"भारतामधील उच्च न्यायालयांची यादी" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
वर्ग घातला खूणपताका: २०१७ स्रोत संपादन |
No edit summary |
||
ओळ ५४: | ओळ ५४: | ||
| ०८ |
| ०८ |
||
|- valign="top" |
|- valign="top" |
||
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[दिल्ली उच्च न्यायालय]]'''<ref name="delhi">[[लाहौर उच्च न्यायालय]] स्थापित २१ मार्च १९१९. न्यायक्षेत्र [[पंजाब प्रांत]] व दिल्ली. ११ ऑगस्ट १९४७ मध्ये वेगळे [[पंजाब उच्च न्यायालय]] भारतीय स्वतंत्र |
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[दिल्ली उच्च न्यायालय]]'''<ref name="delhi">[[लाहौर उच्च न्यायालय]] स्थापित २१ मार्च १९१९. न्यायक्षेत्र [[पंजाब प्रांत]] व दिल्ली. ११ ऑगस्ट १९४७ मध्ये वेगळे [[पंजाब उच्च न्यायालय]] भारतीय स्वतंत्र अधिनियमप्रमाणे सिमला येथे स्थापित करण्यात आले. ह्या उच्च न्यायालयाचे न्यायक्षेत्र [[पंजाब]], [[दिल्ली]], [[हिमाचल प्रदेश]] व [[हरियाणा]] होते. १९६६ साली पंजाब राज्याच्या पुनर्रचनेमध्ये या न्यायालयास पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय हे नाव दिले गेले. [[३१ ऑक्टोबर]] [[इ.स. १९६६|१९६६]]मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाची स्थापना करून त्याचे स्थान सिमला येथे ठेवण्यात आले.</ref> |
||
|[[३१ ऑक्टोबर]] [[इ.स. १९६६|१९६६]] |
|[[३१ ऑक्टोबर]] [[इ.स. १९६६|१९६६]] |
||
| ''दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, १९६६'' |
| ''दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, १९६६'' |
||
ओळ ९०: | ओळ ९०: | ||
| ''पत्र अधिकार-दान-पत्र'' काश्मीरचे महाराजा यांनी जारी. |
| ''पत्र अधिकार-दान-पत्र'' काश्मीरचे महाराजा यांनी जारी. |
||
| [[जम्मू आणि काश्मीर]] |
| [[जम्मू आणि काश्मीर]] |
||
| [[श्रीनगर]] & [[जम्मू]]<ref name="jk">श्रीनगर |
| [[श्रीनगर]] & [[जम्मू]]<ref name="jk">श्रीनगर ही काश्मीरची उन्हाळी राजधानी तर जम्मू ही हिवाळी राजधानी आहे.</ref> |
||
| |
| |
||
| १४ |
| १४ |
||
ओळ १०२: | ओळ १०२: | ||
| १२ |
| १२ |
||
|- valign="top" |
|- valign="top" |
||
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[कर्नाटक उच्च न्यायालय]]'''<ref name="kar"> |
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[कर्नाटक उच्च न्यायालय]]'''<ref name="kar">मुळात, म्हैसूर उच्च न्यायालय. १९७३ साली नाव बदलून कर्नाटक उच्च न्यायालय ठेवण्यात आले.</ref> |
||
| १८८४ |
| १८८४ |
||
| ''म्हैसूर उच्च न्यायालय अधिनियम, १८८४'' |
| ''म्हैसूर उच्च न्यायालय अधिनियम, १८८४'' |
||
ओळ ११०: | ओळ ११०: | ||
| ४० |
| ४० |
||
|- valign="top" |
|- valign="top" |
||
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[केरळ उच्च न्यायालय]]'''<ref name="केरळ">त्रावणकोर-कोचीन उच्च न्यायालयाची स्थापना [[जुलै ७]] [[इ.स. १९४९|१९४९]] साली |
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[केरळ उच्च न्यायालय]]'''<ref name="केरळ">त्रावणकोर-कोचीन उच्च न्यायालयाची स्थापना [[जुलै ७]] [[इ.स. १९४९|१९४९]] साली अर्नाकुलम येथे करण्यात आली. केरळ राज्याची स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६च्या मार्फत करण्यात आली. या अधिनियमाने त्रावणकोर-कोचीन उच्च न्यायालय बरखास्त करून केरळ उच्च न्यायालयाची स्थापना झाली.</ref> |
||
| १९५६ |
| १९५६ |
||
| ''राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६'' |
| ''राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६'' |
||
ओळ ११८: | ओळ ११८: | ||
| ४० |
| ४० |
||
|- valign="top" |
|- valign="top" |
||
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय]]'''<ref name="मप">भारत सरकार अधिनियम, १९३५ प्रमाणे नागपूर येथे उच्च न्यायालयची स्थापना झाली होती. राज्य |
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय]]'''<ref name="मप">भारत सरकार अधिनियम, १९३५ प्रमाणे नागपूर येथे उच्च न्यायालयची स्थापना झाली होती. राज्य पुनर्रचनेनंतर हे उच्च न्यायालय १९५६ साली जबलपूर येथे स्थालांतरित करण्यात आले.</ref> |
||
|[[२ जानेवारी]] [[इ.स. १९३६|१९३६]] |
|[[२ जानेवारी]] [[इ.स. १९३६|१९३६]] |
||
| ''भारत सरकार अधिनियम, १९३५'' |
| ''भारत सरकार अधिनियम, १९३५'' |
||
ओळ १२९: | ओळ १२९: | ||
|[[१५ ऑगस्ट]] [[इ.स. १८६२|१८६२]] |
|[[१५ ऑगस्ट]] [[इ.स. १८६२|१८६२]] |
||
| ''उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१'' |
| ''उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१'' |
||
| [[तमिळनाडू]], [[ |
| [[तमिळनाडू]], [[पाँडिचेरी]] |
||
| [[चेन्नई]] |
| [[चेन्नई]] |
||
| [[ |
| [[मदुरा]] |
||
| ४७ |
| ४७ |
||
|- valign="top" |
|- valign="top" |
||
ओळ १३७: | ओळ १३७: | ||
|[[३ एप्रिल]] [[इ.स. १९४८|१९४८]] |
|[[३ एप्रिल]] [[इ.स. १९४८|१९४८]] |
||
| ''ओरिसा उच्च न्यायालय आदेश, १९४८'' |
| ''ओरिसा उच्च न्यायालय आदेश, १९४८'' |
||
| [[ओरिसा]] |
|||
| [[ओडिशा|ओडिशा]] |
|||
| [[कटक]] |
| [[कटक]] |
||
| |
| |
||
| २७ |
| २७ |
||
|- valign="top" |
|- valign="top" |
||
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[ |
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[पाटणा उच्च न्यायालय]]''' |
||
|[[२ सप्टेंबर]] [[इ.स. १९१६|१९१६]] |
|[[२ सप्टेंबर]] [[इ.स. १९१६|१९१६]] |
||
| ''भारत सरकार अधिनियम, १९१५'' |
| ''भारत सरकार अधिनियम, १९१५'' |
||
| [[बिहार]] |
| [[बिहार]] |
||
| [[ |
| [[पाटणा]] |
||
| |
| |
||
| ४३ |
| ४३ |
||
|- valign="top" |
|- valign="top" |
||
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[पंजाब व |
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय]]'''<ref name="पंजाब">मूलतः पंजाब उच्च न्यायालय नंतर १९६६ साली त्याचे नामकरन पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालय करण्यात आले.</ref> |
||
|[[८ नोव्हेंबर]] [[इ.स. १९४७|१९४७]] |
|[[८ नोव्हेंबर]] [[इ.स. १९४७|१९४७]] |
||
| ''उच्च न्यायालय (पंजाब) आदेश, १९४७'' |
| ''उच्च न्यायालय (पंजाब) आदेश, १९४७'' |
||
| [[पंजाब]], [[ |
| [[पंजाब]], [[हरियाणा]], [[चंदीगड]] |
||
| [[ |
| [[चंदीगड]] |
||
| |
| |
||
| ५३ |
| ५३ |
||
ओळ १६३: | ओळ १६३: | ||
| [[राजस्थान]] |
| [[राजस्थान]] |
||
| [[जोधपूर]] |
| [[जोधपूर]] |
||
| [[ |
| [[जयपूर]] |
||
| ४० |
| ४० |
||
|- valign="top" |
|- valign="top" |
||
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[ |
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[सिक्कीम उच्च न्यायालय]]''' |
||
| १९७५ |
| १९७५ |
||
| ''[[३८ वे संशोधन भारतीय |
| ''[[३८ वे संशोधन भारतीय राज्यघटनेतील]]'' |
||
| [[ |
| [[सिक्कीम]] |
||
| [[गंगटोक]] |
| [[गंगटोक]] |
||
| |
| |
२०:४२, २ मार्च २०२१ ची आवृत्ती
भारत देशाची न्यायव्यवस्था राष्ट्रीय पातळीवर सर्वोच्च न्यायालय व राज्य पातळीवर 24 उच्च न्यायालयांवर आधारित आहे. ह्या उच्च न्यायालयांचा अंमल एक व अधिक राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांवर असू शकतो. ह्या सर्व उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची नियुक्ति राष्ट्रपती सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्याने करतो.
रचना
मुख्य न्यायाधीश आणि राज्याच्या राज्यपाल यांच्याशी सल्लामसलत करून उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. उच्च न्यायालयांचे नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश करतात. मुख्य न्यायाधीश चौदावा (त्यांच्या संबंधित राज्यांत) आणि सतराव्या क्रमांकाच्या (त्यांच्या संबंधित राज्यांच्या बाहेरील) भारतीय प्राधान्याच्या आदेशानुसार. गेल्या पाच वर्षात मुख्य खटल्यांच्या सरासरी संस्थेचे राष्ट्रीय सरासरीने विभाजन करून किंवा उच्च न्यायालयात दर वर्षी न्यायाधीशांच्या मुख्य खटल्यांच्या निकालाचे सरासरी दर जे उच्च आहे त्यापैकी कोर्टाच्या न्यायाधीशांची संख्या निश्चित केली जाते.gghhhhh
यादी
संदर्भ
- ^ मूलतः आग्रा येथे स्थापित. १८७५ साली अलाहाबादला स्थानांतरित.
- ^ लाहौर उच्च न्यायालय स्थापित २१ मार्च १९१९. न्यायक्षेत्र पंजाब प्रांत व दिल्ली. ११ ऑगस्ट १९४७ मध्ये वेगळे पंजाब उच्च न्यायालय भारतीय स्वतंत्र अधिनियमप्रमाणे सिमला येथे स्थापित करण्यात आले. ह्या उच्च न्यायालयाचे न्यायक्षेत्र पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश व हरियाणा होते. १९६६ साली पंजाब राज्याच्या पुनर्रचनेमध्ये या न्यायालयास पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय हे नाव दिले गेले. ३१ ऑक्टोबर १९६६मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाची स्थापना करून त्याचे स्थान सिमला येथे ठेवण्यात आले.
- ^ मूलतः नाव आसाम व नागालॅंड उच्च न्यायालय. १९७१ साली पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, १९७१ प्रमाणे नाव गुवाहाटी उच्च न्यायालय ठेवण्यात आले.
- ^ श्रीनगर ही काश्मीरची उन्हाळी राजधानी तर जम्मू ही हिवाळी राजधानी आहे.
- ^ मुळात, म्हैसूर उच्च न्यायालय. १९७३ साली नाव बदलून कर्नाटक उच्च न्यायालय ठेवण्यात आले.
- ^ त्रावणकोर-कोचीन उच्च न्यायालयाची स्थापना जुलै ७ १९४९ साली अर्नाकुलम येथे करण्यात आली. केरळ राज्याची स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६च्या मार्फत करण्यात आली. या अधिनियमाने त्रावणकोर-कोचीन उच्च न्यायालय बरखास्त करून केरळ उच्च न्यायालयाची स्थापना झाली.
- ^ भारत सरकार अधिनियम, १९३५ प्रमाणे नागपूर येथे उच्च न्यायालयची स्थापना झाली होती. राज्य पुनर्रचनेनंतर हे उच्च न्यायालय १९५६ साली जबलपूर येथे स्थालांतरित करण्यात आले.
- ^ मूलतः पंजाब उच्च न्यायालय नंतर १९६६ साली त्याचे नामकरन पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालय करण्यात आले.