सदस्य:Kanchan desale
स्त्री- कायदेविषयक जाणीव
डॉ. जयश्री महाजन...
एकविसाव्या शतकात स्त्रियांना राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा निर्धार, सबलीकरणाची आग्रही भाषा, राजकारणात आरक्षण, विविध कायद्यांचे संरक्षण या सर्व बाबी एकीकडे तर दुसरीकडे वास्तवात मात्र वाढते अत्याचार, बलात्कार, कुटुंबातील हिंसा, स्त्रियांचा लैंगिक छळ, कामाच्या ठिकाणी होणारा भेदभाव व अन्याय असा सगळा विरोधाभास. डिसेंबर २०१२ मधील दिल्लीतील निर्भया रेप केस व अशाच छोट्या-छोट्या शाळांमधील स्त्री शोषणाचे प्रकार एकूण आपल्या विकासावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. यासोबतच आणखी एक ज्वलंत प्रश्न म्हणजे पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांचे कमी झालेले प्रमाण. १९०१ मध्ये हजार पुरुषांमागे स्त्रियांचे प्रमाण ९७२ एवढे तर आज २०११ च्या जनगणनेनुसार ९४० स्त्रिया. खरच विचार करायला लावणार भीषण वास्तव. या स्थितीत स्त्री- पुरुष समानता ही संकल्पना जनसामान्यांच्या भाषाविश्वासात किती प्रमाणात साकारली गेली याचा मागोवा घेणे गरजेचे ठरते.
संयुक्त राष्ट्र संघटनेने १९७५ हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष’ घोषित केले. भारतातही याचा परिणाम घडून आला. स्त्री-सक्षमीकरणाला चालना मिळाली. २००१ हे वर्ष सरकारने महिला सक्षमीकरण वर्ष म्हणून घोषित केले. मुळातच स्त्री-पुरुष समानता आणण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेच्या १४ ते १८ मध्ये समानतेच्या हक्कांची हमी दिली आहे. दुर्देवाने निरक्षरतेमुळे आणि पुरुषांच्या वर्चस्वाखाली राहण्याच्या परंपरेमुळे आपल्या देशातील महिलांना या हक्काची जाणीव नाही. याउलट पाश्चिमात्य देशात आपल्या समानतेच्या हक्काबाबत स्त्रिया अतिशय जागृत असल्यामुळे त्या नेहमी सावध म्हणून आपल्या हक्काचे संरक्षण करीत असतात.
स्वातंत्र्योत्तर ६६ वर्षात भारतातील स्त्रियांची स्थिती सुधारलेली नाही. कायदा व समाजव्यवस्था या दोन क्षेत्रात स्त्रीसंबंधी प्रश्नाबाबत विसंगती कायम आहे. समाजात स्त्री-पुरुषांच्या संबंधात निती-अनितीच्या फुटपट्या वेगवेगळ्या आहेत. विवाहित महिलांचे हक्क व मालमत्तेवरील हक्क यासंदर्भात आज जग मागे आहे. लिंगभेद व वैवाहिक दर्जा या दोन्ही गोष्टींमुळे महिलांना आजही अन्याय भोगावा लागत आहे. भारतात व्यक्तीच्या खाजगी जीवनात धर्माला सर्वोच्च स्थान आहे.
भारतात अनेक जाती, धर्माचे व पंथांचे लोक राहतात. अशा परीस्थीतीत कायदा हतबल होतो. महिलांच्या समान अधिकारांना कायद्याने मान्यता देण्यात येते, पण त्यांना अंमलात आणण्यात येत नाहीत. स्वातंत्र्यमिळून ६६ वर्ष झालीत तरी अजूनही महिलांना सर्व बाबतीतील समान हक्क प्राप्त झाले नाहीत. स्वतंत्र भारतात विवाह, घटस्फोट, पोटगी, वारसा हक्क, दत्तक या वैयक्तिक व कौटुंबिक बाबतीतील कायदे धर्मानुसार वेगळे आहेत.
घटनेच्या १४ व्या कलमानुसार प्रत्येकाला कायद्यापुढे समानता व समान संरक्षण, १५ व्या कलमानुसार कामगार कायद्यामध्ये स्त्रियांना विशेष सुविधाविषयक तरतूद, १६ व्या कलमानुसार राज्यसंस्थेअंतर्गत नेमणूकी व रोजगाराबाबतीत सर्वांना समान संधी, लिंगभेदावर आधारित भेदभावर बंदी तर घटनेच्या चौथ्या विभागात मार्गदर्शक तत्वामध्ये-१९७६ च्या समान वेतन कायदा लागू केलेला आहे . याशिवाय भारत सरकारने बलात्कार, वेश्यावृत्ती, विनयभंग, लैंगिक छळ, सतीप्रथा, हुंडाबळी इ. अनेक स्वरूपाच्या स्त्रियांना अपमानित करणाऱ्या बाबींवर प्रतिबंध कायदे केलेले आहेत. १९६६ चा हिंदू विवाह कायदा, १९६१ चा मातृत्व लाभ कायदा, हुंडा
प्रतिबंध कायदा, वैद्यकीय गर्भपात कायदा, बालविवाह निर्बंध कायदा, घटस्फोट कायदा, गर्भलिंग निदान प्रतिबंध कायदा, कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध कायदा, सतीप्रथा प्रतिबंध कायदा, महिलांविरुद्धचे अपराध, लैंगिक छळ प्रतिबंध कायदा, अनैतिक देह व्यापार प्रतिबंध कायदा, देवदासी प्रथा निर्बंध कायदा, शेती-मळा कामगार कायदा, राष्ट्रीय महिला आयोग, विवाहसंदर्भातील फौजदारी कायदा, पोटगी हक्क, कामासाठी विशाखा गाईड लाइन्स इ. आणेल प्रकारचे कायदे स्त्रियांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी व सुरक्षिततेसाठी भारतात करण्यात आलेले आहेत. स्त्रियांसाठी खास आरक्षण धोरण आहे. उच्चशिक्षणात व नोकरीत स्त्रियांना आरक्षण आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ५०% आरक्षण देवून सरकारने स्त्रियांसाठी नवीन क्षितिजे उभी केली आहेत. त्यासाठी जुन्या कायद्यांमध्ये बदलही होत आहेत. राष्ट्रीय महिला आयोग, युनिसेफ व इतर छोट्या-छोट्या स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेऊन महिला कल्याण व महिला संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्वाची पाऊले उचलली.
या सर्वांचा परिणाम म्हणून कायद्याप्रती स्त्रियांची जाणीव-जागृती दिवसेंदिवस वाढत आहे. परंतु प्रत्यक्षात मात्र त्याचा फारसा उपयोग होतांना दिसत नाही. आजही बहुतांशी स्त्रियांमध्ये जागृती, धाडसाची मानसिकता न रुजल्यामुळे त्या अधिकारापासून वंचित आहेत. स्त्रिया पुरुषांच्या बरोबरीने सर्वच क्षेत्रात कार्य करीत असल्या तरी कुटुंबात व समाजात आजही त्यांचे स्थान दुय्यम आहे. त्यामुळे विविध स्वरूपाच्या अत्याचारांना त्यांना बळी पडावे लागत असून समाज, सरकार व कायदे त्यांना न्याय मिळवून देण्यास असमर्थ ठरत आहेत. यासंदर्भात जळगाव शहरातील शाहूनगर या भागातील स्त्रियांची कायदेविषयक जाणीव अभ्यासण्यात आली.
अभ्यासविषय :- स्त्रियांची कायदेविषयक मानसिकता अभ्यासणे.
विशेष संदर्भ :- शाहू नगर (जळगाव शहर)
या संदर्भात शाहू नगर भागातील ४० स्त्रियांकडून अनुसूची भरून घेण्यात आली. प्राप्त झालेल्या तथ्यांचे विश्लेषण करून याधारे खालील निष्कर्ष मांडण्यात आले .
बहुतांशी उत्तरदात्या स्त्रियांना काही ठराविकच म्हणजे बालविवाह निर्बंध कायदा, घटस्फोट कायदा, गर्भलिंग निदान प्रतिबंध कायदा याची माहिती असलेली दिसून आली. हिंदू वारसा कायदा, कौटुंबिक हिंसाचारप्रतिबंध कायदा या दोन्ही कायद्यातील तरतुदीची माहिती स्त्रियांना नाही. केवळ संपत्तीत हिस्सा मिळू शकतो व त्यासाठी न्यायालयात जावे लागते अशी जुजबी माहिती त्यांना होती. लैंगिक छळ प्रतिबंध कायदा, नोकरीतील आरक्षण, कामाठिकाणच्या विशाखा गाईड लाइन्, कामाठिकाणी मिळणाऱ्या सोई सवलतीचे निर्देश यासंबंधात त्यांच्यात माहितीचा अभाव आढळला. राज्यघटनेने स्त्रियांना दिलेली समानता यासंबंधात निम्याच उत्तर दात्यांना माहिती होती. मुलींच्या शिक्षणासंदर्भात सरकारने जाहीर केलेल्या योजना, शिष्यवृत्या, आरक्षण यासंबधातही त्या बहुतांशी स्त्रिया अनभिज्ञ असल्याचे दिसून आले. महिला सक्षमीकरण या संकल्पनेसंदर्भात मात्र बहुतांशी स्त्रिया परिचित असल्याचे जाणवले.
स्त्रियांच्या कायदेविषयक जाणिवांच्या अभ्यास केला असता, कायदेशीर ह्क्कामुळे स्त्रियांच्या स्थितीत सुधारणा घडून येत आहे. स्त्रियांचा दर्जा उंचावला आहे. त्यांना शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त झाला आहे आणि स्त्रिया कायदेशीर तरतुदींमुळे स्वतःच्या पायावर उभ्याराहत आहेत. या विधानांना त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. परंतु कायद्यामुळे स्त्रियांवरील अत्याचार कमी होत आहेत या विधानाला मात्र त्यांनी नकारात्मक प्रतिसाद दिला.
अत्याचाराविरोधात कायद्याची मदत घेऊन दाद मागावी हा विकार बहुतांशी स्त्रियांना रुचला नाही. यासंदर्भात अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळाला. कायदेविषयक जागृती असली तरी प्रत्यक्षात कृती करून न्याय मिळवण्याची ही मानसिकता त्यांच्यात अभावानेच जाणवली. आपल्या हक्कासाठी कुटुंबाविरोधात धाडस करण्याचे बहुतांशी स्त्रियांना अमान्य केले. त्यांच्या मते स्त्रियांसाठी कायदे अस्तित्वात असले तरी त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत नाही.
एकंदरीत, स्त्रियांविषयक काही कायद्याची माहिती स्त्रियांना असली तरी कायद्याची मदत घेण्याची नकारात्मकता मानिस्क्ता त्यांच्यात जाणवली अत्यंत कमी स्त्रियांनी कायद्याच्या आधारे न्याय मागण्याच्या विधानाला सहमती दर्शवली. मुळातच स्त्रियांना स्त्रियांसाठी असलेल्या विविध क्षेत्रातील कायद्यांची माहिती, तरतुदी याविषयी जागृती नसल्याचे दिसून आले. यासंदर्भात त्यांनी मानसिकता बदलली पाहिजे हि अपेक्षा व्यक्त केली.
कायदेशीर उपाययोजना :
१) स्त्री-पुरुषांमधील जैविक फरकांना श्रेष्ठ-कनिष्ठतेचे लावलेला लेबल हे मानवनिर्मित आहे. लिंगभाव समानतेच्या आधारावर त्याचे विश्लेषण केले गेले पाहिजे आणि विचार व कृतीत बदल केला पाहिजे.
२) स्त्री-पुरुष समानतेचे कायदे परिणामकारक होण्यासाठी योग्य पोषक सामाजिक वातावरण निर्माण झाले पाहिजे. घटनात्मक व कायदेशीर उपायाबरोबरच समाजाच्या दृष्टीकोनातून बदल होणे आवश्यक आहे. कारण सामाजिक मान्यता असल्याशिवाय कायदे परिणामकारक होऊ शकत नाही.
३) स्त्रियांनी आपली अस्मिता ओळखणे जरूर आहे. कायद्यांची जाणीवपूर्वक माहिती सुशिक्षित स्त्रियांना करून घेऊन पिडीत अज्ञानी भगिनीसाठी त्याचा उपयोग सातत्याने केला पाहिजे. आपल्यालामाणूस म्हणून जगावयाचे आहे व योग्य सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, वैचारिक दर्जा मिळविला पाहिजे .
४) जगात सर्वत्र लिंगाच्या आधारे भेदभाव केला आहे. यालाच लिंगभेद किंवा स्त्री-पुरुष असमानता म्हटले जाते. या असमानतेच मूळ पुरुषप्रधान संस्कृतीत आहे. स्त्रियांना निम्न दर्जा दिल्यामुळे त्यांच्यावर अत्याचार होतात. त्यामुळे स्त्री-पुरुष असमानतेची भावना दूर करणे आवश्यक आहे.
५) स्त्रिया आर्थिक दृष्ट्या सक्षम झाल्या तर त्यांच्यावरील अन्याय व अत्याचार कमी होतील समाजात त्यांना प्रतिष्ठा प्राप्त होईल.महिलांनी स्वयंरोजगार, व्यवसाय व नोकरी करून स्वतःच्या पायावर सक्षम उभे राहिले पाहिजे.
६) हुंड्याची कुप्रथा नष्ट करण्यासाठी सुशिक्षित लोकांनी आपल्या कुटुंबापासून याची सुरुवात करावी. हुंडाविरोधी समाजाचा पुरस्कार करावा तरुणांनी विवाहात, हुंडा, भेट वस्तू स्वीकारू नये. मुलींनी हुंडा मागणाऱ्या तरुणांशी विवाह करू नये.
७) जुन्या कालबाह्य रूढी, परंपरा, अंधश्रद्धा याचा त्याग करून नवे विचार, नवी आव्हाने स्वीकारण्याची तयारी दाखवली पाहिजे. पुरुषांकडून रक्षण करून घेण्यापेक्षा स्त्रियांना स्वरक्षिता झाले पाहिजे.
८) महिलांच्या विरोधात होणाऱ्या अत्याचाराचे खटले चालवण्यासाठी स्वतंत्र न्यायलयाची स्थापना करावी. त्यामुळे लवकर निकाल लागेल.
९) महिल्या अत्याचार विरोधी कायद्याने महिलांना मानवी वागणूक दिली असून ती विवाहात स्त्री, आई, बहीण, भावजय, मेहुणी मुलगी अशी घरातील कोणतीही स्त्री या कायद्याचा आधार घेवू शकते.
संदर्भ ग्रंथ :
१) ताडपत्रीकर, मेधा - कौटुंबिक हिंसाचार वास्तवाला सामोरे जातांना, डायमंड पब्लिकेशन, पुणे,२०१२.
२) रोडे, पुष्पा - महिलांसाठी आधार कायद्याचा, डायमंड पब्लिकेशन, पुणे, मार्च २००९.
३) जोशी, प्रमिला – महिलांसाठी अत्यावश्यक कायदे (संपूर्ण माहिती), राजेश प्रकाशन, पुणे.
४) साकळे, राजश्री – कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण)अधिनियम २०१३, शारीरबोध, लैंगिकशिक्षण व शोषणावर काम करणारी संस्था, कोल्हापूर, डिसेंबर २०१५ .
५) मेहत्रे, स्मिता – भारतीय स्त्री आणि मानवाधिकार, श्री साईनाथ प्रकाशन, नागपूर, जूलै २०११.
६) गोसावी, प्रतिमा – महिलांचे हक्क, अधिकार आणि कायदे, माहिती प्रवाह पब्लिकेशन, अहमदनगर, २०१८ .
७) पांगुळे-बारहाते, नंदा – महिलांवरील लैंगिक अत्याचार, आर. बी. प्रकाशन, नागपूर, जानेवारी २०१४.