संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ

चित्र:United.JPG

हुतात्मा स्मारक,मुंबई

स्वतंत्र भारतात मराठी भाषकांचे राज्य स्थापन करण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ हा लढा उभारला गेला. या चळवळीमुळे १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. महाराष्ट्र राज्यात मराठी भाषा बोलणारे मुंबई, कोकण, देश, विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश व अजूनही महाराष्ट्राबाहेरच असलेले डांग, बेळगाव, निपाणी, कारवार व बिदर हे भाग अभिप्रेत होते. साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, राजकीय या सर्व अंगानी ही चळवळ उभी राहिली.

पूर्वार्ध

ब्रिटिशांनी आपल्या राज्यकारभारासाठी भारताची विभागणी वेगवेगळ्या प्रांतात केली होती परंतु ती भाषेप्रमाणे नव्हती. १९२० रोजी नागपुरात झालेल्या कॉंग्रेस अधिवेशनाच्या वेळी भाषावर प्रांतरचेनेचा मुद्दा महात्मा गांधींनी मान्य केला होता. लोकमान्य टिळक हे देखिल भाषावर प्रांतरचनेच्या बाजूने होते. कॉंग्रेसनेच एकेकाळी मान्य केलेला हा मुद्दा स्वातंत्र्यानंतर मात्र पक्षाला ,विशेषत: नेहरुंना , संकुचित व राष्ट्रीय एकात्मकतेला धोका वाटू लागला. मुंबईतील भांडवलदारांना जे मुख्यत: अमहाराष्ट्रीय होते, त्यांचा मुंबई महाराष्ट्राला द्यायला कडाडून विरोध होता.

१९३८ रोजी पटवर्धन व १९४० मध्ये ग.त्र्यं. माडखोलकरांनी महाराष्ट्र एकीकरणाचा विषय उपस्थित केला. माडखोलकरांनी महाराष्ट्र समाजात व्यापार व उद्योग भूमिपुत्रांच्या ताब्यात नसल्याचं व महाराष्ट्राचे कॉंग्रेस पुढारी एकीकरणासाठी प्रयत्न करत नसल्याचे म्हटले. १९४६चे साहित्य संमेलन माडखोलकरांच्या अध्यक्षतेखाली झाले. या संमेलनात 'संयुक्त महाराष्ट्र समिती' स्थापन झाले व संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करणारे तीन ठराव साहित्यकांनी पाठवले ज्याला राजकीय नेत्यांनी पाठिंबा दिला.

१९४६ रोजीच भरलेल्या महाराष्ट्र एकिकरण परिषदेत स.का.पाटील यांनी मुंबईलामहाराष्ट्राची राजधानी करण्यास विरोध केला. महाराष्ट्रातील डाव्या पक्षांनीसुरुवातीपासूनच मुंबईसह महाराष्ट्राला पाठिंबा दिला.

स्वातंत्र्यानंतर भाषिक राज्यांची मागणी होऊ लागली. आंध्र प्रदेश राज्याची मागणी पोट्टी श्रीरामल्लू यांच्या बलिदानानंतर पूर्ण झाली. भाषावार प्रांतरचेनेसाठी नेमलेल्या कमिशनाने महाराष्ट्र राज्याची मागणी डावलली.

दार कमिशन व जे.वी.पी कमिटी

डिसेंबर १९४८ रोजी प्रसिध्द झालेल्या दार कमिशनच्या अहवालात भाषावर प्रांतरचेनेला विरोधदर्शविण्यात आला होता व महाराष्ट्रीय लोकांवर अपमानास्पद टिप्पणी होती.जे.वी.पी कमिटीने महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या मागणीला पाठिंबा दिला नाही व मुंबईमहाराष्ट्रात देण्यास विरोध केला. मुंबई अनेक भाषांच्या व वर्णाच्या लोकांचं, उद्योगधंद्याचे शहरआहे असे अहवालात म्हटले होते. वल्लभभाई पटेलांनी मुंबईचा विकास गुजराती भाषकांनी केल्याचे नमूद केले.

फाजलअली आयोग

डिसेंबर १९५३ रोजी फाजलअली यांच्या अध्यक्षेतेखाली राज्य पुनर्रचना आयोगाची नियुक्ती झाली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या वतीने एस.एम.जोशी,धनंजय गाडगीळसह इतरांनी आयोगासमोर आपली बाजू मांडली. १९५५ रोजी आयोगाचा निवाडा जाहीत झाला. पुनर्रचनेबाबत पायाभूत तत्व सगळ्यांना सारखी लागू केलेली नव्हती आणि त्यात मोठी विसंगती होती. हैद्राबादसाठी एक भाषिकाच तत्व तर मुंबईसाठी द्वैभाषिकाचं. मुंबई प्रांतात गुजरातीभाषिक सौराष्ट्र समाविष्ट करुन मराठीभाषिक विदर्भ ,बेळगाव-कारवार बाहेर ठेवले गेले. मुंबईच्या विकासासाठी तिला गुजरातपासून वेगळे ठेवणे योग्य नाही व बेळगाव भाग कर्नाटकाशी 'आर्थिकदृष्ट्या' जोडला असल्याचे तसेच विदर्भ महाराष्ट्रात घातल्या नागपूर शहराचे महत्व कमी होईल असे अहवालात नमूद करण्यात आले. आयोगाला या द्वैभाषिकात मराठी भाषिकांची संख्या गुजराती भाषिकांपेक्षा जास्त होऊ द्यायची नव्हती असेच या विसंगतीचे कारण म्हणावे लागेल.

या आयोगाच्या विरोधात महाराष्ट्रभर असंतोषाचा डोंब उसळला. नेहरूनी त्यामुळे सौराष्ट्रासह गुजरात, विदर्भासह महाराष्ट्र व स्वतंत्र मुंबई अशा त्रिराज्य योजना जाहीर केली. त्रिराज्य योजनेत महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडण्यामुळे अन्यायाची भावना मराठीजनांत पसरली व संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने पेट घेतला. 'मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे' हे या आंदोलनाचे घोषवाक्य बनलं.

संदर्भ

कथा मुंबईच्या गिरणगावाची, (२००७) लेखन- नीरा आडारलर व मीना मेनन, मौज प्रकाशन, ISBN 81-7486-649-3

संकेतस्थळ

http://samyuktamaharashtra.org