश्यक ती सत्य माहिती मिळण्याचा हक्क.
- निवडीचा हक्क: शक्य तिथे स्पर्धात्मक किमतींमध्ये विविध उत्पादने व सेवा उपलब्ध असणे; तसेच जिथे स्पर्धा मर्यादित आहे किंवा शासकीय नियमन आहे, तिथे रास्त किमतीत गुणवत्तापूर्ण सेवा मिळण्याची हमी असणे.
- गाऱ्हाणे मांडण्याचा (ऐकून घेण्याचा) हक्क: शासकीय धोरणे आखताना किंवा प्रशासकीय व न्यायिक प्रक्रियेत ग्राहकांच्या हिताचा सहानुभूतीपूर्वक आणि त्वरित विचार केला जाणे.
अर्थशास्त्र आणि विपणन
[संपादन]अर्थशास्त्रात ग्राहक ही अशी घटक-व्यक्ती आहे जी वस्तू किंवा सेवा पुनर्विक्रीसाठी नाही, तर अंतिम वापरासाठी खरेदी करते. ग्राहक या वस्तू किंवा सेवांसाठी आर्थिक मोबदला (पैसे) देतो, त्यामुळे भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत ग्राहकाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. ग्राहकांच्या मागणीशिवाय उत्पादनाला अर्थ उरत नाही. ग्राहक हा पुरवठा साखळीतील (सप्लाय चेन) अंतिम आणि महत्त्वाचा दुवा असतो.
विपणन क्षेत्रात (मार्केटिंग) पूर्वी केवळ व्यापक लोकसंख्याशास्त्रीय (डेमोग्राफिक) विभागांचा अभ्यास केला जात असे. मात्र आधुनिक काळात विपणनकर्ते वैयक्तिकृत विपणन (पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग), परवानगी विपणन (परमिशन मार्केटिंग) आणि मोठ्या प्रमाणावर ग्राहकानुसार बदल (मास कस्टमायझेशन) या पद्धतींचा वापर करत आहेत.[२]
इंटरनेट आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या प्रसारामुळे ग्राहक आता केवळ मूक वापरकर्ता न राहता 'प्रोझ्युमर' (Prosumer - Producer + Consumer) बनत आहे.[३] प्रोझ्युमर ग्राहक स्वतःच्या आवडीनिवडी प्रकाशित करून, क्राउडफंडिंगद्वारे किंवा थेट सानुकूलन (कस्टमायझेशन) करून उत्पादनाच्या निर्मितीवर प्रभाव पाडतात.
कायदा आणि राजकारण
[संपादन]कायद्याच्या चौकटीत 'ग्राहक' ही संकल्पना प्रामुख्याने ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत वापरली जाते. कायदेशीरदृष्ट्या 'ग्राहक' म्हणजे मुख्यत्वे सजीव व्यक्ती असून यात व्यावसायिक वापरकर्ते किंवा कॉर्पोरेशन्सचा समावेश होत नाही.[४] बाजारपेठेतील असमानता, माहितीचा अभाव आणि व्यावसायिक संस्थांच्या तुलनेत ग्राहकांची असणारी दुबळी मोलभाव क्षमता यांमुळे ग्राहकांना कायदेशीर संरक्षणाची गरज असते.[५] सर्व नागरिक हे अंतिमतः ग्राहक असल्याने राजकीय दृष्ट्याही ग्राहक हितरक्षणाला मोठे महत्त्व असते.
ग्राहकांच्या जागृतीतून 'ग्राहक चळवळी' (कन्झ्युमर ॲक्टिव्हिझम) उभा राहिल्या आहेत. अनेक देशांमध्ये शालेय अभ्यासक्रमात ग्राहक शिक्षणाचा समावेश करण्यात आला आहे.[६] तसेच ग्राहकांना योग्य निर्णय घेण्यास मदत करण्यासाठी 'ग्राहक मंच' आणि विविध ना-नफा संस्था काम करत आहेत.
भारतातील ग्राहक संरक्षण कायदा
[संपादन]भारतात १९८६ च्या ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार (व नंतरच्या सुधारित कायद्यांनुसार) वैयक्तिक वापरासाठी खरेदी करणारा ग्राहक आणि व्यावसायिक कारणांसाठी खरेदी करणारा घटक यांच्यात स्पष्ट फरक करण्यात आला आहे.[७] या कायद्यानुसार स्वतःच्या किंवा कौटुंबिक वापरासाठी किंवा स्वतःच्या उपजीविकेसाठी (रोजगार मिळवण्यासाठी) वस्तू वा सेवा खरेदी करणारी व्यक्ती 'ग्राहक' मानली जाते. केवळ मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विक्री किंवा व्यावसायिक नफ्यासाठी खरेदी करणाऱ्या घटकांना या कायद्याचे संरक्षण मिळत नाही.
संदर्भ
[संपादन]- ↑ "Special Message to the Congress on Protecting the Consumer Interest". John F. Kennedy Presidential Library and Museum. 2026-10-10 रोजी पाहिले.
- ↑ Cross, Robert G. (1997). Revenue Management: Hard-Core Tactics for Market Domination. Broadway Books. pp. 66-71. ISBN 978-0-553-06734-7.
- ↑ Gunelius, Susan (2010-07-03). "The Shift From Consumers To Prosumers". Forbes. 2026-10-10 रोजी पाहिले.
- ↑ Krohn, Lauren (1995). Consumer Protection and the Law: A Dictionary. ABC-CLIO. ISBN 978-0-874-36749-2.
- ↑ "Institutional Analysis of Consumer Law". Vanderbilt Journal of Transnational Law. 2007.
- ↑ Royer, L. Gael (1980). "The Value of Consumer Education in Increasing Effective Consumer Performance: Theory and Research". Advances in Consumer Research. 07: 203–206.
- ↑ "Consumer Protection Law in India". ConsumerDaddy. 2026-10-10 रोजी पाहिले.