केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण
| माध्यमे अपभारण करा | |||
 विकिपीडिया | |||
| प्रकार | judiciary | ||
|---|---|---|---|
| कार्यक्षेत्र भाग | भारत | ||
| |||
 | |||
केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधीकरण (इंग्रजी: Central Administrative Tribunal) हे केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधीकरण कायद्यांतर्गत केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि भारतातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे जलद आणि प्रभावी मार्गाने निराकरण करण्यासाठी स्थापन केलेली अर्ध न्यायिक संस्था आहे. ह्याची स्थापना १९८५ मध्ये झाली.[१][२] सध्या ह्याच्या ३३ शाखा आहेत ज्या भारताच्या विविध शकरात आहे.[३]
केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधीकरणामध्ये ६४ सदस्यांचे खंडपीठ असून प्रत्येकी ३२ सदस्य न्यायिक आणि प्रशासकीय पार्श्वभूमीचे आहेत.[४]
संदर्भ
[संपादन]- ^ "Central govt. employee asked to approach CAT" (इंग्रजी भाषेत). The Hindu. 17 September 2020. 25 December 2023 रोजी पाहिले.
- ^ "Pending cases in CAT". DailyExcelsior. 5 April 2023. 25 December 2023 रोजी पाहिले.
- ^ "Function 7 days in a month in city: HC to CAT". The Times of India. 29 August 2017. 25 December 2023 रोजी पाहिले.
- ^ Sinha, Bhadra (15 April 2021). "Acute staff crunch paralyses tribunal set up to ensure quick disposal of service matters". ThePrint. 25 December 2023 रोजी पाहिले.