पंचायत समिती

भारतातील राज्यांचा प्रशासकीय कारभार

पंचायत समित्यांची रचना

• प्रत्येक पंचायत समितीमध्ये कलम ५८ आणि त्या बाबतचे नियम यांत अंतर्भूत असलेल्या तरतूदींनुसार प्रत्येक निर्वाचक गुणामधून प्रत्येक एक याप्रमाणे प्रत्यक्ष निवडनिणुकीद्वारे निवडलेल्या सदस्यांचा समावेश असेल परंतू पंचायत समीतीच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि अशा पंचायत समितीमधील निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांची संख्या यामधील गुणोत्तर व्यवहार्य असेल तेथवर संपुर्ण राज्यामध्ये सारखेच असेल.

• सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पोटकलम (१) खालील येणा-या सदस्यांच्या संख्येच्या दोन:तृतीयांश किंवा ज्याहून अधिक सदस्यांची निवड झाल्यानंतर राज्य शासन विहीत करील अशा वेळी व अशा रीतीने राज्य निवडणूक आयोग या सदस्यांची नावे त्यांच्या कायम पत्यासह प्रसिध्द करील आणि अशा प्रसिध्दीनंतर पंचायत समितीची रीतसर रचना झाली असल्याचे मानण्यात येईल. दोनतृतीयांश सदस्यांची संख्या ठरवितांना अपूर्णांक दुर्लक्षित करण्यात येईल. परंतू अशा प्रसिध्दीमुळे
  • • कोणत्याही गटातील निवडणुकीचे काम पूर्ण करण्यास आणि निवडून आलेल्या सदस्यांची नाव व त्यांचे कायम पत्ते जसजसे उपलब्ध होतील त्याचप्रमाणे राज्य निवडणूक आयोगाकडून तशाच रितीने प्रसिध्द करण्यास प्रतिबंध होतो किंवा
    • या अधिनियमाखालील पंचायत समितीच्या सदस्यांच्या पदाधिवर त्याचा परिणाम हातो असे मानले जाणार नाही.

गट विकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा पदसिध्द सचिव असेल.

पंचायत समितीच्या सभापतीचे अधिकार व त्याची कार्ये

या अधिनियमाच्या तरतुदी आणि त्याखालील केलेले नियम किंवा विनिमय यांच्या अधीनतेने

• पंचायत समितीचा सभापती
  • • पंचायत समितीच्या सभा बोलावील त्या सभांचे सध्यक्षपद धारण करील व त्यांचे कामकाज चालवील.
    • पंचायत समितीचे अभिलेख पाहू शकेल.
    • अंमलबजावणीच्या किंवा (पंचायत समितीचे ठराव आणि निर्णय कार्यान्वत करण्याचे काम धरून) प्रशासनाच्या बाबतीत आणि पंचायत समितीचे हिशेब व अभिलेख यांच्या बाबतीत गटात काम कणणा-या जिल्हा परिषदेच्या किंवा जिल्हा परिषदेखालील अधिका-यांच्या व कर्मचा-यांच्या करतीचे पर्यवेक्षण करील व त्यांवर नियंत्रण ठेवील.
    • गट अनुदानातून हाती घ्यावयाची कामे व विकास परियोजना यांच्या बाबतीत मालमत्ता संपादन करण्यास किंवा तिची विक्री अथवा तिचे हस्तांतरण करण्यास मंजूरी देण्यात संबंधात राज्य शासनाकडून विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा अधिकारांचा वापर करील.

• पंचायत समितीच्या सभापतीस
  • • पंचायत समितीकडे कामावर असलेल्या कोणत्याही अधिका-याकडून किंवा कर्मचा-याकडून कोणतीही माहिती, विवरण, विवरणपत्र हिशेब किंवा अहवाल मागवता येईल.
    • गटातील जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असलेल्या कोणत्याही स्थावर मालमत्तेत किंवा गटातील जिल्हा परिषदेच्या किंवा पंचायत समितीच्या नियंत्रणाखालील व व्यवस्थापनाखालील कोणत्याही परिसंस्थेत किंवा जिल्हा परिषदेने अशा पंचायत समितीने अथवा तिच्या निदेशानुसार हाती घेतलेले कोणतेही काम किंवा विकास परियोजना गटात चालू असेल त्या ठिकाणी प्रवेश करता येईल व त्यांचे निरीक्षण करता येईल.