"बंगालची फाळणी (१९०५)" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Content deleted Content added
रचना {{संदर्भ हवा}}
दुवे
ओळ १: ओळ १:
[[Image:Bengal gazetteer 1907-9.jpg|right|thumb|300px|पूर्व बंगाल व आसामचा एकत्रित नकाशा ]]
[[Image:Bengal gazetteer 1907-9.jpg|right|thumb|300px|पूर्व बंगाल व आसामचा एकत्रित नकाशा ]]
बंगाल फाळणी निर्णयाची घोषणा १९ जुलै १९८५ रोजी भारताने तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कर्ज़न द्वारा केली गेली होती.फाळणी ला १६ ऑक्टोबर १९०५ पासून सुरुवात झाली.१९११ मध्ये दोन्ही बाजूंच्या भारतीय जनतेच्या दबावामुळे बंगालचे पूर्व आणि पश्चिम भाग पुन्हा एक झाले.
बंगाल फाळणी निर्णयाची घोषणा १९ जुलै १९०५ रोजी भारताने तत्कालीन वाइसराय [[लॉर्ड कर्झन]] द्वारा केली गेली होती.फाळणी ला १६ ऑक्टोबर १९०५ पासून सुरुवात झाली. १९११ मध्ये दोन्ही बाजूंच्या भारतीय जनतेच्या दबावामुळे बंगालचे पूर्व आणि पश्चिम भाग पुन्हा एक झाले.
==उत्पत्ति==
==उत्पत्ति==
बंगाल प्रांताचे क्षेत्रफळ ४८९५०० वर्ग किलोमीटर आणि लोकसंख्या ८ कोटी अधिक होती.पूर्व बंगाल भौगोलिक रूपाने आणि कमी संप्रेषण साधने असल्यामुळे तो पश्चिम बंगाल पासून वेगळा होता. १८३६ मध्ये,अप्पर प्रांतांमध्ये एका लेफ्टनंट गव्हर्नरचे शासन स्थापित केले होते ते १८५४ मध्ये गव्हर्नर जनरल-इन-कॉन्सिलने रद्द केले.
बंगाल प्रांताचे क्षेत्रफळ ४८९५०० वर्ग किलोमीटर आणि लोकसंख्या ८ कोटी अधिक होती.पूर्व बंगाल भौगोलिक रूपाने आणि कमी संप्रेषण साधने असल्यामुळे तो पश्चिम बंगाल पासून वेगळा होता. १८३६ मध्ये,अप्पर प्रांतांमध्ये एका लेफ्टनंट गव्हर्नरचे शासन स्थापित केले होते ते १८५४ मध्ये गव्हर्नर जनरल-इन-कॉन्सिलने रद्द केले.

११:३४, १२ ऑगस्ट २०१८ ची आवृत्ती

पूर्व बंगाल व आसामचा एकत्रित नकाशा

बंगाल फाळणी निर्णयाची घोषणा १९ जुलै १९०५ रोजी भारताने तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कर्झन द्वारा केली गेली होती.फाळणी ला १६ ऑक्टोबर १९०५ पासून सुरुवात झाली. १९११ मध्ये दोन्ही बाजूंच्या भारतीय जनतेच्या दबावामुळे बंगालचे पूर्व आणि पश्चिम भाग पुन्हा एक झाले.

उत्पत्ति

बंगाल प्रांताचे क्षेत्रफळ ४८९५०० वर्ग किलोमीटर आणि लोकसंख्या ८ कोटी अधिक होती.पूर्व बंगाल भौगोलिक रूपाने आणि कमी संप्रेषण साधने असल्यामुळे तो पश्चिम बंगाल पासून वेगळा होता. १८३६ मध्ये,अप्पर प्रांतांमध्ये एका लेफ्टनंट गव्हर्नरचे शासन स्थापित केले होते ते १८५४ मध्ये गव्हर्नर जनरल-इन-कॉन्सिलने रद्द केले.

संदर्भ