सदस्य:केशव उध्दव मगर

निसरडी वाट’ हा अग्रलेख (८ ऑक्टो.) वाचला. त्यात न लिहिलेली बाब म्हणजे खनिज तेलाच्या उत्पादन शुल्कातून पैसे कमवायचे आणि वेगवेगळ्या कार्पोरेट क्षेत्रांसाठी रोज एक नवी ‘उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना’ (पीएलआय स्कीम) जाहीर करून उद्योग क्षेत्रावर दौलतजादा करायची… हे नेमके काय चालले आहे? शेअर बाजाराचा तेजीचा बैल नाकातून प्रचंड फुस्कारे सोडीत चौखूर उधळत उद्योगपतींच्या संपत्तीत अनेक पटींनी वाढ करीत आहे. बंद पडू घातलेल्या कंपन्यांचे शेअरही अनाकलनीयरीत्या वाढत आहेत. हा आभासी धबधबा पाहून सामान्य मध्यमवर्गीयसुद्धा बँकांचे व्याजदर कमी झाल्यामुळे, ‘डी-मॅट’ अकाऊंट उघडून आपला पैसा या वणव्यात फेकत आहे. शेतकरी अतिवृष्टीने हैराण आहेत, कामगार (असंघटित) महागाईने मेटाकुटीला आले आहेत. नक्की काय होणार, या काळजीने मोजका अर्थसाक्षर वर्ग चिंतित आहे. पण सरकार मात्र ३०३ चा (लोकांनी दिलेल्या बहुमताचा) सूड घेत आहे. जवळजवळ ८० कोटी लोक आजही मोफत धान्याचे लाभार्थी, म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या विकलांग आहेत, पंतप्रधानांचा फोटो छापलेल्या धान्याच्या पिशव्यांसाठी हे गरीब रांगा लावत आहेत, मात्र आपली ‘इकॉनॉमी’ पाच ट्रिलियन डॉलरची होण्यास निघाली आहे!  हे काय सुरू आहे, हे सरकारला विचारायचे कोणी? –