भारतीय पंचवार्षिक योजना

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

कृषी, वाहतूक, औद्योगिकरण, आर्थिक विकास आणि त्याच बरोबर सामाजिक न्याय, साक्षरता, देशातील गरिबी दुर व्हावी व देशाचा सर्वांगीण विकास व्हावा, या उद्देशाने भारतीय पंचवार्षिक योजना (इंग्लिश: Five-Year plans of India, फाइव्ह इयर प्लॅन्स ऑफ इंडिया ;) भारतीय नियोजन आयोगामार्फत राबविल्या जातात. राष्ट्रीय विकास परिषद(एनडीसी) पंचवार्षिक योजनांना अंतिम रूप देते. भारताचे पंतप्रधान हे भारतीय नियोजन मंडळाचे व राष्ट्रीय विकास परिषदेचे पदसिध्द अध्यक्ष असतात. अर्थातच भारतीय पंचवार्षिक योजनेचे अध्यक्षपदी पंतप्रधानच असतात.

पहिली पंचवार्षिक योजना[संपादन]

कालावधी: इ.स. १९५१ - इ.स. १९५६
अध्यक्ष: पं.जवाहरलाला नेहरु.
अग्रक्रम: कृषी विकास
प्रतिमान: हेरॉल्ड-डोमर

पहिल्या योजना काळात सार्वजनिक क्षेत्रात २०६९ कोटी रु. खर्च करण्याचे ठरविले , तरी प्रत्यक्षात मात्र १९६० कोटी रु. दुसऱ्या महायुद्धाचे झालेले परिणाम व नुकत्याच झालेल्या फाळणीमुळे मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली

प्रकल्प : १. दामोदर खोरे विकास योजना (झारखंड-पश्चिम बंगाल) २. भाक्रा-नानगल प्रकल्प (सतलज नदीवर,हिमाचल प्रदेश-पंजाब) ३. कोसी प्रकल्प (कोसी नदी बिहार) ४. हिराकूड योजना (महानदीवर ओरिसा) ५. सिंद्री (झारखंड) खत कारखाना ६. चित्तरंजन (पश्चिम बंगाल) येथे रेल्वे इंजिनचा कारखाना. ७. पेरांबुर (तामिळनाडू) येथे रेल्वे डब्यांचा कारखाना. ८. HMT- बँगलोर ९. हिंदुस्थान एंटीबायोटिक

महत्वपूर्ण घटना : १. औद्योगिक विकास व नियमन अधिनियम १९५१ लागू. २. community development programme 1952 ३. अखिल भारतीय हातमाग बोर्ड (१९५२) आणि अखिल भारतीय खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड (१९५३) स्थापना. ४. १९५५ मध्ये गोरवाल समितीच्या शिफारशीनुसार इम्पिरियल बँकेचे रुपांतर स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये करण्यात आले. ५. भारतीय औद्योगिक पत आणि गुंतवणूक महामंडळ (१९५५)

मूल्यमापन : योजना सर्व बाबतीत यशस्वी झाली. अन्न धान्याचे उत्पादन ५२.२ दशलक्ष टनावरून (१९५१-५२) ६५.८ दशलक्ष टनापर्यंत (१९५५-५६) वाढले. आर्थिक वाढीचा दर २.१% (संकल्पित) ३.६% (साध्य) राष्ट्रीय उत्पन्न १८ टक्क्यांनी तर दरडोही उत्पन्न ११ टक्क्यांनी वाढले. तसेच किंमतीचा निर्देशांक १३ टक्क्यांनी कमी झाला.

२ री पंचवार्षिक योजना[संपादन]

कालावधी: इ.स. १९५६ - इ.स. १९६१

प्राधान्य : जड व मुलभुत उद्योग मॉडेल : Mahalanobis Model खर्च : प्रस्तावित खर्च- ४८०० कोटी रु., वास्तविक खर्च- ४६०० कोटी रु.

प्रकल्प : १. भिलाई पोलाद प्रकल्प(१९५९) - रशियाच्या मदतीने २. रुरकेला पोलाद प्रकल्प(१९५९) - जर्मनीच्या मदतीने ३. दुर्गापूर पोलाद प्रकल्प(१९६२) - ब्रिटनच्या मदतीने ४. BHEL (Bharat Heavy Electricals Ltd.) - भोपाळ ५. नानगल व रुरकेला खत कारखाने. ६. पेरांम्बर रेल्वे वाघिणींचा कारखाना उभारण्यात आला.

महत्वपूर्ण घटना : १. भारताचे दुसरे औद्योगिक धोरण १९५६ जाहीर. २. Intensive Agriculture district programme – (1960) मूल्यमापन - आर्थिक वाढीचा दर ७.५% (संकल्पित) ४.२% (साध्य) किंमतीचा निर्देशांक ३० टक्क्यांनी वाढला. ३. पेराम्बूर कारखान्याचे उत्पादन वाढविण्यात आले. ४. नॅशनल ऑरगॅनिक केमिकल ५. समाजवादी समाजरचनेचा स्वीकार ६. कुटुंब नियोजनाचे कुटुंब कल्याण असे नामकरण ७. बलवंत रॉय मेहता आयोगाची स्थापना.

३ री पंचवार्षिक योजना[संपादन]

कालावधी: इ.स. १९६१ - इ.स. १९६६

प्राधान्य : कृषी व मुलभुत उद्योग (१९६२ च्या चीन युद्धानंतर 'संरक्षण आणि विकास' याला प्राधान्य देण्यात आले) खर्च : प्रस्तावित खर्च- ७५०० कोटी रु., वास्तविक खर्च- ८५७७ कोटी रु.

प्रकल्प : १. Intensive Agriculture Area programme-1964-65 २. दांतवाला यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी मुल्य आयोगाची स्थापना ३ वर्षांसाठी करण्यात आली. (१९८५ मध्ये त्याचे नाव बदलून Commission for Agricultural Costs and Prices करण्यात आले आणि त्याला कायमस्वरूपी दर्जा देण्यात आला) ३.Food Corporation of India (१९६५) ४. १९६४ मध्ये IDBI व UTI ची स्थापना करण्यात आली.

महत्वपूर्ण घटना : १. १९६२ चे चीन युद्ध. २. १९६५ चे पाकीस्थान युद्ध. ३. १९६५-६६ चा भीषण दुष्काळ.

मूल्यमापन - तिसरी योजना हि पूर्णपणे अपयशी ठरली. अन्न धान्याचे उत्पादन ८२ दशलक्ष टनावरून ७२ दशलक्ष टनापर्यंत कमी झाले. भारतीय अर्थव्यवस्था दिवाळखोर बनली मदतीसाठी IMF कडे जावे लागले. १९६६ मध्ये रुपयाचे ३६.५ टक्क्यांनी अवमूल्यन घडवण्यात आले.

तीन वार्षिक योजना[संपादन]

कालावधी: इ.स. १९६६ - इ.स. १९६९
तिसऱ्या योजनेच्या अपयशामुळे व निर्माण झालेल्या आर्थिक अस्थैर्यामुळे सरकारला चौथी योजना सुरू करता आली नाही. हि सुटी १ एप्रिल,१९६६ ते ३१ मार्च, १९६९ दरम्यान राहिली. 
या सुट्टीच्या कालावधीत सरकारने तीन वार्षिक योजना राबवल्या ज्यांचे उद्दिष्ट स्वावलंबन हे होते.

१) पहिली वार्षिक योजना (१९६६-६७) १९६६ च्या खरीप हंगामात सरकारने हरित क्रांतीच्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला. ६ जून १९६६ मध्ये रुपयाचे ३६.५ टक्क्यांनी अवमूल्यन घडवण्यात आले.

२) दुसरी वार्षिक योजना (१९६७-६८) हरित क्रांतीच्या तंत्रज्ञानामुळे व पुरेशा मान्सूनमुळे अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारण्यास सुरवात झाली. १९६७-६८ मध्ये अन्नधान्यांचे उच्चांकी उत्पादन झाले.

३) तिसरी वार्षिक योजना (१९६८-६९) अन्नधान्य उत्पादन व किमती स्थिरावल्या. व्यवहारतोल सुधारला व चौथी योजना सुरु करण्यास अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली.

४ थी पंचवार्षिक योजना[संपादन]

कालावधी: इ.स. १९६९ - इ.स. १९७४

प्राधान्य : स्वावलंबन घोषवाक्य : स्थैर्यसह आर्थिक वाढ मॉडेल : Open Consistency Model खर्च : प्रस्तावित खर्च- १५,९०० कोटी रु., वास्तविक खर्च- १५,७९९ कोटी रु.

प्रकल्प : १. DROUGHT PRONE AREAS PROGRAMME (DPAP) (1973) २. Small Farmer Development Agency (SFDA) ३. बोकारो पोलाद प्रकल्प (रशियाच्या मदतीने) (१९७२) ४. SAIL (Steel Authority of India Ltd) (१९७३)

महत्वपूर्ण घटना १. आर्थिक केंद्रीकरण रोखण्यासाठी MRTP Act-1969 हा कायदा संमत करण्यात आला. २. जुलै १९६९ मध्ये १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. ३. अग्रणी बँक योजना सुरु करण्यात आली. ४. विमा महामंडळाची स्थापना (१९७३) ५. १९७२-७३ मध्ये पहिल्यांदा भारताचा व्यापार तोल अनुकूल होता. ६. Foreign Exchange Regulation Act-1973

मूल्यमापन : काही प्रमाणात अपयश आले. करणे- १) बांगलादेश मुक्ती युद्ध - १९७१ २) १९७३ चे पहिला तेलाचा झटका (Oil Shocks)

५ वी पंचवार्षिक योजना[संपादन]

कालावधी: इ.स. १९७४ - इ.स. १९७९.

प्राधान्य : दारिद्र्य निर्मुलन खर्च : प्रस्तावित खर्च- ३७,२५० कोटी रु., वास्तविक खर्च- ३९,४२६ कोटी रु.

प्रकल्प : १. Training Rural Youth for Self Employment (TRYSEM) २. Integrated Child Development Services ३. Desert Development Programme

महत्वपूर्ण घटना : १. १९७६-७७ मध्ये दुसऱ्यांदा व्यापार तोल अनुकूल राहिला. २. पहिले राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण जाहीर. (१९७६)

मूल्यमापन : दारिद्र्य निर्मुलन, बेरोजगारी आणि स्वावलंबन या क्षेत्रांमध्ये अपयश.

राजकीय घटना : २५ जून १९७५ तिसरी राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर. २६ जून १९७५ वीस कलमी कार्यक्रमास सुरवात. मार्च १९७७ जनता पार्टीचे सरकार आले. मार्च १९७८ जनता सरकारने पाचवी योजना संपुष्ठात आणली. १ एप्रिल १९७८ मध्ये जनता सरकारने स्वतःची सहावी योजना (सरकती योजना) सुरु केली. जानेवारी १९८० मध्ये कॉंग्रेस (आय) ने सरकती योजना फेटाळली. १ एप्रिल १९८० नवीन सहावी योजना सुरु करण्यात आली.

६ वी पंचवार्षिक योजना[संपादन]

कालावधी: इ.स. १९८० - इ.स. १९८५

प्राधान्य : दारिद्या निर्मुलन व रोजगार निर्मिती मॉडेल : Alan Manne and Ashok Rudra Model खर्च : प्रस्तावित खर्च- ९७,५०० कोटी रु., वास्तविक खर्च- १,०९,२९२ कोटी रु.

प्रकल्प : १. Integrated Rural Development Programme (IRDP) २. National Rural Employment Programme (NREP) ३. Rural-Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP) ४. Development Of Women And Children In Rural Areas (DWCRA) ५. नवीन २० कलमी कार्यक्रम ६. विशाखापट्टणम पोलाद प्रकल्प (आंध्र प्रदेश) ७. सलेम पोलाद प्रकल्प (तामिळनाडू)

महत्वपूर्ण घटना : १५ एप्रिल १९८० रोजी ६ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. जानेवारी १९८२ मध्ये एक्झिम बँक ऑफ इंडिया आणि जुलै १९८२ मध्ये नाबार्डची स्थापना करण्यात आली. देशास अन्न-धान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण घोषित करण्यात आले.

मूल्यमापन : हि योजना यशस्वी ठरली. वाढीचा दर ५ टक्क्यापेक्षा अधिक सध्या होण्यास सुरवात झाली.

७ वी पंचवार्षिक योजना[संपादन]

कालावधी: इ.स. १९८५ - इ.स. १९९०

प्राधान्य : उत्पादक रोजगार निर्मिती घोषवाक्य : 'अन्न, रोजगार व उत्पादकता' मॉडेल : मजुरी वस्तू प्रतिमान खर्च : प्रस्तावित खर्च- १,८०,००० कोटी रु., वास्तविक खर्च- २,१८,७२९ कोटी रु.

प्रकल्प : १. इंदिरा आवास योजना-RLEGP चा भाग म्ह णून सुरु करण्यात आली. २. Million Wells Scheme ३. Council for Advancement of People‟s Action and Rural Technology (CAPART) ४. जवाहर रोजगार योजना- NREP व RLEGP या योजनांचे एकत्रीकरण करून तयार करण्यात आली.

मूल्यमापन : या योजनेने समाधानकारक प्रगती केली. या योजनेला 'रोजगारनिर्मिती जनक' योजना असे म्हणतात. दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंखेचे प्रमाण ३७ टक्क्यांवरून (१९८३ - ८४) ३० टक्के पर्यंत (१९८७) कमी झाली.

सातवी योजना संपल्यानंतर लगेच आठवी योजना सुरु करण्यात आली नाही. त्याएवजी दोन वार्षिक योजना राबवण्यात आल्या.

दूसरा सुटीचा कालावधी[संपादन]

कालावधी: इ.स. १९९० - इ.स. १९९२

८ वी पंचवार्षिक योजना[संपादन]

कालावधी: इ.स. १९९२ - इ.स. १९९७

प्राधान्य : मनुष्यबळ विकास घोषवाक्य : 'अन्न, रोजगार व उत्पादकता' मॉडेल : Export-led Growth Model खर्च : प्रस्तावित खर्च- ४,३४,१२० कोटी रु., वास्तविक खर्च- ४,७४,११२ कोटी रु.

प्रकल्प : १. राष्ट्रीय महिला कोष-१९९२-९३ २. Employment Assurance Scheme (EAS) ३. Prime Minister's Rozgar Yojana (PMRY) ४. Mahila Samridhi Yojana ५. Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) ६. NATIONAL SOCIAL ASSISTANCE PROGRAMME(NSAP) ७. Mid-Day Meal Scheme ८. Indira Mahila Yojana

महत्वपूर्ण घटना : सार्वजनिक शेत्रातील उद्योगांमध्ये निर्गुंतवणूकीची प्रक्रिया सुरु झाली. १९९४-९५ मध्ये रुपया चालू खात्यावर पूर्ण परीवातानीय करण्यात आला.(Full convertibility of Rupee on Current account) १९९२ मध्ये SEBI ला संविधानिक दर्जा देण्यात आला. १९९२ मध्ये ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीने पंचायत राज व्यवस्थेस संविधानिक दर्जा देण्यात आला.

मूल्यमापन : योजना सर्व क्षेत्रांमध्ये यशस्वी. वाढीचा दर सरासरी ६.६८ इतका साध्य झाला. कृषी क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ३.९% उद्योग क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ८.०% सेवा क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ७.९%

९ वी पंचवार्षिक योजना[संपादन]

कालावधी: इ.स. १९९७ - इ.स. २००२

प्राधान्य : उत्पादक रोजगार निर्मिती घोषवाक्य : सामाजिक न्याय आणि समनतेसह आर्थिक वाढ. खर्च : प्रस्तावित खर्च- ८,९५ ,२०० कोटी रु., वास्तविक खर्च- ९,४१,०४० कोटी रु.

प्रकल्प : १. कस्तुरबा गांधी शिक्षण योजना(१५ ऑगस्ट १९९७)- स्त्री साक्षरता कमी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये मुलींच्या शाळा काढणे. २. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना(डिसेंबर १९९७)- शहरातील बेरोजगारांसाठी स्वयंरोजगार ३. भाग्यश्री बाल कल्याण योजना ४. राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना(१९ ऑक्टोबर १९९८)- स्त्रियांसाठी विमा संरक्षण ५. अन्नपूर्णा रोजाना(मार्च १९९९) - पेन्शन न मिळणाऱ्या जेष्ठ नागरिकांना १० किलो अन्नधान्य पुरवठा. ६. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना(१ एप्रिल १९९९)- IRDP, TRYSEM, DWCRA, SITRA, गंगा कल्याण योजना, दशलक्ष विहिरींची योजना या सहा योजनांचे एकत्रीकरण करून तयार करण्यात आली. ७. जवाहर ग्राम समृद्धी योजना(१ एप्रिल १९९९)- सामुदायिक ग्रामीण पायाभूत सुविधांची निर्मिती. ८. अंत्योदय योजना(२५ डिसेम्बर २०००)- स्वस्त भावाने अन्नधान्य. ९. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना(२५ डिसेम्बर २०००) १०. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना(२०००-०१)- प्राथमिक आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण, ग्रामीण गृहनिर्माण, ग्रामीण पेयजल, पोषण, ग्रामीण विद्युतीकरण. ११. सर्व शिक्षा अभियान(२००१)- शिक्षण न घेणाऱ्या मुलांची संख्या कमी करणे.

महत्वपूर्ण घटना : National Highways Development Programme हाती घेण्यात आला. सार्वजनिक शेत्रातील उद्योगांना स्वायत्तता देण्यासाठी नवरत्न व मिनिरत्न शृंखला सुरु करण्यात आली. कृषी विमा महामंडळाची स्थापना करण्यात आली.

मूल्यमापन : कृषी क्षेत्रात वाढीचा दर कमी झाला. कृषी क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर २.४४% उद्योग क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ४.२९% सेवा क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ७.८७ %

१० वी पंचवार्षिक योजना[संपादन]

कालावधी: इ.स. २००२ - इ.स. २००७

११ वी पंचवार्षिक योजना[संपादन]

कालावधी: इ.स. २००७ - इ.स. २०१२

१२ वी पंचवार्षिक योजना[संपादन]

कालावधी: इ.स. २०१२ - इ.स. २०१७



Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.