स्कँडल ऑफ दि स्टेट : विमेन, लॉं अॅन्ड सिटिझनशिप इन पोस्ट कलोनियल इंडिया

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

स्कँडल ऑफ दि स्टेट : विमेन, लाँ ॲन्ड सिटिझनशिप इन पोस्ट कलोनियल इंडिया हे राजेश्वरी सुंदर राजन यांनी लिहिलेले आणि २००३ मध्ये दिल्ली मध्ये परमनंट ब्लॅक यांनी प्रकाशित केलेले पुस्तक आहे. पुस्तकाच्या शीर्षकामध्ये ज्या महत्त्वाच्या संकल्पना आल्या आहेत त्यानुसार, या पुस्तकात वसाहतोत्तर भारतातील स्त्रिया, कायदा आणि नागरिकत्व यासंदर्भातली मांडणी विविध अनुरूप उदाहरणे देऊन केली आहे.

प्रस्तावना[संपादन]

१९९० च्या दशकाच्या मध्यकाळापासून विविध विषयावर लिहिल्या गेलेल्या लेखाचे संकलीकरण या पुस्तकामध्ये करण्यात आले आहे. भारतातील स्त्रिया आणि वसाहतोत्तर राज्यसंस्था/भारतीय शासन यांच्यातील बदलत गेलेले व गुंतागुंतीचे आंतरसंबध हे अनेक प्रश्नाच्या संदर्भात या लेखामधून मांडले आहेत. भारतातील स्त्रियांचे वास्तविक जीवन, गरजा आणि वसाहतोत्तर लोकशाहीवादी भारत शासन यांच्यातील आंतरसंबंधांचे स्त्रीवादी सिद्धान्त आणि उत्तर-वसाहतकालीन अभ्यास या दोन्हींच्या माध्यमातून या पुस्तकात चिकित्सक विश्लेषण केले आहे. स्त्रियांची अस्मिता/ओळख घडताना राज्यसंस्था केंद्रस्थानी कशी असते, तसेच स्त्रिया व त्यांचे प्रश्न हे शासनाची भूमिका आणि कार्यपद्धतीवर कसे परिणाम करतात हे यातून सविस्तरपणे मांडले आहे. प्रस्तावनेमध्ये लेखिका नमूद करतात, की भारतीय स्त्रियांसाठी कायदा आणि नागरिकत्व यांचे महत्त्व केवळ राजकीय हक्क प्राप्त करण्यापुरते मर्यादित नसून त्यांच्या सांस्कृतिक अस्मितेसाठी व दैनंदिन जीवनातही त्यांचे महत्त्व आहे.. वय, धर्म, वांशिकता आणि वर्ग यांचे व्यक्तिगणिक तसेच समूहांवर असणारे प्रभाव, शासनाचे बदलत जाणारे परंतु संकुचित स्वरूप या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक वास्तवांची उकल करण्याचा प्रयत्‍न या पुस्तकातून केला आहे.

राज्यसंस्था, नागरिकत्व आणि लिंगभाव[संपादन]

पुस्तकात भारतातील स्त्रियांना अजूनही भारतीय नागरिकत्व संपूर्णतः प्राप्त झालेले नाही. त्यासाठी पितृसत्ता विचारप्रणालीने युक्त शासनसंस्था, कायदा व्यवस्था हे कशाप्रकारे कारणीभूत ठरले आहे हे अधिक स्पष्ट करण्यासाठी सहा विशिष्ट असे निवडक अभ्यास (case studies) दिलेले आहे. प्रत्येकातील घटना वेगवेगळ्या आहेत त्यातून आलेले स्त्रियांचे प्रश्न विभिन्न आहेत तरीसुद्धा भारतातील स्त्रियांच्या नागरीहक्काचे संकुचीकरण, त्यांना नागरिक म्हणून वागणूक न मिळणे तसेच विवाह, आरोग्य, धार्मिक, अस्मिता, श्रम, लैंगिकता, कायदे आणि राज्यघटना या सर्वच पातळ्यांवर त्यांना दुय्यम वागणूक मिळणे हे गंभीर मुद्दे मांडले आहेत. इतिहासाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर घडलेल्या या वेगवेगळ्या घटना असून स्त्रिया, कायदा, नागरिकत्व व राज्यसंस्था या संदर्भात ऐतिहासिक आढावा घेण्यात आला आहे. भारतीय राज्यसंस्था आणि महिला नागरिक यांच्यातील विरोधभास आणि स्त्रियांच्या हक्काबाबत शासनाची उदासीनता हा प्रत्येक प्रकरणातून येणारा मोलाचा मुद्दा आहे. वसाहतोत्तर भारत शासनाच्या वरील भूमिकेवर लेखिका टीकात्मक भाष्य करताना पुढील काही मुद्दे मांडतात.

एक म्हणजे स्त्रियांवर होणारे लैंगिक व इतर हिंसाचार हे कायद्याने गुन्हा ठरविले गेले असले तरी हिंसाचाराचे अनेक गुन्हे हे स्त्रियांच्या चारित्र्याभोवती घुटमळत राहतात आणि त्यासाठी गुन्हेगारांना शिक्षा दिली जात नाहीत. दुसरे म्हणजे गरीब स्त्रियांची स्वायत्तता पूर्णपणे नाकारून लोकसंख्या नियंत्रणासाठीच्या धोरणांमध्ये त्यांनाच लक्ष्य केले जाते. कामगार व गृहिणी म्हणून स्त्रियांचे श्रम व हक्क नाकारले जातात. तरी देखील भारताच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासामध्ये स्त्रिया महत्त्वाच्या कशा आहेत हे जरी सांगितले जात असले तरी त्यांना पुरुत्पादन करणार्‍या विषयवस्तू म्हणून बघितले जाते, ना की हक्क असणारे मानव म्हणून. याचे कारण म्हणजे भारताचे जे शासन आहे तेच मुळात स्त्रियांचे शोषण करणार्‍या वर्चस्ववादी समूहामधील पुरुषांनी बनविले आहे.

बाल-विवाह[संपादन]

पहिली केस स्टडी ही अमिना नावच्या एका अल्पवयीन मुस्लिम मुलीची असून तिला सौदी अरेबियातील एका व्यवसायिका कसे विकले जाते आणि त्यातून तिची सुटका कशी केली जाते; या सर्व प्रकरणामध्ये अल्पवयीन मुलीचे नागरिक म्हणून हक्क, कोणाकडे राहायचे हा निर्णय घेण्याचा अधिकार, तिचे व्यक्तिस्वातंत्र्य नाकारून तिला मालकीची वस्तू म्हणून वागणूक देणे या अनुषंगाने चर्चा केली आहे.

मानसिक अपंगत्व, मातृत्व व लैंगिकता[संपादन]

दुसरे प्रकरण हे महाराष्ट्रातील शिरूर तालुक्यातील अकरा तरुण स्त्रियांवर जबरदस्तीने गर्भाशय काढण्याची जी घटना झाली त्यावर आधारित आहे. हे मानवी अधिकारांचे उल्लंघन असून त्या स्त्रियांच्या मूलभूत अधिकारांवर त्यामुळे गदा येत असल्याचे मांडले गेले. स्त्रियांची लैंगिकता आणि मानसिक अस्वास्थ्य याबद्दल समाजात जे गैरसमज असतात त्यामधून ही नसबंदीची घटना घडली. येथे पुन्हा एकदा कौटुंबिक व्यवस्थेमध्ये स्त्रियांना असणारे दुय्यम स्थान, त्यांचे कुटुंबावर प्रामुख्याने त्यातील पुरुषांवर अवलंबून असणे यामधून या घटना घडण्यास वाव निर्माण होतो असे लेखिका नमूद करतात. विशेषतः मानसिक अपंग असणारे मूल हे सर्व पालकांना सांभाळणे शक्य होत नाही. यासाठी शासनाच्या काही ठराविक योजना असणे आवश्यक आहे जेणेकरून मानसिक अपंग असणारी मुले आणि तरुण यांना घरामध्ये सांभाळणे त्यांच्या पालकांना शक्य होईल.

लैंगिक श्रम आणि नागरिकत्व[संपादन]

तिसरे प्रकरण हे सेक्स वर्कर्स म्हणजे लैंगिक काम करणार्‍यांवर आणि वैश्याव्यवसायावर कायदेशीररीत्या बंदी या विषयावर भाष्य करते. अपमानास्पद समजले जाणारे हे काम किंवा व्यवसाय हा पुरुषांच्या लैंगिक गरजा भागवणे याभोवती केंद्रित आहे. स्त्रियांची नैतिक-अनैतिकता यामध्ये कुठे येते असा प्रश्न विचारून लेखिका नमूद करतात की, या व्यवसायावर कायदेशीर बंदी घालणे या मागणीतून त्याला गुन्हेगारीचे स्वरूप दिले जाते. याउलट जर वैश्याव्यवसाय हा कायदेशीर केला गेला आणि त्याभोवती असणारे कलंकित वलय पुसले तर यात असणार्‍या स्त्रिया या कायद्याच्या सुरक्षेखाली अर्थार्जन करू शकतील. कामाच्या या क्षेत्रामध्ये स्त्रियांना श्रमिक म्हणून हक्क प्राप्त होणे, कायद्याचे त्यावर लक्ष असणे याच्या शक्यता आहेत.

युनिफॉर्म सिव्हिल कोड, कायदे व स्त्रिया[संपादन]

युनिफॉर्म सिव्हिल कोडच्या अंमलबजावणी भोवती असणारे वादविवाद पुढील चौथ्या प्रकरणामध्ये आले आहेत. कौटुंबिक/वैयक्तिक कायद्यांच्या माध्यमातून मुस्लिम सनातन्यांनी घटस्फोट व मुलांचा ताबा याबद्दल जे विशेषाधिकार मिळतात त्याला तडा जाईल. लेखिका यासंदर्भात समानता आणि स्त्रियांची निर्णय घेण्याची क्षमता याबद्दल भाष्य करतात की, याबद्दलच्या मागण्यादेखील तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. तसेच त्या जेथे लिंगभव आधारित शोषण ही अधिक ठळकपणे दिसते अशा कामाच्या क्षेत्रांवरदेखील प्रकाश टाकतात . कौटुंबिक/वैयक्तिक कायदे कायम नागरी कायद्यांपेक्षा त्यांचे वर्चस्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्‍न करतात. परंतु तरीदेखील घटस्फोट किंवा मुलांचा ताबा याबाबतीत स्त्रिया धार्मिक अधिकारांखाली जितक्या दडपलेल्या असतात ते बघता परिवर्तनांच्या शक्यता या तितक्या स्पष्ट दिसत नाहीत.

लिंगनिर्धारित गर्भपात व स्त्री अर्भक हत्या[संपादन]

पाचवे प्रकरण हे तमिळनाडू मध्ये लिंगनिवड करून केलेले गर्भपात आणि स्त्री अर्भक हत्या याबाबतीत असून लेखिका नमूद करतात की, हा मुद्दा जागतिक मानवी अधिकारांचे जगण्याच्या हक्काचे उल्लंघन की स्त्रीयांचे होणारे शोषण यावरील स्त्रीवाद्यांचा वादविवाद यामध्ये अडकलेला आहे. शेतात काम करण्यास व कुटुंबाला हातभार लावण्यास स्त्रिया स्वतः पुरेशा कार्यक्षम असल्या तरीदेखील त्या मुलींना नाकारून मुलगा जन्माला घालण्याला प्राधान्य देतात. स्त्रियांचे सत्ताहीन असणे त्यांच्या निर्णय घेण्याच्या क्षमतेवर परिणाम करते.

फुलनदेवी आणि नागरिकत्वाचे हक्क[संपादन]

शेवटच्या प्रकरणामध्ये महिला दरोडेखोर/डाकू असलेल्या १९८० च्या दशकातील फुलनदेवी या कनिष्ट जातीतील हिंदू स्त्रीबद्दल आहे. ही फुलनदेवी एका सामान्य ग्रामीण महिलेपासून एक दरोडेखोर ते कैदी ते राजकारणी बनण्याचा प्रवास करते. खासदार झाल्यानंतर तिची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. आधुनिक राज्यामध्ये दरोडेखोर हे यांचा हिंसाचार, दरोडे व अपहरण यासाठी कायम तिरस्कार केला गेला. फुलनदेवी ही गरीबांना मदत करणारी होती. इतर दरोडेखोर व वैश्यव्यवसाय करणार्‍यांप्रमाणेच ती पैसे कमविण्यासाठी हे काम करत होती. बालपणीच एका प्रौढ व्यक्तीसोबत लग्न, लैंगिक अत्याचार, जातिव्यवस्थेमधून होणारी दडपणूक अशा सर्व पार्श्वभूमीवर एका सामान्य ग्रामीण भागातील स्त्री ही एक प्रख्यात दरोडेखोर बनण्याची प्रक्रिया घडते. तिला नागरिक म्हणून, कैदी म्हणून मिळणारी वागणूक या सर्व पार्श्वभूमीवर या पुस्तकात चर्चा केली आहे.

महत्त्वाच्या संकल्पना[संपादन]

वसाहतोत्तरवाद, नागरिकत्व, स्त्रियांविरुद्ध होणारा हिंसाचार, पितृसत्ता, स्त्री अर्भक हत्या, लिंगनिर्धारित गर्भपात, वगैरे.

प्रतिसाद[संपादन]

अनन्या वाजपेयी यांनी सदर पुस्तकावर प्रतिसाद दिलेला असून स्त्री अभ्यासातील विकसित तसेच विकसनशील असणारी राष्ट्रराज्ये व त्यातील नागरिकत्वाची गुंतागुंत या अनुषंगाने चर्चा केली आहे. http://works.bepress.com/ananya_vajpeyi/145/

राधिका चोप्रा यांनी सदर पुस्तकावरील प्रतिसाद हा भारत एक राष्ट्रराज्य आणि त्यातील स्त्रीयांचे नागरिक म्हणून हक्क या संदर्भात लिहिलेला आहे. पुस्तकातील प्रत्येक प्रकरणामध्ये वरील मुद्दे कसे येतात याची मांडणी केली आहे. https://networks.h-net.org/node/6386/reviews/6648/chopra-rajan-scandal-state-women-law-and-citizenship-postcolonial-india

हेन्‍री एफ. क्युरे यांनी देखील सदर पुस्तकावर प्रतिसाद दिलेला असून त्यांची प्रत्येक प्रकरण हे सविस्तर चर्चिले आहे. तसेच काही ठिकाणी पुस्तकाच्या लेखिकेचा दृष्टिकोन हा मर्यादित कसा राहिला आहे याचादेखील उल्लेख केला आहे. http://www.lawcourts.org/LPBR/reviews/Rajan03.htm

संदर्भसूची[संपादन]

Rajan, Rajeshwari S. (2003) The Scandal of the state: Women, Law and Citizenship in Post colonial India. Permanent Black: New Delhi. ISBN 81-7824-064-5