रामसर परिषद

इराण मधील रामसर या शहरात २ फेब्रुवारी १९७१ रोजी जगभरातील पाणथळ जागांच्या संरक्षणासाठीच्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी एक परिषद भरवण्यात आली. या परिषदेतील ठरावाला रामसर ठराव म्हणून ओळखले जाते. हा ठराव १९७५ सालापासून अंमलात आला. तेव्हापासून संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य देशांपैकी सुमारे ९०% देशांनी हा ठराव स्वीकारला आहे. भारताने सुद्धा हा करार स्वीकारला आहे.

उद्देश

स्थानिक आणि राष्ट्रीय कृतीच्या माध्यमातून तसेच आंतरराष्ट्रीय सहकार्याने सर्व पाणथळ जागांचे संवर्धन आणि विवेकी वापर करणे आणि त्यायोगे जगाचा शाश्वत विकास साधणे हे रामसर परिषदेचे मिशन आहे.

पाणथळ जागांची व्याख्या

पाणथळ जागा अतिशय वैविध्यपूर्ण आणि उत्पादक परिसंस्था असतात. त्यांच्यामुळे आपल्याला गोड्या पाण्याचा पुरवठा होतो. पण पाणथळ जागांचा दर्जा सातत्याने घसरत आहे आणि त्यांचा वापर इतर कारणांसाठी केला जात आहे.
या ठरावामध्ये पाणथळ जागांची विस्तृत व्याख्या करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार पाणथळ जागांमध्ये सर्व तलाव, नद्या, दलदली, दलदलीतील गवताळ प्रदेश, खारफुटी वने, वाळवंटातील हिरवळीचे प्रदेश, प्रवाळ बेटे इ.चा तसेच मत्स्य संवर्धनासाठीची तळी, भात शेती, पाणी साठे आणि मिठागरे या मानवनिर्मित ठिकाणांचा सुद्धा समावेश होतो.

बांधिलकी

या ठरावाची अंमलबजावणी करणाऱ्या देशांनी पुढील गोष्टी करणे अपेक्षित आहे.

1. आपल्या देशातील पाणथळ जागांचा विवेकी वापर
2. आंतरराष्ट्रीय दृष्टीने महत्त्वाच्या पाणथळ जागांच्या यादीत म्हणजेच रामसर स्थळांमध्ये आपल्या देशातील योग्य स्थळांचा समावेश करणे.
3. दोन देशातील सामायिक पाणथळ जागा, पाणथळ परिसंस्था आणि प्रजाती यांच्या बाबतीत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सहकार्य करणे.

सुधारणा

या ठरावात १९८२ तसेच १९८७ साली सुधारणा करण्यात आल्या.

रामसर स्थळे

रामसर ठरावावर सही करताना प्रत्येक देशाला आपल्या अखत्यारीतील भूभागातील किमान एका पाणथळ जागा रामसर स्थळांच्या यादीत समाविष्ट करावी लागते. अशा रामसर स्थळांना नवीन राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होतो. ही स्थळे त्या देशाच्या दृष्टीने तसेच संपूर्ण जगासाठी महत्त्वाची स्थळे ठरतात.
सध्या जगात २२०० पेक्षा जास्त स्थळांना रामसर स्थळे म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. विविध देश आपापल्या देशातील महत्त्वाच्या पाणथळ जागांचा समावेश या यादीत करत असतात. एखाद्या देशाने एखाद्या स्थळाला रामसर स्थळ म्हणून घोषित केल्यावर त्या जागेच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने पावले उचलावी लागतात.