सात बाराचा उतारा

सात बाराचा उतारा हा जमिनीवरील मालकी हक्क कोणाचा आहे हे समजून घेण्यासाठी शासकीय अभिलेख महसूल विभागातर्फे दिला जातो. क्रमांक ७ व क्रमांक १२ ही जमिनीच्या मालकी हक्कांसंबंधीच्या कायद्यातली विशेष कलमे आहेत.

७/१२ चा उतारा म्हणजे काय?

सातबारा उतारा म्हणजे जमिनीचा एक प्रकारचा आरसा होय. कारण हा उतारा वाचून प्रत्यक्ष जमिनीवर न जाता त्या जमिनीचा संपूर्ण अंदाज आपल्याला बसल्या जागी मिळू शकतो. महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९६६ अंतर्गत शेतजमिनींच्या हक्कांबाबत विविध नोंदी ठेवल्या जातात. यासाठी वेगवेगळी नोंदणीपुस्तके असतात. (रजिस्टर बुक्स) या रजिस्टर मध्ये कुळांचे मालकी हक्क, शेतजमिनीचे हक्क, त्यातल्या पिकांचे हक्क यांचा समावेश असतो. तसेच यासोबत २१ वेगवेगळ्या प्रकारचे 'गावचे नमुने' ठेवलेले असतात. यापैकी 'गावचा नमुना' नं ७ आणि 'गावचा नमुना' नं १२ मिळून सातबारा उतारा तयार होतो. म्हणून त्या उताऱ्याला सातबारा उतारा असे म्हणतात.

७/१२ उतारा काय दर्शवितो?

प्रत्येक जमीनधारकास स्वतःकडे असलेली जमीन किती व कोणती हे सातबारा उताऱ्यावरून कळू शकते. 'गाव नमुना ७' हे अधिकारपत्रक आहे व 'गाव नमुना १२' हे पीक-पाहणी पत्रक आहे. जमीन व महसूलाच्या व्यवस्थापनासाठी प्रत्येक गावच्या तलाठ्याकडे हे 'गाव नमुने' असतात. बालाजी सातबारा उताऱ्याच्या अगदी वर गाव, तालुका, जिल्हा इत्यादी नमूद केलेले असते. ७/१२ हा जमीन मालकी हक्काचा प्राथमिक व अंतिम पुरावा असतो. ७/१२ ची नवीन पुस्तके साधारणता १० वर्षानी लिहिली जातात. ७/१२ पीक पाहनी नोंद दर वर्षी केली जाते.

७/१२ उतारा ऑनलाईन कसे मिळवावे?

महाराष्ट्र सरकारच्या संकेतस्थळाला भेट द्या किंवा येथे https://bhulekh.mahabhumi.gov.in या लिंकवर क्लिक करा. सबमिट वर क्लिक करा, व वरील विहीत केलेल्या माहिती नुसार ७/१२ प्रदर्शित होईल.

गाव नमुना

अ) गाव नमुना ७ च्या उताऱ्याच्या डाव्या बाजूस भूमापन/सर्व्हे/गट नं व हिस्सा नं. दाखविलेला असतो. सरकारने प्रत्येक जमिनीच्या गटाला एक नंबर दिलेला असतो, त्याला भूमापन किंवा सर्व्हे नंबर किंवा गट नंबर म्हणतात. आणि या प्रकारातील जमिनीचा हिस्सा कितवा आहे हे हिस्सा नंबर मध्ये दाखविलेले असते. त्याजवळच जमीन ज्या प्रकाराने धारण केलेली असते ती भूधारण पद्धती दाखविलेली असते. सदरची जमीन त्या व्यक्तीकडे कशी आली हे त्यावरून कळते.

• भोगवटादार वर्ग१ म्हणजे ही जमीन वंशपरंपरेने चालत आलेली, मालकीहक्क असलेली असते. यालाच खालसा असेही म्हणतात.

• भोगवटादार वर्ग२ म्हणजे सरकारने अल्पभूधारक किंवा भूमिहीनांना दिलेल्या जमिनी. जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली तरच या जमिनीची विक्री, भाडेपट्टा, गहाण, दान, हस्तांतरण करता येते. सरकारने विशिष्ट शर्ती किंवा विशिष्ट कामांसाठी किंवा मुदतीसाठी किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेली जमिन भूधारणमध्ये मोडते. अशा अटींचा भंग केल्यास सरकार ती काढून घेते. या इनाम, वतन वर्गातल्या जमिनी असतात.

भूमापन क्रमांकाचे स्थानिक नाव या रकान्यात शेतकऱ्याने आपल्या जमिनीला नाव दिलेले असल्यास(खाचर/वाळूखाच) उल्लेख असतो.

त्याखाली जमिनीचे 'लागवडीचे योग्य क्षेत्र' यात जिरायत, बागायत, भातशेतीचे क्षेत्र याची एकूण नोंद असते. हे क्षेत्र एकर/हेक्टर व गुंठे/आर मध्ये दाखविलेले असते.

त्याखाली पो.ख. म्हणजे 'पोट खराबा' म्हणजे लागवडीस पूर्णतः अयोग्य असे क्षेत्र दाखविलेले असते. यात पुन्हा वर्ग(अ) म्हणजे शेतातील बांध/नाले/खाणी यांचा समावेश होतो, तर वर्ग(ब) मध्ये रस्ते, कालवे, तलाव व विशिष्ठ कामांसाठी राखून ठेवलेल्या जमिनीची नोंद असते. त्याखाली 'आकार', जमिनीवर लावण्यात येणारा कर रु./पैसे मध्ये दिलेला असतो.

गाव नमुना ७ च्या मध्यभागी मालकाचे किंवा कब्जेदाराचे नाव दिलेले असते. प्रत्यक्ष व्यवहाराच्यावेळी सातबारा उतारा पाहिला असता जर जमीन विकत देणाऱ्याच्या नावास कंस केला असेल तर ती त्या जमिनीची मालक नाही असे समजावे. जमीन विकल्यावर अगोदरच्या नावास कंस करून नवीन मालकाचे नाव त्याखाली लिहिले जाते. मालकाचे नावाशेजारी, वर्तुळात काही क्रमांक दिलेले असतात, त्याला फेरफार असे म्हणतात.

ब) गावनमुना ७ च्या उजव्या बाजूला भूधारकाच्या जमिनीचा खातेक्रमांक व त्याखाली कोणाची कुळवहिवाट असेल तर त्या कुळाचे नाव लिहिलेले असते व खंडाची रक्कम दाखविलेली असते.

'इतर हक्क' मध्ये मालमत्तेमध्ये इतर अधिकार धारण करणाऱ्याच्या नावाची नोंद असते. या सदरात जमिनीसंदर्भात घेतलेले कर्ज फिटलेले आहे की नाही हे पाहायला मिळते.

काही वेळेला संपूर्ण जमीन न घेता त्यातील काही भागच विकत घेतला जातो. अशा भागाला तुकडा असे म्हणतात. इतर हक्क मध्ये 'तुकडेबंदी' असे नमूद केलेले असेल आणि जर ती शेतजमीन असेल तर ती शेतजमीन तुकडे पाडून विकता किंवा विकत घेता येत नाही.

'पुनर्वसनासाठी संपादित' असा शेरा असल्यास आणि सरकारला रस्ते, धरण यासाठी जी जमीन संपादित करायची असेल त्यातील शेतकऱ्याचे पुनर्वसनासाठी सरकार इतर जमिनी संपादित करू शकते. तेव्हा अशी जमीन सरकारचा अंतिम निर्णय झाल्याशिवाय विकता येत नाही.

कुळकायदा कलम ४३ च्या बंधनास पात्र राहून असा शेरा असल्यास अशी जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय विकता येत नाही.

कुळकायदा कलम ८४ च्या बंधनास पात्र असा शेरा असल्यास आणि शेतीवापरासाठी असलेली जमीन विकत घ्यायची असल्यास विकत घेणारी व्यक्ती ही शेतकरी असलीच पाहिजे. ती व्यक्ती शेतकरी नसल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून तशी परवानगी घ्यावी लागते.