व्हॉयलन्स ऑफ डेव्हलपमेंट

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

'व्हॉयलन्स ऑफ डेव्हलपमेंट' हे करीन कपाडिया संपादित पुस्तक काली फॉर वुमेन, नवी दिल्ली यांनी २००२ मध्ये प्रकाशित केले आहे. भारताच्या होणार्‍या आर्थिक विकासामुळे स्त्रियांची परिस्थिती सुधारलेली आहे या नवउदारमतवादी गृहीतकाला प्रस्तुत पुस्तकामधून छेद देण्याचा प्रयत्‍न केलेला आहे.

पुस्तकाचा मुख्य विषय[संपादन]

समकालीन भारतातील स्त्रियांची परिस्थितीचे/ स्त्री प्रश्नाचे आकलन करण्यासाठी भारतातील महत्त्वाच्या स्त्रीवादी अर्थशास्त्रज्ञ, इतिहासकार, राजकीय विश्लेषक, मानववंशशास्त्रज्ञ यांनी लिहिलेल्या लेखांचे संकलन प्रस्तुत पुस्तकामध्ये केलेले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय, आणि आर्थिक या चार क्षेत्रांकडे लक्ष केंद्रित केलेले आहे. या सर्वच लेखांमधून सामान्यतः भारतामध्ये सद्य परिस्थितीत सर्वच जाती आणि वर्गामध्ये पुरुषसत्ताक मूल्य आणि नियम अधिकाधिक घट्ट होत आहे हा मुद्दा पुढे येतो.

या पुस्तकामधून समकालीन भारतातील विकास प्रक्रियांवर चिकित्सक भाष्य केलेले आहे. सद्य परिस्थितीमध्ये भारत विकासाकडे वाटचाल करत आहे असे म्हटले जात आहे परंतु या पुस्तकातील लेख आणि विभाग यांचा विचार केला तर असे लक्षात येते की - सद्य परिस्थितीमध्ये भारताचा विकास होत असला तरी या विकास प्रक्रियांमधून लिंगभाव असमानता, वर्गीय असमानता, जातीय किंवा धार्मिक असमानता आणि त्याचबरोबर या सर्वामधून स्त्रियांवर होणारी हिंसा तीव्र होत आहे. या पुस्तकातील लेखांमधून आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक या क्षेत्रांत वेगवेगळ्या घटकांमध्ये कशाप्रकारे असमानता स्थिरावत आहे यावर भर देण्यात आलेला आहे. पुस्तकातील जर विभागांचाच विचार केला तर या चारही विभागातील लेखांमधून सद्य परिस्थितीतील विकास हा स्त्रियांच्या बाबतीत वेगवेगळ्या संदर्भात कशाप्रकारे हिंसात्मक ठरतो हा महत्त्वाचा मुद्दा पुढे येताना दिसतो.

पुस्तकातील विभागानुसार मुख्य मुद्दे[संपादन]

पहिल्या विभागामधून विकासाच्या प्रक्रियेतील विरोधाभास पुढे आणण्याचा प्रयत्‍न केलेला आहे. शिक्षण आणि उच्च वेतन असणार्‍या स्त्री-पुरुष संख्या यांमध्ये असणारी तफावत, घटते लिंग गुणोत्तर, आजच्या आधुनिक काळामध्ये कुटुंबाचा दर्जा उंचावा म्हणून स्त्रियांचे कमी वेतनाच्या रोजगारामध्ये वाढते प्रमाण या प्रकारची परिस्थिती एका बाजूला तर दुसर्‍या बाजूला समकालीन परिस्थितीमध्ये विकासाच्या नवउदारमतवादी धोरणांमुळे भारतीय स्त्रियांचा दर्जा उंचावतो आहे या प्रकारचा जो आभास निर्माण केला जात आहे यातील विरोधाभास दाखवण्याचा प्रयत्‍न निर्मला बॅनर्जी, पद्मिनी स्वामिनाथन आणि करीन कपाडिया त्यांच्या लेखामधून करतात. उदा. निर्मला बॅनर्जी त्यांच्या लेखामध्ये नमूद करतात की, दक्षिण भारतामध्ये आधीच्या काळात अशिक्षित स्त्री आणि पुरुष घरच्या शेतीवर एकत्र काम करत असत परंतु समकालीन परिस्थितीमध्ये ग्रामीण भागातील पुरुषांचे शिक्षणातील प्रमाण वाढलेले दिसते. तसेच ग्रामीण भागामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये रोजगार ही उपलब्ध होतो. त्यामुळे या मुलांच्या शिक्षणावरील खर्चाची भरपाई म्हणून विवाहाच्या वेळी मुलींच्या घरच्यांकडून हुंड्याच्या प्रथेला मागील तीस वर्षांपासून दक्षिण भारतात सुरुवात झालेली दिसते. हाच मुद्दा पुढे करीन कपाडिया त्यांच्या लेखामध्ये विस्तृत पद्धतीने मांडतात. विकासाच्या या प्रक्रियेमुळे येणारी आधुनिकतेची कल्पना आणि त्याच दृष्टिकोनातून बदलत चाललेली हुंड्याची संकल्पना. या हुंड्याच्या बदलत्या संकल्पनेमुळे नव्या प्रकारची वर्गाधारित उतरंड आणि लिंगाधारित उतरंड निर्माण होत आहेत.

भारताचा आर्थिक विकास होतो आहे याचाच अर्थ भारतातील स्त्रियांचे सक्षमीकरण झाले आहे व त्यामुळे जन्मदरातही घट होत आहे. या गृहीतकाची पद्मिनी स्वामिनाथन यांनी चिकित्सा केलेली आहे. आधुनिकतेमुळे स्त्रियांच्या शिक्षण आणि रोजगार यामध्ये वाढ होत आहे आणि त्याचबरोबर ही आधुनिकता स्त्रियांना त्यांच्या प्रजननक्षमतेवर नियंत्रण ठेवण्यास सक्षम बनवते. रोजगारातील स्त्रियांचे वाढते प्रमाण आणि कमी जननता दर हे स्त्रियांचा दर्जा उच्च असण्याचे द्योतक मानले जाते. पद्मिनी स्वामिनाथन यांच्या तामिळनाडू मधील ग्रामीण स्त्रियांविषयक विश्लेषण या मुद्द्यामधील गुंतागुंत समजून घेण्यास मदत करते. त्यांना असे आढळून आले की, कमी शिक्षित आणि गरीब स्त्रियांमधील जननता दर हा उच्च आर्थिक परिस्थिती असणार्‍या स्त्रियांच्या तुलनेत कमी आहे. कारण या स्त्रिया त्यांच्या घरातील कर्त्या स्त्रिया असल्याकारणाने नको असलेल्या बाळंतपणापासून वाचण्यासाठी सरकारच्या या कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाचा लाभ घेतात. त्यामुळे स्वामिनाथन यांच्या मते स्त्रियांची ती निवड किंवा कुटुंब नियोजनासंदर्भात निर्णय घेण्यातील स्वायत्तता नसून त्याचा लाभ घेणे ही त्यांची गरज बनते. मुख्यतः पद्मिनी स्वामिनाथन यांनी या लेखामध्ये राज्य सरकारच्या लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमाचे चिकित्सक परीक्षण केले आहे.

दुसर्‍या विभागातील लेखांमधून मुख्यतः स्त्रियांविरुद्ध होणारी हिंसा आणि स्त्री चळवळी याविषयक मांडणी दिसते. या विभागातील लेखांमधून सद्यपरिस्थितीमध्ये निर्माण झालेल्या जातीय, धार्मिक अस्मिता त्यातून होणार्‍या हिंसा, स्त्रियांविरुद्ध होणार्‍या हिंसेसंदर्भात स्त्री चळवळीच्या असलेल्या प्रतिक्रिया याविषयक मांडणी येते. भारतीय समाजामध्ये निर्माण होत चाललेल्या जातीय भेदभाव, जमातवाद, वर्गाधारित असमानता आणि राज्याचे दडपण या संरचनांमुळे स्त्रियांचे दुय्यमत्व निर्माण होत आहे. यातून निर्माण होणारी हिंसा याविषयक मांडणी या विभागातील चारही प्रकरणामधून येते.

निर्मला बॅनर्जी, पद्मिनी स्वामिनाथन आणि करीन कपाडिया यांनी स्त्रियांच्या अर्थकारणातील सहभागासंदर्भात असणारी गुंतागुंत यावर पहिल्या विभागामध्ये भाष्य केले आहे. आर्थिकतेमध्ये ही जी विसंगती दिसून येते त्याला प्रतिकार करण्यासाठी स्त्रियांचा राजकीय सहभाग हा महत्त्वाचा मार्ग म्हणून बघितले जाते. याचेच परीक्षण रेवती नारायणन, सीमंतिनी निरंजन, शेल मायाराम आणि आनंदी एस. यांनी चौथ्या विभागामध्ये केले आहे. अनेक स्त्रीवादी स्त्रीवादी महत्त्वाचा मुद्दा मांडतात की, विधानसभेमध्ये महिला निवडून येणे याचा अर्थ स्त्रियांचा दर्जा सुधारला आणि सक्षमीकरण झाले आहे असा होत नाही. १९९२ आणि १९९३ मध्ये कायदेशीर सुधारणांनुसार गावपातळीवर स्थानिक सरकार परिषदांमध्ये त्याचबरोब तेथील अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष या पदांकरिता महिलांसाठी राखीव जागांची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे महिलांचे त्या पदांवरील टक्केवारीमध्ये वृद्धी झाली परंतु या महिलांकडे प्रस्थापित लिंगभाव आणि जातीचे सत्तासंबंध बदलण्यासाठीची निर्णय क्षमता किंवा सत्ता ही फारच कमी प्रमाणात असलेली दिसते. या अपयशाचा संबंध या चार ही विचारवंतानी पुरुषसत्ता आणि जातीचे प्रभुत्व याच्याशी जोडला आहे. या चार ही प्रकरणामधून कनिष्ठ जातीय स्त्रियांचा विधानसभा, पंचायती राज, मंत्रिमंडळातील सहभाग हा कशाप्रकारे नाममात्र, कठीण आणि गुंतागुंतीचा अशा स्वरूपाचा आहे यावर मांडणी केली आहे.

निष्कर्ष[संपादन]

थोडक्यात हे पुस्तक शिक्षण किंवा रोजगार विषयक सांख्यिकीय माहितीच्या पलीकडे जाऊन वास्तव परिस्थितीचे आकलन करते. उदारमतवादी आर्थिक धोरणांचा गरीब आणि कनिष्ठ जातीय स्त्रियांवर वाईट परिणाम होतो यावर या पुस्तकामध्ये चर्चा केलेली आहे. सध्याची विकासाची धोरणे ही गरीब, दलित आणि स्त्रिया यांच्या विरोधी आहे हा मुख्य मुद्दा या पुस्तकातून मांडला आहे.