सदस्य:ज्ञानदा गद्रे-फडके/धूळपाटी

वातावरण बदलाविषयीचे लेख

क्योटो प्रोटोकॉल हा आंतरराष्ट्रीय करार १९९७ साली करण्यात आला.

क्योटो प्रोटोकॉलचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे मानवनिर्मित हरित वायूचे उत्सर्जन कमी करणे. १९९२ च्या मूळ राष्ट्रसंघाच्या वातावरण बदलाबाबतच्या फ्रेमवर्क करारात (युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज - युएनएफसीसीसी) स्वीकारण्यात आलेल्या तत्त्वांवर हा करार आधारित आहे. या करारानुसार जोडपत्र १ मध्ये नमूद केलेल्या देशांनी पहिल्या बांधिलकी कालावधीत (२००८-२०१२) करारामध्ये ठरवण्यात आलेली आपली हरितगृह वायूच्या उत्सर्जनाची मर्यादा पाळायची आहे. या उत्सर्जन मर्यादेच्या बांधिलकी या प्रोटोकॉलच्या जोडपत्र ब मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या आहेत. क्योटो प्रोटोकॉलच्या वाटाघाटीच्या पहिल्या फेरीतील बांधिलकी म्हणजे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वातावरण बदलाबद्दलच्या फ्रेमवर्क करारामधली पहिली तपशीलवार पायरी आहे.या प्रोटोकॉद्वारे उत्सर्जन कमी करण्याच्या बांधिलकीच्या दुसऱ्या कालावधीसंदर्भातील वाटाघाटींसाठी २००६ पासून वेळापत्रक आखले गेले. उत्सर्जन कमी करण्याच्या बांधिलकीचा पहिला कालावधी ३१ डिसेंबर २०१२ रोजी संपला. परंतु दुसऱ्या कालावधीबाबत सर्व राष्ट्रांचे सहमत होऊ शकले नाही.

युएनएफसीसीसीचे अंतिम उद्दिष्ट म्हणजे “वातावरणातील हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन अशा पातळीपर्यंत कमी करणे, ज्या पातळीला वातावरण प्रणालीत मानवनिर्मित धोकादायक हस्तक्षेप थांबतील.”

जोडपत्र १ मधील सर्व देशांनी जरी पहिल्या फेरीतील आपली बांधिलकी पूर्ण केली तरी भविष्यात वातावरणातील हरितगृह वायूचे उत्सर्जन स्थिर करण्यासाठी मोठया प्रमाणात उत्सर्जन कमी करावे लागेल.

वातावरणातील हरितगृह वायूंचे प्रमाण स्थिर करण्यासाठी प्रत्येक मानवनिर्मित हरितगृह वायूंसाठी, प्रत्येक पातळीला उत्सर्जन कमी करावे लागेल. कार्बन डाय ऑक्साईड हा सर्वांत महत्त्वाचा मानव निर्मित हरितगृह वायू आहे. वातावरणातील कार्बन डाय ऑक्साईडचे प्रमाण स्थिर करण्यासाठी मानवनिर्मित कार्बन डाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन प्रभावीपणे कमी करावे लागेल.

क्योटो प्रोटोकॉलच्या काही महत्त्वाच्या संकल्पना अशा आहेत:

• जोडपत्र १ मधील देशांवर बंधनकारक असलेली बांधिलकी: प्रोटोकॉलचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे याद्वारे हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करणे सर्व विकसित देशांना कायद्याने बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. करार करतेवेळी विकसित गटात मोडणारे सर्व ३७ देश या जोडपत्रात समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
• अंमलबजावणी: प्रोटोकॉलची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, जोडपत्र १ मधील देशांनी आपल्याला देशात हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आपापल्या देशात आपली धोरणे तयार करणे आणि उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.त्याशिवाय त्यांनी हरितगृह वायूंचे शोषण वाढवणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी उपलब्ध असलेले सर्व मार्ग वापरणे आवश्यक आहे. यासाठी एकत्रित अंमलबजावणी, स्वच्छ विकास प्रणाली, आणि आपल्या देशात अधिक हरितगृह वायूंचे अधिक उत्सर्जन करण्याची परवानगी मिळण्यासाठी क्रेडीट मिळवण्याकरता उत्सर्जन व्यापार यांचा समावेश आहे.
• विकसनशील देशांवर होणारे परिणाम कमी करण्याकरता वातावरण बदलासाठी अनुकूलन निधी तयार करणे
• लेखाजोखा: प्रोटोकॉलची सचोटी सुनिश्चित करण्यासाठी अहवाल आणि परीक्षण  

• अनुपालन: प्रोटोकॉलमधील बांधिलकीचे अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी अनुपालन समिती नेमणे.

ही उद्दिष्टे पुढील हरितगृह वायूंसाठी लागू होतात.

• कार्बन डाय ऑक्साईड
• मिथेन
• नायट्रस ऑक्साईड
• सल्फर हेक्झाफ्लुओराईड  
• तसेच वायूंचे दोन गट हायड्रोफ्लुरोकार्बन्स (एचएफसी) आणि परफ्ल्युरोकार्बन्स (पीएफसी)  
  

क्योटो प्रोटोकॉलच्या जोडपत्र १ मधील देशांची यादी, त्यांची २००८-२०१२ मधील बांधिलकी पायाभूत वर्षाच्या टक्केवारीच्या स्वरूपात, आणि १९९० ची उत्सर्जन पातळी अशी माहिती दिलेली आहे.

बहुतेक सर्व देशांसाठी, राष्ट्रीय हरितगृह वायू इन्व्हेंटरीसाठी आणि दिलेले प्रमाण मोजण्यासाठी १९९० हे पायाभूत वर्ष आहे. पण पाच देशांसाठी पर्यायी पायाभूत वर्षे आहेत.  

बल्गेरीया: १९८८

हंगेरी: १९८५-१९८७

पोलंड १९८८

रोमानिया १९८९

स्लोवेनिया १९८६