लोकसभा मतदारसंघ

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
(संसदीय मतदारसंघ या पानावरून पुनर्निर्देशित)
Jump to navigation Jump to search


Broom icon.svg
या लेखातील मजकूर मराठी विकिपीडियाच्या विश्वकोशीय लेखनशैलीस अनुसरून नाही. आपण हा लेख तपासून याच्या पुनर्लेखनास मदत करू शकता.

नवीन सदस्यांना मार्गदर्शन
हा साचा अशुद्धलेखन, अविश्वकोशीय मजकूर अथवा मजकुरात अविश्वकोशीय लेखनशैली व विना-संदर्भ लेखन आढळल्यास वापरला जातो. कृपया या संबंधीची चर्चा चर्चापानावर पहावी.


भारतीय संसदेची खालची सभा लोकसभा ही खासदारांची बनलेली असते| प्रत्येक खासदार हा एकाच भौगोलिक मतदार संघ प्रतिनिधित्व करतो| सध्या येथे ५४३ मतदारसंघ आहेत| भारतीय राज्यघटनेत नमूद केलेल्या लोकसभेचे जास्तीत जास्त आकार ५५० सदस्य आहेत जे ५३० सदस्य आहेत जे राज्यांमधील लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात आणि २० लोकसंख्येच्या आधारे केंद्रशासित प्रदेशातील लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात.

मतदारसंघांचा परिसीमा[संपादन]

मतदारसंघांचा परिसीमा २०० the च्या सीमांकन अधिनियमान्वये, भारतीय सीमांकन आयोगाने संसदीय मतदार संघांची यादी, त्यांचे विधानसभा मतदार संघ आणि आरक्षणाची स्थिती (अनुसूचित जाती (एससी) उमेदवार किंवा अनुसूचित जमाती (एसटी) उमेदवारांसाठी असुरक्षित किंवा असुरक्षित) यादीची पुन्हा व्याख्या केली आहे| २०० 2008 मे २०० in मध्ये झालेल्या कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक ही नव्याने ठरलेल्या विधानसभा मतदारसंघाचा वापर करणारी पहिली राज्य निवडणूक होती| यामुळे २०० 2008 मध्ये झालेल्या सर्व विधानसभा निवडणुका उदा. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, दिल्लीचे एनसीटी, मिझोरम आणि राजस्थान या नव्या परिभाषित विधानसभा मतदार संघांवर आधारित होते. स्वतंत्र प्रतिनिधित्त्व आयोगाने लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 4 नुसार संसदीय आणि विधानसभा मतदार संघांचे आकार आणि आकार निश्चित केले जातात. १ 197 of6 च्या घटनात्मक दुरुस्तीनुसार, [परिपत्रक संदर्भ] मर्यादा २००१ च्या जनगणनेनंतर स्थगित करण्यात आली होती. तथापि, २००१ आणि २०० in मध्ये केलेल्या घटनेत केलेल्या काही दुरुस्तींमध्ये विद्यमान जागांच्या एकूण संख्येवर स्थिरता ठेवण्यात आली आहे. सन २०२26 नंतरची जनगणना होईपर्यंत १ 1971 1971१ च्या जनगणनेच्या आधारे लोक सभागृहात आणि राज्य विधानसभेच्या विविध राज्यांना वाटप केले गेले, अशी तरतूद केली आहे की प्रत्येक राज्याचे विभागीय लोकसभा आणि विधानसभा मतदार संघात विभाजन केले जाईल. २००१ च्या जनगणनेचा आधार आणि अशा मतदारसंघांची मर्यादा २० 20२ नंतर पहिल्या जनगणनेपर्यंत गोठविली जाईल| २००१ च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जमाती / जमातीसाठी राखीव असलेल्या जागांची संख्या पुन्हा सुरू केली जाईल. मतदारसंघात अशा प्रकारे वर्गीकरण करण्यात येईल ज्यायोगे एखाद्या राज्यातील लोकसभा आणि विधानसभा मतदार संघांची लोकसंख्या आतापर्यंत राज्यभर समान असेल.