सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search


Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.
विकिपीडियाचा दर्जा राखण्यासाठी या लेखास किंवा विभागास विकिकरणाची गरज आहे.
उपयुक्त विकिदुवे देऊन या लेखाचे विकिकरण करण्यास कृपया मदत करा.

कोयना अभयारण्य आणि चांदोली राष्ट्रीय उद्यान संयुक्तपणे मिळुन हा व्याघ्रप्रकल्प नुकताच घोषित करण्यात आला.

चौथा व्याघ्र प्रकल्प[संपादन]

चांदोली व कोयना अभयारण्यात वाघांचे अस्तित्व आहे. हा परिसर वाघांच्या अस्तित्वासाठी अत्यंत सुरक्षित मानला जातो. राज्यातल्या 33 अभयारण्यांपैकी सहावे राष्ट्रीय उद्यान म्हणून चांदोली अभयारण्यास 14 मे 2004 रोजी दर्जा मिळाला. राज्यात पेंच, मेळघाट, ताडोबा हे तीन पूर्वीचे व्याघ्र प्रकल्प आहेत. आता सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प प्रत्यक्षात कार्यान्वित झाल्यास राज्याचे नाव देश पातळीवर उंचावण्यास मदत होईल.[१]

पश्चिम महाराष्ट्राला नैसर्गिक देणगी लाभलेला सह्याद्री पर्वतरांगांचा प्रदेश म्हणजे साक्षात हिमालयाचेच छोटे रूप! याच पर्वतरांगेतील पश्चिम घाटाच्या छायेखालचे कोयना अभयारण्य व चांदोली राष्ट्रीय उद्यान परिसर 'स्वतंत्र सह्यादी व्याघ्र प्रकल्प' म्हणून नुकताच जाहीर झालाय. चांदोली नॅशनल पार्क व कोयना अभयारण्याला एकत्र करून 'सह्यादी व्याघ्र प्रकल्प' अशी रचना असून, या घोषणेमुळे तमाम पर्यावरणप्रेमी आनंदित झाले आहेत. या प्रकल्पाविषयी माहिती दिली आहे राम जगताप यांनी.

वैशिष्ट्ये[संपादन]

  • चांदोली आणि कोयनाचा परिसर व्याघ्र प्रकल्प म्हणून जाहीर झाल्यामुळे अधिक संरक्षित होणार आहे. विशेष म्हणजे हा प्रकल्प विदर्भाबाहेरील पहिलाच व्याघ्र प्रकल्प आहे. मेळघाट, ताडोबा, अंधारी-पेंच या तीन प्रकल्पांनंतरचा 'कोयना-चांदोली' हा राज्याला मिळालेला चौथा प्रकल्प आहे.
  • कोयना आणि चांदोली अभयारण्याचे एकत्रिकरण करून सुमारे साडेसातशे चौरस कि.मी.च्या क्षेत्रांत सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प जाहीर केल्यामुळे राज्य शासनाच्या नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पाला 'खो' बसला आहे. या निर्णयाचे पर्यावरणप्रेमींतून स्वागत होत आहे.
  • कोयना अभयारण्य १९८५ मध्ये संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित झाले होते. त्यामधील काही भाग नवीन महाबळेश्वर प्रकल्प म्हणून प्रस्तावित आहे. त्यास स्थानिक भूमिपुत्र व पर्यावरणवाद्यांचाही विरोध आहे. या प्रकल्पाला जमिनी न देण्याचा तेथील लोकांच्या इराद्याला या प्रकल्पामुळे आणखीनच बळकटी मिळाली आहे.
  • सातारा, पाटण व जावळी तालुक्यांतील कोयनेच्या अभयारण्याचे क्षेत्र व त्यातील वाघांची संख्या लक्षात घेऊन तेथे व्याघ्र प्रकल्प व्हावा म्हणून 'व्याघ्र संरक्षण समिती'कडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता.
  • सातारा जिल्ह्यात असलेले कोयना अभयारण्य व शेजारील सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यांत विस्तारलेल्या चांदोली राष्ट्रीय उद्यान परिसरातही गेली अनेक वर्षे वाघांचे वास्तव्य आहे. संपूर्ण देशातील वाघांची संख्या दिवसेंदिवस घटत असताना चांदोलीत मात्र वाघांची संख्या बाळसे धरू लागली असल्याचे सुचिन्ह मानून व्याघ्र प्रकल्पाची मागणी केली जात होती.
  • पर्यावरणप्रेमींची मागणी पूर्ण झाल्याने सह्याद्रीमधील वाघांबरोबरच तेथे असणाऱ्या गवा, चितळ, सांबर व हरीण अशा प्राण्यांनाही आता आपोआपच संरक्षण मिळणार आहे.
  • कोयना व चांदोली हा परिसर कोल्हापूर वनविभागाच्याअंतर्गत तर सातारा-सांगली जिल्ह्यांतील जावळी, पाटण, शिराळा हे सह्यादीव्याप्त तालुके येथील खा. श्रीनिवास पाटील यांच्या मतदारसंघात येत असल्यामुळे त्यांनी प्रकल्पासाठी केंद्राच्या पातळीवर विशेष प्रयत्न केले होते.
  • २००७ च्या वन्यप्राण्यांच्या गणनेत कोल्हापूर विभागातील कोयनेमध्ये दोन, चांदोलीत तीन तर राधानगरी परिसरात चार असे एकूण ९ वाघ आढळून आले होत. या संपूर्ण भागांत बिबट्यांची संख्या चाळीसवर होती, ती आता वाढत जाऊन ६६ पर्यंत पोचल्याची नोंद झाली आहे. त्यामुळे व्याघ्र प्रकल्पाच्या मागणीने जोर धरून त्याचा शेवट सुखद झाला.
  • केंद्राच्या ज्या समितीने चांदोली आणि कोयनेचा निर्णय घेतला ती तीन सदस्यांची होती व तीत केंद्रीय वनविभागाचे प्रधान मुख्य संरक्षक बी. मुजुमदार, मुख्य संरक्षक डॉ. नंदकिशोर आणि वन्यजीव अभ्यासक किशोर रिळे यांचा समावेश होता.
  • याच समितीने गेल्या वर्षी ३० डिसेंबर रोजी केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला. महाराष्ट्रातील सह्यादी, ताडोबा, अंधारी-पेंच व मेळघाट या क्षेत्रांपेक्षा सह्यादी मधील व्याघ्रजीवन धोक्यात आल्याचा स्पष्ट इशारा देऊन वेळीच काळजी घेण्याचे समितीने सुचविले होते. त्यानंतर याच समितीच्या नवी दिल्लीतील बैठकीत कोयना व चांदोली परिसरासाठी 'सह्यादी व्याघ्र प्रकल्पा'ची घोषणा केली.
  • या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी मोठा निधी उपलब्ध होणार आहे. पश्चिम घाटातील वन्यजीवांबरोबरच दुर्मिळ असणाऱ्या वनसंपदेलाही महत्त्व प्राप्त होऊन भविष्यात त्यांच्या जतन, संवर्धन आणि संरक्षणासाठी प्रयत्न होणार असल्याने व्याघ्र प्रकल्पाबरोबरच वनसंपत्ती संरक्षण व संर्वधन होण्यास मदत होणार आहे.
  • कोयना नदी व कोयना धरण परिसराचा समावेश असलेला कोयना अभयारण्यातील ४२३.५५ चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा परिसर आणि चांदोली राष्ट्रीय उद्यान परिसरातील ३१७.६७ चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा भाग व्याघ्र प्रकल्पासाठी निश्चित केला आहे.
  • सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांतील सह्यादीच्या डोंगर कपारीच्या भागांत अनेक दुर्मिळ वनस्पती, प्राणी सापडत आहेत. त्याची जागतिक पातळीवर नोंदही आहे. त्या नोंदीनुसार अभ्यास करून हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. सह्यादी व्याघ्र प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली असली तरी सर्व जबाबदारी राज्य शासनाच्या वन विभागाला पार पाडावी लागणार आहे.
  • सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाबरोबरच देशातील आणखी तीन प्रकल्पांची घोषणा केली गेली. त्यात ओरिसातील सुनाबेडा, उत्तर प्रदेशातील पिलीभीत आणि मध्य प्रदेशच्या रतापनी या प्रकल्पांचा समावेश झाला आहे.
  • सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पामुळे चांदोलीतील ३ आणि कोयनेतील १२ गावांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. यासाठी प्रत्येक कुटुंबाबासाठी १० लाख रुपयांचे पुनर्वसन पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे.
  • सध्या वन्यजीव विभागाकडे पुरेसा कर्मचारी वर्ग व साधनासामुग्री नाही. त्यामुळे वन्यप्राणी संरक्षणावर मर्यादा येत होत्या. आता हा प्रकल्प जाहीर झाल्याने केंद्र अथवा राज्य सरकारने जादा कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती करणे व साधनसामुग्रीसाठी वेगळे 'पॅकेज' देणे क्रमप्राप्त झाले आहे.



कोयना अभयारण्याचे सहाय्यक वनसंरक्षक वन्यजीव एम. व्ही. नाईक यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, व्याघ्र प्रकल्पाचा निर्णय झाल्याची आम्हाला वृत्तपत्रांतूनच झाली.असा दुजोरा दिला.

बाह्य दुवे[संपादन]

संदर्भ[संपादन]