[[भारत]] देशाची न्यायव्यवस्था राष्ट्रीय पातळीवर [[भारताचे सर्वोच्च न्यायालय|सर्वोच्च न्यायालय]] व राज्य पातळीवर २४ उच्च न्यायालयांवर आधारित आहे. ह्या उच्च न्यायालयांचा अंमल एक व अधिक [[भारताची राज्ये व प्रदेश|राज्ये]] व [[केंद्रशासित प्रदेश]]ांवर असू शकतो. ह्या सर्व उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची नियुक्ति [[भारताचे राष्ट्रपती|राष्ट्रपती]] [[भारताचे सरन्यायाधीश|सरन्यायाधीशांच्या]] सल्ल्याने करतो.
[[भारत]] देशाची न्यायव्यवस्था राष्ट्रीय पातळीवर [[भारताचे सर्वोच्च न्यायालय|सर्वोच्च न्यायालय]] व राज्य पातळीवर 25 उच्च न्यायालयांवर आधारित आहे. ह्या उच्च न्यायालयांचा अंमल एक व अधिक [[भारताची राज्ये व प्रदेश|राज्ये]] व [[केंद्रशासित प्रदेश]]ांवर असू शकतो. ह्या सर्व उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची नियुक्ति [[भारताचे राष्ट्रपती|राष्ट्रपती]] [[भारताचे सरन्यायाधीश|सरन्यायाधीशांच्या]] सल्ल्याने करतो.
^मूलतः आग्रा येथे स्थापित. १८७५ साली अलाहाबादला स्थानांतरित.
^लाहौर उच्च न्यायालय स्थापित २१ मार्च १९१९. न्यायक्षेत्र पंजाब प्रांत व दिल्ली. ११ ऑगस्ट १९४७ मध्ये वेगळे पंजाब उच्च न्यायालय भारतीय स्वतंत्र अधिनियम प्रमाणे शिमला येथे स्थापित करण्यात आले. ह्या उच्च न्यायालयाचे न्यायक्षेत्र पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश व हरयाणा होते. १९६६ साली पंजाब राज्याच्या पुनर्गठन मध्ये या न्यायालयास पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालय नाव दिले गेले. ३१ ऑक्टोबर१९६६ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाची स्थापना करून त्याचे स्थान शिमला येथे ठेवण्यात आले.
^मूलतः नाव आसाम व नागालँड उच्च न्यायालय. १९७१ साली पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, १९७१ प्रमाणे नाव गुवाहाटी उच्च न्यायालय ठेवण्यात आले.
^श्रीनगर हे उन्हाळी राजधानी तर जम्मू हे हिवाळी राजधानी आहे.
^मूलतः म्हैसूर उच्च न्यायालय १९७३ साली नाव बदलुन कर्नाटक उच्च न्यायालय ठेवण्यात आले.
^त्रावणकोर-कोचीन उच्च न्यायालयाची स्थापना जुलै ७१९४९ साली एर्नाकुलम येथे करण्यात आली. केरळ राज्याची स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ च्या मार्फत करण्यात आली. या अधिनियमाने त्रावणकोर-कोचीन उच्च न्यायालय बरखास्त करून केरळ उच्च न्यायालयाची स्थापना केली.
^भारत सरकार अधिनियम, १९३५ प्रमाणे नागपूर येथे उच्च न्यायालयची स्थापना झाली होती. राज्य पुनर्गठन नंतर हे उच्च न्यायालय १९५६ साली जबलपूर येथे स्थालांतरीत करण्यात आले.
^मूलतः पंजाब उच्च न्यायालय नंतर १९६६ साली त्याचे नामकरन पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालय करण्यात आले.
