"भारतामधील उच्च न्यायालयांची यादी" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
छो Pywikibot 3.0-dev |
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन |
||
ओळ १: | ओळ १: | ||
[[भारत]] देशाची न्यायव्यवस्था राष्ट्रीय पातळीवर [[भारताचे सर्वोच्च न्यायालय|सर्वोच्च न्यायालय]] व राज्य पातळीवर 24 उच्च न्यायालयांवर आधारित आहे. ह्या उच्च न्यायालयांचा अंमल एक व अधिक [[भारताची राज्ये व प्रदेश|राज्ये]] व [[केंद्रशासित प्रदेश]]ांवर असू शकतो. ह्या सर्व उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची नियुक्ति [[भारताचे राष्ट्रपती|राष्ट्रपती]] [[भारताचे सरन्यायाधीश|सरन्यायाधीशांच्या]] सल्ल्याने करतो. |
[[भारत]] देशाची न्यायव्यवस्था राष्ट्रीय पातळीवर [[भारताचे सर्वोच्च न्यायालय|सर्वोच्च न्यायालय]] व राज्य पातळीवर 24 उच्च न्यायालयांवर आधारित आहे. ह्या उच्च न्यायालयांचा अंमल एक व अधिक [[भारताची राज्ये व प्रदेश|राज्ये]] व [[केंद्रशासित प्रदेश]]ांवर असू शकतो. ह्या सर्व उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची नियुक्ति [[भारताचे राष्ट्रपती|राष्ट्रपती]] [[भारताचे सरन्यायाधीश|सरन्यायाधीशांच्या]] सल्ल्याने करतो. |
||
==रचना== |
==रचना== |
||
मुख्य न्यायाधीश आणि राज्याच्या [[राज्यपाल]] यांच्याशी सल्लामसलत करून उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नेमणूक [[राष्ट्रपती]] करतात. उच्च न्यायालयांचे नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश करतात. [[मुख्य न्यायाधीश]] चौदावा (त्यांच्या संबंधित राज्यांत) आणि सतराव्या क्रमांकाच्या (त्यांच्या संबंधित राज्यांच्या बाहेरील) भारतीय प्राधान्याच्या आदेशानुसार. गेल्या पाच वर्षात मुख्य खटल्यांच्या सरासरी संस्थेचे राष्ट्रीय सरासरीने विभाजन करून किंवा उच्च न्यायालयात दर वर्षी न्यायाधीशांच्या मुख्य खटल्यांच्या निकालाचे सरासरी दर जे उच्च आहे त्यापैकी कोर्टाच्या न्यायाधीशांची संख्या निश्चित केली जाते. |
मुख्य न्यायाधीश आणि राज्याच्या [[राज्यपाल]] यांच्याशी सल्लामसलत करून उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नेमणूक [[राष्ट्रपती]] करतात. उच्च न्यायालयांचे नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश करतात. [[मुख्य न्यायाधीश]] चौदावा (त्यांच्या संबंधित राज्यांत) आणि सतराव्या क्रमांकाच्या (त्यांच्या संबंधित राज्यांच्या बाहेरील) भारतीय प्राधान्याच्या आदेशानुसार. गेल्या पाच वर्षात मुख्य खटल्यांच्या सरासरी संस्थेचे राष्ट्रीय सरासरीने विभाजन करून किंवा उच्च न्यायालयात दर वर्षी न्यायाधीशांच्या मुख्य खटल्यांच्या निकालाचे सरासरी दर जे उच्च आहे त्यापैकी कोर्टाच्या न्यायाधीशांची संख्या निश्चित केली जाते.gghhhhh |
||
==यादी== |
==यादी== |
१३:००, २ फेब्रुवारी २०२१ ची आवृत्ती
भारत देशाची न्यायव्यवस्था राष्ट्रीय पातळीवर सर्वोच्च न्यायालय व राज्य पातळीवर 24 उच्च न्यायालयांवर आधारित आहे. ह्या उच्च न्यायालयांचा अंमल एक व अधिक राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांवर असू शकतो. ह्या सर्व उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची नियुक्ति राष्ट्रपती सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्याने करतो.
रचना
मुख्य न्यायाधीश आणि राज्याच्या राज्यपाल यांच्याशी सल्लामसलत करून उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. उच्च न्यायालयांचे नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश करतात. मुख्य न्यायाधीश चौदावा (त्यांच्या संबंधित राज्यांत) आणि सतराव्या क्रमांकाच्या (त्यांच्या संबंधित राज्यांच्या बाहेरील) भारतीय प्राधान्याच्या आदेशानुसार. गेल्या पाच वर्षात मुख्य खटल्यांच्या सरासरी संस्थेचे राष्ट्रीय सरासरीने विभाजन करून किंवा उच्च न्यायालयात दर वर्षी न्यायाधीशांच्या मुख्य खटल्यांच्या निकालाचे सरासरी दर जे उच्च आहे त्यापैकी कोर्टाच्या न्यायाधीशांची संख्या निश्चित केली जाते.gghhhhh
यादी
संदर्भ
- ^ मूलतः आग्रा येथे स्थापित. १८७५ साली अलाहाबादला स्थानांतरित.
- ^ लाहौर उच्च न्यायालय स्थापित २१ मार्च १९१९. न्यायक्षेत्र पंजाब प्रांत व दिल्ली. ११ ऑगस्ट १९४७ मध्ये वेगळे पंजाब उच्च न्यायालय भारतीय स्वतंत्र अधिनियम प्रमाणे शिमला येथे स्थापित करण्यात आले. ह्या उच्च न्यायालयाचे न्यायक्षेत्र पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश व हरयाणा होते. १९६६ साली पंजाब राज्याच्या पुनर्गठन मध्ये या न्यायालयास पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालय नाव दिले गेले. ३१ ऑक्टोबर १९६६ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाची स्थापना करून त्याचे स्थान शिमला येथे ठेवण्यात आले.
- ^ मूलतः नाव आसाम व नागालॅंड उच्च न्यायालय. १९७१ साली पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, १९७१ प्रमाणे नाव गुवाहाटी उच्च न्यायालय ठेवण्यात आले.
- ^ श्रीनगर हे उन्हाळी राजधानी तर जम्मू हे हिवाळी राजधानी आहे.
- ^ मूलतः म्हैसूर उच्च न्यायालय १९७३ साली नाव बदलुन कर्नाटक उच्च न्यायालय ठेवण्यात आले.
- ^ त्रावणकोर-कोचीन उच्च न्यायालयाची स्थापना जुलै ७ १९४९ साली एर्नाकुलम येथे करण्यात आली. केरळ राज्याची स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ च्या मार्फत करण्यात आली. या अधिनियमाने त्रावणकोर-कोचीन उच्च न्यायालय बरखास्त करून केरळ उच्च न्यायालयाची स्थापना केली.
- ^ भारत सरकार अधिनियम, १९३५ प्रमाणे नागपूर येथे उच्च न्यायालयची स्थापना झाली होती. राज्य पुनर्गठन नंतर हे उच्च न्यायालय १९५६ साली जबलपूर येथे स्थालांतरीत करण्यात आले.
- ^ मूलतः पंजाब उच्च न्यायालय नंतर १९६६ साली त्याचे नामकरन पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालय करण्यात आले.