सीआरझेड
कोस्टल रेग्युलेशन झोन सागरतटीय नियमन क्षेत्र, सागर किनाऱ्यांचे पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातून संरक्षण व संवर्धन होण्यासाठी पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ च्या अंतर्गत फेब्रुवारी, १९९१ मध्ये केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयातर्फे अधिसूचना काढण्यात आली. समुद्र किनाऱ्यांवर राबवण्यात येणाऱ्या उपक्रमांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियमावली तयार करण्यात आली. या अधिसूचने प्रमाणे समुद्राच्या भरतीच्या रेषेपासून ५०० मी. व खाड्यांच्या तीरापासून १०० मी.चा किनारी भूभाग 'सागरतटीय नियमन क्षेत्र' म्हणून जाहीर करण्यात आला.
२०११ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या नवीन सीआरझेड नियमावलीनुसार अणुउर्जा विभागाच्या प्रकल्पांना यातून सुट देण्यात आली आहे. तसेच बंदरे, दिपगृह, मच्छीमार जेट्टी, सागरी सुरक्षा पोलीस स्थानके, धूप प्रतिबंधक बंधारे यांना परवानगी देण्यात आली आहे.
सागरतटीय नियमन क्षेत्रात बंदी घालण्यात आलेले उपक्रम[संपादन]
- असे उद्योग ज्यांना ओहोटीस्तराची गरज आहे ते सोडून नवीन उद्योग तसेच अस्तित्वात असणाऱ्या उद्योगांच्या विस्ताराला बंदी.
- धोकादायक पदार्थांच्या उत्पादन व हाताळणीवर बंदी.
- वाळू व दगड उत्खनन.
- घरे बांधकाम आणि औद्योगिक उपक्रम
सीआरझेड क्षेत्रात साठवणूक करण्याची परवानगी देण्यात आलेल्या पेट्रोलियम व रासायनिक पदार्थांची सूची.[संपादन]
संदर्भ[संपादन]
- "सीआरझेड अधिसूचना २०११" (PDF) (English भाषेत).CS1 maint: unrecognized language (link)