"भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Content deleted Content added
Mahitgar (चर्चा | योगदान)
Mahitgar (चर्चा | योगदान)
ओळ ८: ओळ ८:
: "....Right to Know is a basic right which citizens of a free country aspire in the broader horizon of the right to live in this age in our land under Article 21 of our Constitution. That right has reached new dimensions and urgency. That right puts greater responsibility upon those who take upon the responsibility to inform. ...." <ref> [http://indiankanoon.org/doc/1351834/ Reliance Petrochemicals Ltd vs Proprietors Of Indian Express ... on 23 September, 1988 Equivalent citations: 1989 AIR 190, 1988 SCR Supl. (3) 212]</ref>
: "....Right to Know is a basic right which citizens of a free country aspire in the broader horizon of the right to live in this age in our land under Article 21 of our Constitution. That right has reached new dimensions and urgency. That right puts greater responsibility upon those who take upon the responsibility to inform. ...." <ref> [http://indiankanoon.org/doc/1351834/ Reliance Petrochemicals Ltd vs Proprietors Of Indian Express ... on 23 September, 1988 Equivalent citations: 1989 AIR 190, 1988 SCR Supl. (3) 212]</ref>


इस. २००५ चा The Right To Information Act, 2005 कायद्याचे कलम ९ अनुसार शासनाकडे शासकीय यंत्रणे शिवाय तिसऱ्या व्यक्तीचे/आस्थापनेचे कॉपीराईटेड दस्तएवज असतील तर संबधीत माहिती अधिकारी संबधीत कॉपीराईटेड दस्तएवज देण्याचे नाकारू शकतात.<ref>http://righttoinformation.gov.in/rtiact-marathi.pdf, http://righttoinformation.gov.in/webactrti.htm </ref> माहिती अधिकाराच्या हा कलम ९ चा विषय Inst.Of Chartered Accountants Of ... vs Shaunak H Sayta & Ors on 2 September, 2011 या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने विचारात घेतला पण अनुच्छेद २१ सोबत विचार केला गेलेला दिसत नाही, याच केसमध्ये Inst.Of Chartered Accountants त्यांच्या प्रश्नपत्रिकेची (तपासणीसाठीच्या) उत्तरांवर त्यांचा कॉपीराईट आहे पण ती भारतीय वैधानिक कायद्याने संस्थापित म्हणून माहिती अधिकाराच्या दृष्टीने शासकीय संस्था गृहीत धरली जाऊन माहिती अधिकारात माहिती द्यावी असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या १३व्या परीच्छेदात दिले तर १४ व्या परिच्छेदातही अनुच्छेद २१ला हात लावला नाही पण कॉपीराईट कायदा १९५७ (२०१२च्या अमेंडमेंटच्या आधीची आवृत्ती) चे कलम ५१ आणि कलम ५२ एकत्र वाचले असताही माहिती अधिकाराखाली सदर माहिती देणे प्रताधिकाराम्चे उल्लंघन ठरणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमुद केले. <ref>http://indiankanoon.org/doc/1548289/ इंडियनकानून .ऑर्ग वर सदर निकाल २४ एप्रील २०१५ रोजी १३ वाजून २ मिनीटांनी जसा पाहिला </ref>
इस. २००५ चा The Right To Information Act, 2005 कायद्याचे कलम ९ अनुसार शासनाकडे शासकीय यंत्रणे शिवाय तिसऱ्या व्यक्तीचे/आस्थापनेचे कॉपीराईटेड दस्तएवज असतील तर संबधीत माहिती अधिकारी संबधीत कॉपीराईटेड दस्तएवज देण्याचे नाकारू शकतात.<ref>http://righttoinformation.gov.in/rtiact-marathi.pdf, http://righttoinformation.gov.in/webactrti.htm </ref> माहिती अधिकाराच्या हा कलम ९ चा विषय Inst.Of Chartered Accountants Of ... vs Shaunak H Sayta & Ors on 2 September, 2011 या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने विचारात घेतला पण अनुच्छेद २१ सोबत विचार केला गेलेला दिसत नाही, याच केसमध्ये Inst.Of Chartered Accountants त्यांच्या प्रश्नपत्रिकेची (तपासणीसाठीच्या) उत्तरांवर त्यांचा कॉपीराईट आहे पण ती भारतीय वैधानिक कायद्याने संस्थापित म्हणून माहिती अधिकाराच्या दृष्टीने शासकीय संस्था गृहीत धरली जाऊन माहिती अधिकारात माहिती द्यावी असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या १३व्या परीच्छेदात दिले तर १४ व्या परिच्छेदातही अनुच्छेद २१ला हात लावला नाही पण कॉपीराईट कायदा १९५७ (२०१२च्या अमेंडमेंटच्या आधीची आवृत्ती) चे कलम ५१ आणि कलम ५२ एकत्र वाचले असताही माहिती अधिकाराखाली सदर माहिती देणे प्रताधिकाराम्चे उल्लंघन ठरणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमुद केले. <ref>http://indiankanoon.org/doc/1548289/ इंडियनकानून .ऑर्ग वर सदर निकाल २४ एप्रील २०१५ रोजी १३ वाजून २ मिनीटांनी जसा पाहिला </ref> 2012 च्या दिल्ली हायकोर्टातील All India Institute Of Medical ... vs Vikrant Bhuria on 28 May, 2012 जस्टीस Rajiv Sahai Endlaw यांनी त्यांच्या निकालात, मागितल्या जाणाऱ्या माहितीशी transparency आणि accountability चा संबंध आहे का Public intrest, गोपनीयतेची गरज इत्यादी निकष विचारात घेतल्याचे दिसते.<ref>http://indiankanoon.org/doc/50434666/</ref>


==खाजगीपणाचा अधिकार==
==खाजगीपणाचा अधिकार==

१३:४२, २४ एप्रिल २०१५ ची आवृत्ती

भारतीय राज्यघटनेतील भाग ३ मध्ये नमुद मुलभूत अधिकार विषयक अनुच्छेद २१, प्रत्येक (भारतीय) व्यक्तीस जिवीत संरक्षण आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार प्रदान करतो. या अनुच्छेदाचा वेळोवेळी भारतीय न्यायालयांकडून अर्थ लावला जाताना या अनुच्छेदाची व्याप्ती वाढली आहे.

माहितीचा अधिकार

१९८८/१९८९ च्या रिलायन्स पेट्रोकेमीकल लि. वि. इंडियन एक्सप्रेस केसमध्ये जस्टीस सब्यसाची मुखर्जींनी परिच्छेद क्रमांक ३ मध्ये माहितीचा आधिकार हा जिवीत्वाच्या आधिकाराच्या विस्तारीत परिघात समाविष्ट होत असल्याचे नमुद केले. सब्यसाची मुखर्जीं म्हणतात

"....Right to Know is a basic right which citizens of a free country aspire in the broader horizon of the right to live in this age in our land under Article 21 of our Constitution. That right has reached new dimensions and urgency. That right puts greater responsibility upon those who take upon the responsibility to inform. ...." [१]

इस. २००५ चा The Right To Information Act, 2005 कायद्याचे कलम ९ अनुसार शासनाकडे शासकीय यंत्रणे शिवाय तिसऱ्या व्यक्तीचे/आस्थापनेचे कॉपीराईटेड दस्तएवज असतील तर संबधीत माहिती अधिकारी संबधीत कॉपीराईटेड दस्तएवज देण्याचे नाकारू शकतात.[२] माहिती अधिकाराच्या हा कलम ९ चा विषय Inst.Of Chartered Accountants Of ... vs Shaunak H Sayta & Ors on 2 September, 2011 या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने विचारात घेतला पण अनुच्छेद २१ सोबत विचार केला गेलेला दिसत नाही, याच केसमध्ये Inst.Of Chartered Accountants त्यांच्या प्रश्नपत्रिकेची (तपासणीसाठीच्या) उत्तरांवर त्यांचा कॉपीराईट आहे पण ती भारतीय वैधानिक कायद्याने संस्थापित म्हणून माहिती अधिकाराच्या दृष्टीने शासकीय संस्था गृहीत धरली जाऊन माहिती अधिकारात माहिती द्यावी असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या १३व्या परीच्छेदात दिले तर १४ व्या परिच्छेदातही अनुच्छेद २१ला हात लावला नाही पण कॉपीराईट कायदा १९५७ (२०१२च्या अमेंडमेंटच्या आधीची आवृत्ती) चे कलम ५१ आणि कलम ५२ एकत्र वाचले असताही माहिती अधिकाराखाली सदर माहिती देणे प्रताधिकाराम्चे उल्लंघन ठरणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमुद केले. [३] 2012 च्या दिल्ली हायकोर्टातील All India Institute Of Medical ... vs Vikrant Bhuria on 28 May, 2012 जस्टीस Rajiv Sahai Endlaw यांनी त्यांच्या निकालात, मागितल्या जाणाऱ्या माहितीशी transparency आणि accountability चा संबंध आहे का Public intrest, गोपनीयतेची गरज इत्यादी निकष विचारात घेतल्याचे दिसते.[४]

खाजगीपणाचा अधिकार

१९९४च्या राजगोपाल वि. तामिळनाडू राज्य(सरकार) केसमधील निकाल देताना, मध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद २१ च्या अनुमानावरून मान्यकारत स्थुल मार्गदर्शक तत्वे घालून देताना खाजगीपणाचा अधिकार केस बाय केस न्यायालयीन निर्णयांच्या स्वरूपात उत्क्रांत होत जाण्याची शक्यता परिच्छेद २७ मध्ये व्यक्त केली तर परिच्छेद २६ उपपरिच्छेद १ मध्ये "....A citizen has a right to safeguard the privacy of his own, his family, marriage, procreation, motherhood, child-bearing and education among other matters...." हे मार्गदर्शक तत्व आणि खाजगीपणाच्या अधिकाराच्या सर्वसाधारण मर्यादांकडेही निर्देश केला आहे.[५]




अनुच्छेद २१

अनुच्छेद २१: जिवीत संरक्षण आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य: कुठल्याही व्यक्तीचे जिवीत अथवा व्यक्तीस्वातंत्र्य , विधीनुसार संस्थापीत प्रक्रियस अनुसरुन असलेले अपवाद सोडता, हिरावले जाऊ शकणार नाही.


* भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ चा इंग्रजी मसुदा आणि या लेखात वापरलेल्या इंग्रजी मराठी पारिभाषिक संज्ञा, उपयुक्त पारिभाषिक शब्दांचे सामान्य अर्थ यादी इत्यादी

अनुच्छेद २१: Protection of life and personal liberty No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law


अनुच्छेद २१ अ: 21A. Right to education. —The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine. [६]



न्यायालयीन निकालांचे दाखला अभ्यास

  • उत्तरदायकत्वास नकार लागू
क्रमांक केस शक्यतो ऑनलाईन दुव्यासहीत माननीय उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालय वर्ष कायदा आणि कलम
(आणि उपलब्ध असल्यास दाखला मजकुर
(दाखला अभ्यास विश्लेषण असल्यास केवळ उचित संदर्भासहीत)
उदाहरण Reliance Petrochemicals Ltd vs Proprietors Of Indian Express ... [१] सर्वोच्च न्यायालय on 23 September, 1988 माहितीचा आधिकार व्याप्ती
उदाहरण R. Rajagopal vs State Of T.N

Equivalent citations: 1995 AIR 264, 1994 SCC (6) 632 [२] || सर्वोच्च न्यायालय || on 7 October, 1994|| उदाहरण

उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण

टीपा

तळटीपा

संदर्भ