अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search
अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम 
मानवी अस्तित्त्वास अत्यावश्यक समजल्या जाणाऱ्या सेवा अविरत चालू राहाव्यात याची निश्चिती करणार�
Emblem of India.svg
माध्यमे अपभारण करा
अधिकार नियंत्रण
Blue pencil.svg
Essential Services Maintenance Act (en); आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम (hi); ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಯಿದೆ (kn); अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम (mr) Indian central law which ensures that essential services are kept running without any obstacle. (en); एक भारतीय क़ानून (hi); cpc 1and 2 1908 (kn); मानवी अस्तित्त्वास अत्यावश्यक समजल्या जाणाऱ्या सेवा अविरत चालू राहाव्यात याची निश्चिती करणारा भारतीय केंद्रीय कायदा. (mr) ESMA (en); आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (hi); एस्मा (mr)

अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम (एस्मा) हा एक भारतीय संसदीय कायदा आहे जो काही विशीष्ठ सेवा सुरु राहण्याचे सुनिश्चित करते, ज्या बंद पडल्यास सामान्य जिवनास बाधा येणार.[१] त्यामध्ये सार्वजनिक वाहतूक, वैद्यकीय सेवा, ह्यासारख्या सेवा येतात.[२][३] एस्मा हा एक केंद्रीय कायदा आहे, पण कायद्याची अंमलबजावणी ही राज्य सरकार करतात. त्यामुळे भारतातील प्रत्येक राज्यात एक एस्मा कायदा आहे ज्यात राज्या राज्यात फरक पडतो. हे स्वतंत्र्य केद्रानुसारच आहे. कायद्याचा भारतात जास्त उपयोग करण्यात आलेला नाही. वाहतूक करमचार्यांच्या, डाॅक्टरांच्या, व इतर सेवांच्या सरकारी कामगारांच्या आंदोलनांना विना एस्मा लावता सुरु राहु दिले गेले आहे. पण अशी उदाहरणे आहेत, कि नागरीकांने न्यायालयात जावुन एस्मा लावण्याची मागणी केली, व न्यायालयाला जबरण एस्पा लागु करुन आंदोलनांवर बंदी आणावी लागली.[४]

इतिहास[संपादन]

सद्या अस्तीत्वात आहे तो १९६८ चा एस्मा कायदा आहे. पण ह्या कायद्याचा खुप विकास होत गेला आहे ज्यानंतर तो आजच्या रुपात आहे. १९५२ साली सारख्याच नावाचा एक लहान कायदा होता, ज्याने १९४१च्या 'वटहुकूम ११' ची जागा घेतली.[५]

राज्यांमधील कायदे[संपादन]

आंध्र् प्रदेश[संपादन]

अंमलात असलेला कायदा आंध्र प्रदेश अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, १९७१ आहे.[४]

केरळ[संपादन]

य़ेथील कायदा केरळ अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम कायदा, १९९४ हा आहे. ह्यापूर्वी १९९३ चा अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अध्यादेश हा त्याजागी अस्तीत्वात होता.[६]

राजस्थान[संपादन]

येथे १९७० चा अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम आहे.

कर्नाटक[संपादन]

कर्नाटक सरकार ने १६ एप्रिल १९९४ साली कायदा अंमलात आणला. अधिनियामाची मुदत दहा वर्षे होती व १५ एप्रिल २००४ ला त्याची मुदत संपली. तरीसुद्धा त्यानंतर सरकार ने अनेकदा तो केस्मा लावण्याचे धमकावले. राज्याला केंद्रीय कायदा लावण्याची परवाणगी आहे, जोवर त्या राज्याचा स्वत:चा कायदा नाही. ९ जून २०१५ ला केस्मा पुन्हा एकदा कर्नाटक मध्ये अंमलात आणण्यात आला आहे.[७][८][९][१०]

महाराष्ट्र्[संपादन]

महाराष्ट्र् राज्यात २ आॅगस्ट २०१२ रोजी अधिनियम अंमलात आणण्यात आला.

संदर्भ[संपादन]