राजकारणातील महिलांचा सहभाग
महिलांचा राजकारणातील सक्रीय भाग हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. महिलांचा राजकारणातील सहभाग हा खूप व्यापक विषय असून त्याचा केवळ मतदानाशी संबंध जोडणे हिताचे ठरणार नाही. अनेक वेळा महिलांचा राजकीय सहभाग संबोधताच त्याचा विपर्यास केला जातो व त्याचा संबंध महिलांच्या मतदानाच्या अधिकाराशी जोडला जातो. असे करणे कदाचित योग्य ठरणार नाही, कारण इतिहासात महिलांच्या सक्रिय राजकारणाचे खूप सारे संदर्भ आढळून येतात. इतिहासातील नोंदीचे विश्लेषण केले असता असे दिसून येते कि महिला राजकारणात नुसत्या सक्रिय नव्हत्या तर त्याचा निर्णय प्रक्रियेमध्ये, राजकीय व सामाजिक चेतना प्रफुल्लित करण्यामध्ये मोलाचे योगदान आहे हे विसरता काम नये.
पूर्वीपासूनच भारतीय महिला मतदानात आवजूर्न सहभागी होतात. तसेच राजकीय क्षेत्रात लैंगिक समानता आण्यासाठी भारत सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण सुरू केले आहे त्याचा परिणाम म्हणून गावपातळीपासून ते देश्याच्या राजकारणापर्यंत महिला राजकारण्याचे प्रमाण वाढण्यास सुरुवात झाली आहे.
भारतात अगदी आर्यांच्या काळापासून स्त्रियांना समाजात महत्त्वाचे स्थान आहे. ऋग्वेदात महिलांना राजकारणात स्थान असल्याचेही दर्शविले आहे. उपनिषद, पुराणकाळात ते कायम होते. परकीय आक्रमणानंतरही काही स्त्रिया राजकारणात दिसतात. स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्रोत्तर काळात अनेक भारतीय स्त्रियांनी अनेक क्षेत्रात आपल्या कामाने ठसा उमटविला आहे. भारताच्या इतिहासात महिलांचा राजसत्तेत जसा सहभाग होता तसा तो स्वातंत्र्याच्या लढाईतही त्यानंतर भारतीय स्वातंत्र्यानंतर अनेक महिलांनी राजकारणातील अनेक महत्त्वाची पदे भूषवली आहेत. प्राचीन भारतात अनेक गणराज्ये होती व त्यांचा कारभार स्वतंत्र होता. राजेशाहीभोवतीच त्यांचे राजकारण केंद्रित होते. हीच प्रथा नंतरच्या काळातही चालू राहिली.
इसवी सन बाराव्या शतकानंतर अधूनमधून राज्यकारभाराची सूत्रे महिलांच्या हाती गेल्याचे आपण पाहतो. वयाच्या अवघ्या तेराव्या वर्षीच निष्णात लढवय्यी म्हणून रझियाने लौकिक प्राप्त केला.इसवी सन १५२४ ते १५६४ या काळात गोंडवाना संस्थानची महाराणी असलेल्या दुर्गावतीचे नावही इतिहासात कोरले गेले आहे. सोळाव्या शतकातील आणखी एक ठळक नाव म्हणजे चांदबिबी. सतराव्या शतकात प्रत्यक्ष राज्यकारभार न करताही राजकारणाला एकूणच नवी दिशा देणारी राजमाता म्हणून नाव घेतले जाते त्या म्हणजे, जिजाबाई शहाजी भोसले. जिजाऊंनंतर ठळकपणे दिसते ते नाव करवीरवासिनी ताराऊंचे. इसवी सन १७६६ ते १७९५ या काळात आपल्या कार्यकर्तृत्वाने झळाळून उठली होती इंदूरची पुण्यश्‍लोक अहिल्याबाई होळकर. इसवी सन १७७८ ते १८२९ हा काळ कर्नाटकातील कित्तूरची राणी चन्नम्मा.
स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय राजकारणातील स्त्री नेत्या म्हणून इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, ममता बॅनर्जी, मायावती, जयललिता, प्रतिभा पाटील, सुषमा स्वराज, शालिनीताई पाटील, सुप्रिया सुळे, शीला दिक्षीत, वसुंधराराजे सिंदिया ही नावे सुपरिचित आहेत. गेल्या वीस वर्षात सुविधा, स्वच्छतागृहे, बचतगट, महिला सुरक्षितता,लिंगनिदान करून स्त्री-भ्रूूणहत्या, स्वच्छता, यांसारख्या प्रश्नांवर लक्ष वेधले गेले. शहरांसोबतच गेल्या दहा वर्षांत ग्रामीण भागातही महिला सरपंचांपकी काहींनी दारूबंदीच्या लढाईलाही मूर्तस्वरूप दिले. महिला सरपंचानी व ग्रामपंचायत सदस्यांनी ग्रामसभा घेतल्या, दारूबंदीचे ठराव विजयी केले व गावपातळीवर समाज सुधारायचा प्रयत्न केला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना राजकीय आरक्षणाचे कवच प्राप्त झाल्यानंतर व राजकारणात त्यांचा वावर वाढल्यानंतर महिला आत्मविश्वासाने बोलताहेत, काहीतरी करून दाखवण्याची महिलांमधील जिद्द वाढली आहे. स्त्रीच्या राजकारणातील सहभागाविषयीच्या वाढणाऱ्या प्रतिकूलतेला स्त्रियांनी एक शक्ती बनवण्यात यश मिळवले आहे. स्त्रियांनी राजकारणाविषयी नकारात्मकता न बाळगता, राजकारणात येत आहेत. [१]महिला चळवळीने कात टाकून केवळ समाजकारण न करता राजकीय आरक्षणासाठी लढले पाहिजे. आणि स्त्रियांचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी समाजभान असलेल्या चांगल्या महिला राजकारणात धाडल्या पाहिजेत. महिला राजकीय क्षेत्रात सक्रीय होताहेत हे अत्यंत महत्त्वाचे असुन त्यातून येणारा काळ नक्कीच बदललेला असेल. शेवटी, राजकारणात येऊनच चांगलं समाजकारण करता येतं! शिवाय महिला राजकीय आरक्षणाचं जे विधेयक गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडून आहे [२] ते संसदीय अधिवेशनात महिला खासदारांनी संसदेत मांडावे. आणि ते सर्वांनी एकमताने पास करावे. हे विधेयक संसदीय अधिवेशनात मांडल्या गेलं तर, परिस्थिती बदलू शकते. कारण, सर्वसमावेशक लोकशाही ही समान राजकीय सहभागाशिवाय निर्माण होऊच शकत नाह.