स्टार्टअप इंडिया
स्टार्टअप इंडिया ही भारत सरकारची एक महत्वाकांक्षी योजना आहे, ज्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १६ जानेवारी २०१६ रोजी दिल्ली येथील विज्ञान भवनात केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे देशातील युवकांना स्टार्टअप उद्योग उभारण्यासाठी प्रोत्साहित करणे, रोजगारनिर्मिती वाढवणे आणि नवोन्मेषाला चालना देणे.
पार्श्वभूमी
[संपादन]२०१५ साली "मन की बात" या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतात स्टार्टअप संस्कृती विकसित करण्याची गरज व्यक्त केली होती. त्यानंतर स्टार्टअप इंडिया मोहिमेची घोषणा झाली. आर्थिक वर्ष २०१६-१७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्टार्टअप उद्योगांसाठी विविध कर सवलती आणि प्रोत्साहनपर उपाययोजनांची घोषणा करण्यात आली.
उद्दिष्टे
[संपादन]स्टार्टअप इंडिया मोहिमेची प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:
- नवउद्योजकतेला गती देणे आणि स्टार्टअप्ससाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे
- भारतात रोजगारनिर्मिती वाढवणे
- नवोन्मेष, संशोधन आणि उत्पादकता वाढवणे
- देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आकर्षित करणे
मुख्य उपक्रम व योजना
[संपादन]स्टार्टअप इंडिया अंतर्गत खालील प्रमुख उपक्रम राबवले जात आहेत:
स्टार्टअप इंडिया हब
[संपादन]उद्योजकांना मार्गदर्शन देण्यासाठी आणि बँका, गुंतवणूकदार, सरकारी संस्था यांच्याशी जोडण्यासाठी एक ऑनलाइन व्यासपीठ उभारले आहे.
सेल्फ सर्टिफिकेशन
[संपादन]कामगार कायदे व पर्यावरणीय कायद्यांमध्ये स्टार्टअप्सना स्वतःच प्रमाणित करण्याची मुभा दिली गेली आहे.
कर सवलत
[संपादन]अधिकृत मान्यता मिळालेल्या स्टार्टअप्सना तीन वर्षांसाठी उत्पन्न कर सवलत देण्यात येते.
पेटंट अर्ज प्रक्रिया
[संपादन]स्टार्टअप्ससाठी पेटंट अर्ज प्रक्रियेला गती देण्यात आली असून शुल्कामध्येही मोठी सवलत देण्यात आली आहे.
निधी व अनुदान
[संपादन]'Fund of Funds for Startups' योजनेअंतर्गत SIDBI मार्फत स्टार्टअप्समध्ये निधी गुंतविला जातो. तसेच, 'Startup India Seed Fund Scheme' अंतर्गत प्रकल्प आरंभ टप्प्यात मदत केली जाते.
पात्रता निकष
[संपादन]स्टार्टअप इंडिया अंतर्गत सुविधा मिळवण्यासाठी काही पात्रता निकष आहेत:
- कंपनीचा नोंदणी कालावधी १० वर्षांपेक्षा कमी असावा.
- वार्षिक उलाढाल ₹१०० कोटींपेक्षा कमी असावी.
- उत्पादन किंवा सेवा नवोन्मेषी असावी आणि मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची क्षमता असावी.
- कंपनीचे मूळ उद्दिष्ट विभाजन किंवा पुनर्रचना नसावे.
योजनेचा प्रभाव
[संपादन]स्टार्टअप इंडिया मोहिमेमुळे देशातील स्टार्टअप इकोसिस्टममध्ये मोठी वाढ झाली आहे. सरकारच्या आकडेवारीनुसार २०२५ पर्यंत लाखो स्टार्टअप्सची नोंदणी झाली आहे. डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अशा विविध राष्ट्रीय कार्यक्रमांशी ही मोहीम पूरक ठरली आहे.
टीका व आव्हाने
[संपादन]- ग्रामीण व आदिवासी भागांतील स्टार्टअप्सना अजूनही पुरेशा सुविधा पोहोचवण्यात अडचणी आहेत.
- नियामक प्रक्रियेमधील जटिलता काही प्रमाणात टिकून आहे.
- वित्तीय सहाय्य मिळवण्यासाठी स्टार्टअप्सना अनेकदा मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो.