बाल न्याय मंडळ
बाल न्याय मंडळ ही भारतीय अर्ध-न्यायिक संस्था आहेत जी एखाद्या गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या अल्पवयीन मुलांवर प्रौढ म्हणून खटला चालवायचा की नाही हे ठरवतात. [१] [२]
इतिहास
बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, 2015 अंतर्गत राज्य सरकारांनी [३] बाल न्याय मंडळांची स्थापना केली. [४] [५]
बाल न्याय मंडळाचे सदस्य आणि पात्रता
प्रत्येक बाल न्याय मंडळामध्ये एक प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी आणि दोन सामाजिक कार्यकर्ते असतात ज्यांपैकी किमान एक महिला असते. [६] त्यांना मानधन दिले जाते. ३५-६५ वयोगटातील अटी दोन वर्षे टिकतात. [७] बोर्ड सदस्य म्हणून पात्र होण्यासाठी, अर्जदार सात वर्षे आरोग्य, शिक्षण किंवा इतर बाल कल्याण कार्यांमध्ये गुंतलेला असावा किंवा एखाद्या मान्यताप्राप्त संस्थेतून पदवी प्राप्त केलेला आणि कायदा, समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, या विषयात सराव करणारा पात्र व्यावसायिक असावा. किंवा मुलांशी संबंधित मानसोपचार. [८]
कार्ये
बाल न्याय मंडळांची कार्ये खालील प्रमाणे आहेत:
- मंडळासमोरच्या कार्यवाहीदरम्यान मुले आणि त्यांचे पालक/पालक यांच्या उपस्थितीच्या तपशीलाची माहिती देणे.
- कायदेशीर कार्यवाही दरम्यान मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित करा.
- जर त्याला/तिला कायदेशीर कार्यवाहीत वापरलेली भाषा समजत नसेल तर अनुवादक किंवा दुभाषी द्या.
- बाल न्याय कायद्याच्या कलम 14 नुसार कार्यवाहीचे पालन केले जात असल्याची खात्री करा.
- बाल न्याय कायद्यानुसार मंडळाला नियुक्त केलेली इतर कोणतीही कार्ये.
अल्पवयीन म्हणून विचारात घेण्यासाठी पूर्व-आवश्यकता
बाल न्याय मंडळ कोणत्याही अल्पवयीन मुलाला अल्पवयीन घोषित करण्यापूर्वी खालील परिस्थितींचा विचार करते: [९] [१०]
- कथित गुन्हा करण्यासाठी अल्पवयीन मुलाची शारीरिक क्षमता.
- किशोरवयीन मुलांची मानसिक क्षमता.
- गुन्ह्याच्या परिणामांचे विश्लेषण आणि समजून घेण्यासाठी किशोरवयीन व्यक्तीची क्षमता.
- कथित गुन्ह्याच्या वचनबद्धतेकडे नेणारी परिस्थिती.
प्रौढ म्हणून वर्गीकृत करण्यात आलेल्या किशोरांना गंभीर शिक्षा होऊ शकते जसे की प्रौढ गुन्हेगारांना लागू असलेल्या जन्मठेपेची शिक्षा.
अपील
बोर्डाच्या आदेशाविरुद्ध बाल न्यायालयात अपील करता येते. त्यानंतर बाल न्यायालयाच्या आदेशांविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करता येते. [११]
संदर्भ
- ^ Ganotra, Komal (17 February 2016). "With no systems in place, we are taking away our children's right to justice". Scroll.in. 18 October 2022 रोजी पाहिले.
- ^ "Juvenile Justice Boards (JJBs) - JournalsOfIndia". journalsofindia.com. 18 July 2022. Archived from the original on 2022-10-21. 19 October 2022 रोजी पाहिले.
- ^ "SC directs states to clear pendency in Juvenile Justice Boards: Another SLIC achievement towards ensuring child rights — SLIC" (इंग्रजी भाषेत). slic.org.in. 24 July 2015. 18 October 2022 रोजी पाहिले.
- ^ More, Hemant (22 April 2020). "Juvenile Justice Board: Its constitution, powers, jurisdiction, and functions". The Fact Factor. 18 October 2022 रोजी पाहिले.
- ^ "44 per cent apprehended juveniles out of 1,026 were acquitted in the last seven years: RTI reply" (इंग्रजी भाषेत). The Indian Express. 4 October 2022. 18 October 2022 रोजी पाहिले.
- ^ "Juvenile Justice System of India- Jurisdiction of Courts and beyond". Law Insider India. 13 February 2022. 18 October 2022 रोजी पाहिले.
- ^ "Applications invited for posts of Juvenile Justice Board members" (इंग्रजी भाषेत). The Hindu. 5 November 2021. 18 October 2022 रोजी पाहिले.
- ^ "Applications invited for Juvenile Justice Board member posts" (इंग्रजी भाषेत). The Hindu. 16 March 2015. 18 October 2022 रोजी पाहिले.
- ^ "Explained: How should JJBs decide on whether to try a child of 16 years as an 'adult'?" (इंग्रजी भाषेत). The Indian Express. 16 July 2022. 19 October 2022 रोजी पाहिले.
- ^ "Why preliminary assessment is against the idea of juvenile justice". Times of India Blog. 7 October 2022. 19 October 2022 रोजी पाहिले.
- ^ "JJ Act Section 101".
- ^ Fuertes, Louis L. (2000-04-01). "Our National Drug Control Strategy - Are We Taking the Right Approach?". Fort Belvoir, VA. Cite journal requires
|journal=(सहाय्य) - ^ Wang, Guotai; Zuluaga, Maria A.; Pratt, Rosalind; Aertsen, Michael; David, Anna L.; Deprest, Jan; Vercauteren, Tom; Ourselin, Sebastien (2015). Slic-Seg: Slice-by-Slice Segmentation Propagation of the Placenta in Fetal MRI Using One-Plane Scribbles and Online Learning. Cham: Springer International Publishing. pp. 29–37. ISBN 978-3-319-24573-7.
- ^ Gautam, Madhavi (2020). "Indian Juvenile Justice System: Child Conflict with the Law". SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.3664765. ISSN 1556-5068.