संशोधन आणि विश्लेषण विभाग
Indian External Intelligence Agency  | |||||
| माध्यमे अपभारण करा | |||||
| प्रकार |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ह्याचा भाग | |||||
| स्थान | दिल्ली, National Capital Territory of Delhi, भारत | ||||
| कार्यक्षेत्र भाग | |||||
| मुख्यालयाचे स्थान | |||||
| संस्थापक |
| ||||
| स्थापना |
| ||||
| मागील |
| ||||
| |||||
 | |||||
संशोधन आणि विश्लेषण विभाग (रिसर्च अँड ॲनालिसिस विंग-रॉ) ही भारताची प्राथमिक विदेशी गुप्तचर संस्था आहे. २१ सप्टेंबर १९६८ साली भारत - पाकिस्तान आणि चीन- भारतच्या अपयशानंतर भारतीय शासनाद्वारे ही विशेष संस्था सुरू करण्यात आली. बांगलादेशचे स्वातंत्र्य आणि सिक्कीमचे एकत्रीकरण यात संस्थेने विशेष कार्य केले आहे. विशेषतः ही संस्था दहशतवाद विरोधी काम पाहते. विदेशी गुप्त माहिती जमा करते, राज्यकर्त्यांना विदेशी धोरण ठरवताना मदत करणे तसेच अण्वस्त्र संरक्षणाची जबाबदारी पाहते. RAW चे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे आणि त्याचे संचालक सामंत गोयल आहेत. जेव्हा 1962 च्या भारत-चीन युद्धात आणि 1965 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात तपास ब्युरो (ज्याने आधी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विषय हाताळले होते) चांगली कामगिरी करू शकले नाही. त्यामुळे भारत सरकारला अशा संस्थेची गरज भासू लागली जी स्वतंत्र आणि कार्यक्षम पद्धतीने बाह्य माहिती गोळा करू शकेल. RAW चे मुख्य कार्य म्हणजे माहिती गोळा करणे, दहशतवाद रोखणे आणि गुप्त कारवाया करणे इ. यासह, हे परदेशी सरकार, कंपन्या आणि मानवांकडून मिळालेल्या माहितीवर कार्य करते जेणेकरून भारतीय धोरण निर्मात्यांना योग्य सल्ला दिला जाऊ शकतो.
इतिहास
[संपादन]रिसर्च एंड एनालिसिस विंगच्या स्थापनेपूर्वी, ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (IB) परदेशी माहिती गोळा करत असे, जी ब्रिटिशांनी तयार केली होती. 1933 मध्ये, जगातील राजकीय अनिश्चितता लक्षात घेता, ज्यामुळे दुसरे महायुद्ध सुरू झाले, भारताच्या सीमावर्ती भागातील माहिती गोळा करण्यासाठी तपास ब्युरोची जबाबदारी वाढवण्यात आली. 1947 मध्ये स्वातंत्र्यानंतर, संजीवी पिल्लई यांनी IB चे पहिले भारतीय संचालक म्हणून भूमिका स्वीकारली. इंग्रज गेल्यानंतर मनुष्यबळ कमी झाल्यामुळे पिल्लई यांनी MI5 चे अनुसरण करून ब्युरो चालवण्याचा प्रयत्न केला. 1949 मध्ये, पिल्लई यांनी एक लहान विदेशी गुप्तचर ऑपरेशन सुरू केले, परंतु 1962 च्या भारत-चीन युद्धात अकार्यक्षमता समोर आली. परकीय माहितीच्या चीन-भारत युद्धादरम्यान (ऑक्टोबर 20-21 नोव्हेंबर, 1962) अयशस्वी झाल्यामुळे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी परदेशी गुप्तचर संस्थेची स्थापना केली. 1965 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर, भारतीय जनरल जयंता नाथ चौधरी, सेक्रेटरी ऑफ आर्मी (सेनाप्रमुख), यांनी अधिक माहिती गोळा करण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
1962 च्या उत्तरार्धात, एक स्वतंत्र स्वतंत्र परदेशी गुप्तचर संघटना तयार करण्याची योजना आकार घेऊ लागली. 1968 मध्ये इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्यानंतर पूर्णपणे स्वतंत्र सुरक्षा संस्थेची गरज असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. आरएन काओ, [६] जे त्यावेळी तपास ब्युरोचे उपसंचालक होते, त्यांनी नवीन संस्थेची रचना सादर केली. काओ यांना भारताच्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय गुप्तचर संस्थेचे, रिसर्च अँड अॅनालिसिस विंगचे सचिव बनवण्यात आले. RAW ला परकीय माहिती, मानवी आणि तांत्रिक आणि डायरेक्टर-जनरल ऑफ मिलिटरी इंटेलिजन्स यांना सीमापार माहिती गोळा करण्यासह समांतर जबाबदारी सोपवण्यात आली होती.
RAW ने 20 दशलक्ष रुपये ($440,000) च्या वार्षिक बजेटवर 250 कामगारांसह ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनचा एक विभाग म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली. सत्तरच्या दशकाच्या सुरुवातीस त्याचे वार्षिक बजेट 300 दशलक्ष इतके वाढले जेव्हा त्याचे कामगार अनेक हजार होते. 1971 मध्ये, काओने सरकारला एव्हिएशन रिसर्च सेंटर (ARC) स्थापन करण्यास पटवून दिले. एआरसीचे कार्य हवाई सर्वेक्षण करणे हे होते. सध्या RAW चे बजेट $150 दशलक्ष वरून $31 दशलक्ष पर्यंत वाढत आहे. हळूहळू, रेडिओ संशोधन केंद्र आणि इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेक. सेवा सारख्या संस्था 1970 आणि 1990 च्या दशकात RAW मध्ये सामील झाल्या. 1990 च्या दशकात, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स RAW ची मजबूत शक्ती बनली आणि गुप्त लष्करी ऑपरेशन्समध्ये समन्वय प्रदान करण्यास सुरुवात केली. 2004 मध्ये, भारत सरकारने नॅशनल टेक्निकल फॅसिलिटीज ऑर्गनायझेशन (नॅशनल टेक्निकल कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन) ची स्थापना केली, जी RAW ची विभागणी आहे असे मानले जाते, परंतु त्याची विचारधारा आतापर्यंत गुप्त राहिली आहे. आतापर्यंत त्याचे कार्य गुप्त ठेवण्यात आले होते परंतु असे मानले जाते की अनेक तंत्रांचा वापर करून माहिती आणि चित्रांची काळजी घेणे हे त्याचे कार्य आहे.
कॅबिनेट मंत्र्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या जॉइंट इंटेलिजन्स कमिटीचे (जीआयसी) काम RAW, ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन आणि डिफेन्स इंटेलिजन्स एजन्सी (DIA) यांच्यात सहकार्य प्रस्थापित करणे आणि त्यांनी दिलेल्या माहितीचे विश्लेषण करणे हे आहे. सुरक्षा परिषदेच्या स्थापनेसह, JIC चे कार्य त्यात विलीन केले गेले आहे. RAW ची कायदेशीर स्थिती खूपच गुंतागुंतीची आहे, त्यानुसार ती "संस्था" नसून मंत्रिमंडळाचा एक "विभाग" आहे आणि या कारणास्तव RAW भारतीय संसदेला उत्तरदायी नाही आणि त्यामुळे माहितीच्या अधिकाराखाली येत नाही.
उद्देश
[संपादन]- भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या परकीय सरकारांच्या आणि लष्कराच्या कारवायांवर लक्ष ठेवणे.
- आंतरराष्ट्रीय लोकांच्या मनात भारताबद्दल जागरूकता निर्माण करणे.
- भारत-चीन युद्धानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील बिघडलेल्या परिस्थितीमुळे, RAW च्या उद्दिष्टांमध्ये हे देखील समाविष्ट आहे:
- सोव्हिएत युनियन आणि चीन यांच्यातील घडामोडींवर लक्ष द्या, कारण दोघेही भारतातील कम्युनिस्ट पक्षांवर प्रभाव टाकण्यास सक्षम आहेत.
- बहुतेक युरोपीय देश, अमेरिका आणि चीन यांच्याकडून पाकिस्तानला मिळणारी लष्करी मदत नियंत्रित करणे.