आदर्श हाऊसिंग सोसायटी घोटाळा

आदर्श सोसायटी जुलाई २०११

आदर्श गृहनिर्माण संस्था ही भारतातील संरक्षण मंत्रालयातील युद्धातील विधवांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी मुंबईतील कुलाबा येथे बांधलेली एक ३१-मजली इमारत आहे. अनेक वर्षांच्या काळात राजकारणी, नोकरशहा आणि लष्करी अधिकाऱ्यांनी कथितपणे जमीन मालकी, परिसर व फर्श निर्देशांकांसहित अनेक नियम उल्लंघले आणि या सहकारी सोसायटीमध्ये लष्कराशी संबंधित नसलेल्या खाली दिलेल्या सदस्यांना फ्लॅट्स दिले. नोव्हेंबर २०१० मध्ये हा घोटाळा उघडकीस आला. त्यामुळे सोसायटीत तीन फ्लॅट्स असलेले तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. २०११ मध्ये, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (सीएजी)च्या एका अहवालात म्हणले आहे, "आदर्श सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी निवडलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा एक गट महत्त्वाच्या पदांवर बसलेला होता. त्यांनी चौकशीत हस्तक्षेप करण्यासाठी कायदे व नियम नष्ट केले.

पंतप्रधान सरकारी जमीन - एक सार्वजनिक मालमत्ता - वैयक्तिक लाभांसाठी. ": जानेवारी २०११ मध्ये, महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी दोन सदस्यीय न्यायिक आयोग स्थापन केला. आयोगाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जे. ए. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली एन. एन. कुंभार हे सदस्य सचिव म्हणून कार्यरत होते. दोन वर्षापूर्वी १८२ साक्षीदारांना वगळल्यानंतर आयोगाने अंतिम अहवाल एप्रिल २०१३मध्ये महाराष्ट्र सरकारला सादर केला. या अहवालात प्रॉक्सीद्वारे तयार केलेल्या २२ खरेद्यांसह २५ बेकायदेशीर वाटपांची सविस्तर माहिती प्रकाशित केली.. अहवालात महाराष्ट्रातील चार माजी मुख्यमंत्र्यांचाही समावेश आहे: अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे आणि शिवाजीराव निलंगेकर पाटील, माजी नागरी विकास मंत्री राजेश टोपे, सुनील तटकरे आणि विविध १२ अनधिकृत व्यक्तीसह १२ सर्वोच्च अधिकारी आहेत. . वाटपदारांमध्ये देवयानी खोब्रागडे यांचा समावेश होता. केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय), आयकर विभाग आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) सध्या या घोटाळ्यामध्ये महाराष्ट्रातील तीन माजी मुख्यमंत्री - सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख आणि अशोक चव्हाण तसेच नारायण राणे यांचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे.

अधिकृत संकेतस्थळ

• आदर्श कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी, कुलाबा Archived 2013-12-23 at the Wayback Machine. (इंग्रजी मजकूर)

हे सुद्धा पहा

• महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री