सल्लागार मत
सल्लागार मत म्हणजे न्यायालय किंवा निवडणूक आयोगासारख्या आयोगाने जारी केलेले मत आहे, ज्याचा विशिष्ट कायदेशीर खटल्याचा निकाल लावण्याचा परिणाम होत नाही, परंतु केवळ कायद्याच्या घटनात्मकतेवर किंवा अर्थ लावण्यासाठी सल्ला दिला जातो.
काही देशांमध्ये कार्यपद्धती आहेत ज्याद्वारे कार्यकारी किंवा विधायी शाखा न्यायव्यवस्थेला महत्त्वाचे प्रश्न प्रमाणित करू शकतात आणि सल्लागार मत मिळवू शकतात. इतर देशांमध्ये किंवा विशिष्ट अधिकारक्षेत्रांमध्ये, न्यायालयांना सल्लागार मते जारी करण्यास मनाई केली जाऊ शकते.[१]
आंतरराष्ट्रीय न्यायालये
[संपादन]आंतरराष्ट्रीय न्यायालय
[संपादन]आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाला त्याच्या कायद्याच्या (युनायटेड नेशन्स चार्टरचा संलग्नक) अध्याय IV अंतर्गत सल्लागार मते देण्याचा अधिकार आहे, जेव्हा संयुक्त राष्ट्रांच्या काही संस्था किंवा एजन्सींनी असे करण्याची विनंती केली असेल. ही मते बंधनकारक नाहीत.
इंटर-अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स
[संपादन]इंटर-अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्सचे सल्लागार कार्य ते अमेरिकन कन्व्हेन्शन ऑन ह्युमन राइट्स किंवा अमेरिकेतील मानवी हक्कांचे नियमन करणाऱ्या इतर साधनांच्या व्याख्यांबाबत एजन्सी आणि ऑर्गनायझेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्सच्या सदस्य राष्ट्रांनी सादर केलेल्या सल्लामसलतांना प्रतिसाद देण्यास सक्षम करते. देशांतर्गत कायदे आणि प्रस्तावित कायदे, आणि ते अधिवेशनाच्या तरतुदींशी सुसंगत आहेत की नाही याबद्दल सल्ला देण्याचा अधिकार देखील आहे.
संदर्भ
[संपादन]- ^ "Supreme Court Act". web.archive.org. 2014-08-06. 2014-08-06 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2022-04-21 रोजी पाहिले.