"महाराष्ट्रातील राजकारण" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Content deleted Content added
No edit summary
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन
No edit summary
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन
ओळ १: ओळ १:
'''महाराष्ट्रातील राजकारण''' हे भारतीय राजकारणावर प्रभाव टाकणारे राजकारण आहे. महाराष्ट्रात प्रामुख्याने तीन राष्ट्रीय पक्ष (बीजेपी, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस) व एक प्रादेशिक पक्ष (शिवसेना) हे मुख्य भूमिकेतील पक्ष आहेत.
'''महाराष्ट्रातील राजकारण''' हे भारतीय राजकारणावर प्रभाव टाकणारे राजकारण आहे. महाराष्ट्रात प्रामुख्याने तीन राष्ट्रीय पक्ष (बीजेपी, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस) व एक प्रादेशिक पक्ष (शिवसेना) हे मुख्य भूमिकेतील पक्ष आहेत. १५ मार्च २०१९ रोजी, भारतीय निवडुक आयोगाने जाहिर केलेल्या यादीनुसार महाराष्ट्रात एकूण १४५ नोंदणीकृत पक्ष आणि २ प्रादेशिक/राज्यस्तरीय पक्ष आहेत. [[महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना]] व [[शिवसेना]] हे राज्यातील दोन प्रादेशिक पक्ष आहेत.


==जातिनिष्ठ राजकारण प्रभाव==
==जातिनिष्ठ राजकारण प्रभाव==

१८:५०, ७ एप्रिल २०१९ ची आवृत्ती

महाराष्ट्रातील राजकारण हे भारतीय राजकारणावर प्रभाव टाकणारे राजकारण आहे. महाराष्ट्रात प्रामुख्याने तीन राष्ट्रीय पक्ष (बीजेपी, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस) व एक प्रादेशिक पक्ष (शिवसेना) हे मुख्य भूमिकेतील पक्ष आहेत. १५ मार्च २०१९ रोजी, भारतीय निवडुक आयोगाने जाहिर केलेल्या यादीनुसार महाराष्ट्रात एकूण १४५ नोंदणीकृत पक्ष आणि २ प्रादेशिक/राज्यस्तरीय पक्ष आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाशिवसेना हे राज्यातील दोन प्रादेशिक पक्ष आहेत.

जातिनिष्ठ राजकारण प्रभाव

मराठा

महाराष्ट्राच्या विधानसभेत निम्म्यापेक्षा जास्त जागांवर मराठा जातीचे अलिखित आरक्षण असल्याचे दिसते.[१].राज्य निर्मितीपासून ५४ विधानसभा मतदार संघात मराठेततर आमदार निवडून आला नाही.[२]

महाराष्ट्रात १९६२ ते २००४ या कालावधीत २४३० आमदारांपैकी १३६६आमदार मराठा आहेत. ती टक्केवारी ५५ टक्के आहे. राज्यातील ५४ टक्के शिक्षण संस्था मराठा समाजाच्या आहेत. १०५ साखर कारखान्यापैकी ८६ कारखान्याचे अध्यक्ष, २३ जिल्हा मध्यवर्ती बँकाचे अध्यक्ष मराठा आहेत. सर्व विद्यापीठामधील ७१.४० सहकारी संस्था मराठा समाजाच्या आहेत. ग्रामीण भागातील ६६.८० टक्के तर शहरांतील ८८.३९ टक्के श्रेष्ठीजण मराठा समाजाचे आहेत. राज्यातील ७५ ते ९० टक्के जमिनीची मालकी मराठा समाजाकडे आहे. राज्यातील बहुतांश सहकरी दूध संस्था, सूतगिरण्या मराठा समाजाच्या ताब्यात आहेत..[२]

१९६२ ते १९९९पर्यंत विधानसभा निवडणुकांचा आढावा घेतल्यास एकूण आमदारांच्या सरासरी ६० टक्के आमदार मराठा समाजाचे आहेच (खुल्या जागांवर) काँग्रेस पक्षात जेव्हा फूट पडते तेव्हा मराठा दोन गटांत विभागले जातात. दोन्ही मराठे दोन्ही काँग्रेसमधून निवडणूक लढवतात. असे १९७८, १९८०,१९८५ आणि १९९९मध्ये झालेले आहे. १९७८च्या निवडणुकीत १२६ मराठा आमदार होते. यापैकी काँग्रेसचे ७२ आमदार मराठा होते. (इंदिरा काँग्रेस २४ आणि रेड्डी काँग्रेस ४८) अशाच पद्धतीने ज्या ज्या वेळी शरद पवार गट काँग्रेसमधून बाहेर पडला त्या त्या वेळी मराठा आमदारांची संख्या कमी झाली. 1१९८० मध्ये १०४, १९८५ मध्ये १०२, तर१९९९मध्ये १०४ आमदार मराठा समाजाचे होते. बिगर काँग्रेस पक्ष(शिवसेना, भाजप) महाराष्ट्रात सत्ता मिळवण्यासाठी मराठा जातीकडे असणारी सत्तेची महत्त्वाकांक्षा लक्षात घेऊन आपले तिकीट वाटप धोरण ठरवतात. मराठा जातीला जेव्हा असे लक्षात येते की काँग्रेस पक्षात सत्ता मिळणार नाही तेव्हा ते बिगर काँग्रेसी पक्षाकडून निवडणूक लढवतात[ संदर्भ हवा ]. शिवसेना भाजपचा उदय आणि वाढ ही अशाच प्रकारे फक्त मराठा जातीच्या पाठिंब्यामुळेच झाली आहे. १९९०, १९९५, १९९९ आणि २००४ च्या निवडणुंकामध्ये २७, ४०, ३८ आणि ३९ मराठा जातीचे आमदार होते. भाजपमध्ये मराठा आमदारांची संख्या कमी असली तरी जवळपास अशीच परिस्थिती आहे. त्यामुळेच मराठा आरक्षणाच्य़ा मुद्यावर सेना भाजपची पुरती कोंडी झाली आहे.[१]

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचा महाराष्ट्रापरता विचार केला तर हे पक्ष पहिल्यापासूनच मराठ्यांचे पक्ष म्हणून ओळखले जातात. ज्या सहकाराच्या राजकारणावर हे पक्ष उभे आहेत त्या १७४ साखर कारखान्यांपैकी १५० कारखान्यांचे अध्यक्ष मराठा आहेत. ३३ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षांपैकी २४ अध्यक्ष, ३० जिल्हा बँकांचे अध्यक्ष, २२७ नगरपालिकांपैकी १३४ नगरपालिकांचे अध्यक्ष, हे मराठा समाजाचे आहेत.[१]

९० आणि ९५ च्या निवडणुकांचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्या निवडणुकीत अनुक्रमे ११६ आणि ११५ म्हणजे तब्बल ४० टक्के मराठा आमदार निवडून आले होते.

ओबीसी

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुक २००९ मध्ये वेगवेगळ्या २२ समाजांचे प्रतिनिधित्व करणारे ५३ "ओबीसी' आमदार निवडून आले . शिवाय, "ओबीसी' संवर्गात अंतर्भाव होणाऱ्या मराठा समाजातील कुणबी या पोटजातीचेही किमान ३२ जण आमदार बनले.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २००९ मध्ये अनुसूचित जमातींसाठी २५ व अनुसूचित जातींसाठी २९ अशा ५४ आरक्षित जागा वगळता उरलेल्या २३४ जागांपैकी किमान ८५ जागांवर हे "एकत्रित ओबीसी' आमदार निवडून आले आहेत. कुणबी वगळता अन्य "ओबीसी' प्रतिनिधित्वाचे प्रमाण २३ टक्‍के आहे. कुणबी-मराठा घटक मिळून "ओबीसी' आमदारांची संख्या ३७ टक्‍के होते.[३]

माळी, धनगर, तेली व वंजारी हे "ओबीसीं'पैकी प्रमुख जागरूक समाज आहेत. सोबतच सीकेपी, बंजारा, गवळी, कलार, गुरव, न्हावी, सोनार, पोवार, आर्यवैश्‍य, लिंगायत, पिंजारी, मोमीन, वैश्‍य, वाणी, लेवापाटीदार, गुजर, आगरी, कुणबी हे समाजसुद्धा विशेष प्रभावी आहेत.[३]

पाच निवडणुकांमधील "ओबीसी' प्रतिनिधित्व

निवडणुकीचे वर्ष ओबीसी आमदार (कंसात कुणबी आमदार)
१९९० ७४ (कुणबी २३)
१९९५ ६८ (कुणबी २२)
१९९९ ६८ (कुणबी ३२)
२००४ ६९ (कुणबी २३)
२००९ ८५ (कुणबी ३२)
संदर्भ - [३][४]

महाराष्ट्रराज्य मंत्रिमंडळ घडणीवरील जातीय समीकरणाचा प्रभाव

महाराष्ट्राची बारावी विधानसभाच्या सोबत जेव्हा नोव्हेंबर २००९ मंत्रिमंडळाने शपथ घेतली त्यातील जातीय प्रभाव पुढील तक्त्याप्रमाणे आढळून येतो.

विधान सभा क्रमांक मुख्यमंत्री मुख्यमंत्र्यांची जात/धर्म उपमुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांची जात/धर्म एकूण मंत्रिसंख्या मराठा मंत्र्यांची संख्या मराठा मंत्र्यांची संख्येची टक्केवारी ओबीसी शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब मुसलमान जैन संदर्भ (क्रमांक)
महाराष्ट्राची बारावी विधानसभा अशोक चव्हाण मराठा छगन भुजबळ ओबीसी ३८ १७ ४५% [५]
१३ देवेन्द्र फडनविस ब्राम्ह्न हिन्दु रिक्त .. एकुण मंत्रीसंख्या मराठा मंत्र्यांची संख्या मराठा मंत्र्यांची संख्येची टक्केवारी ओबीसी शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब मुसलमान जैन संदर्भ

धार्मिक गटांचे राजकारण

एका अर्थाने महाराष्ट्रातील प्रत्येकच घटक अल्पसंख्य आहे. परंतु धार्मिक आघाडीवर अल्पसंख्याक समजल्या जाणाऱ्या मुस्लिम धर्मीयांची संख्या १० टक्केच्या आसपास असल्याचा कयास धरला जातो. त्यांचे मतदान साधारणतः एक गठ्ठा होणारे आणि एकगठ्ठा दलित मतांच्या समवेत झाल्यास प्रभावी मानले जाते. मराठा जातीतील उमेदवार व पाठीशी मुस्लिम आणि दलित मते हे बहुधा विजयाचे दीर्घकाळ आश्वासक समीकरण समजले जात असे.[ संदर्भ हवा ]. सर्व साधारणतः मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा समान नागरी कायद्याच्या क़क्षेत येऊन बहुपत्नीत्वास, तसेच पुरुषांना शक्य असलेल्या सहज घटस्फोटावर येणारी नियंत्रणे, तसेच स्त्रियांना मिळणारे घटस्फोटाचे समान अधिकार, पोटगी, इत्यादी विषयात सुधारणावादी मागण्या प्रत्यक्षात येऊ नयेत याकडे परंपरागत मुसलमान समाजाचा कल रहात आला आहे. त्यांच्या मागण्या तसेच औकाफ आणि उर्दू माध्यमातील शिक्षणाची सुविधा, हज यात्रा सुविधा, स्मशान भूमीकरिता जागा उपलब्ध करून देणे या गोष्टींपलीकडे नसतात. किंवा विरोधी विचारांचा माणूस निवडून आल्यास यांपैकी काही सुविधांवर गंडांतर येण्याची भाकिते मांडून असुरक्षितता निर्माण करून सतत राजकारण करत रहाणे, आणि आंतरराष्ट्रीय किंवा राष्ट्रीय घडामोडींचा संबध लावूनही मतांचे राजकारण करण्याचे प्रयत्न करत राहणे हे आजवर मुसलमान समाजातील नेत्यांचे धोरण राहिले आहे.[ संदर्भ हवा ]

मुसलमान समाजाच्या मतदानाचा ४८ विधानसभा मतदार संघात प्रभाव पडतो असे समजले जाते..महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २००९ मध्ये ३८७ मुसलमान उमेदवार रिंगणात होते. त्यापैकी केवळ अकरा जिंकले आणि पाचजण दुसऱ्या क्रमांकापर्यंत मजल मारू शकले. या पाचजणांपैकी तिघे ही निवडणूक दहा हजारांपेक्षा कमी मतांच्या फरकाने हरले आहेत...महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुक २००४ मध्ये अकरा विजयी उमेदवारांशिवाय दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलेल्या उमेदवारांची संख्या ७ होती व त्यातील चौघे दहा हजारांपेक्षा कमी मतांनी हरले होते.[६]

सुधारणावादी चळवळी आणि मागण्या या संबधित समाजातून निर्माण व्हाव्यात अशी पंडित जवाहरलाल नेहरूंची मूळ भूमिका काँग्रेसच्या राजकारणात सुरुवातीस प्रभावी राहिली. सुधारणावादी चळवळीची बाजू घेण्याच्या ऐवजी मतांच्या बेरजेकरिता काँग्रेसच असुरक्षिततेची भावना पसरवून मुसलमान परंपरावाद्यांची पाठराखण करते असा समज खास करून सुशिक्षित शहरी मुसलमानेतर मतदारांमध्ये प्रबळ होत गेल्याने व डावे विरोधी पक्षसुद्धा सुधारणावादी भूमिका घेत नाहीत हे दिसल्याने,. उजव्या हिंदुत्ववादी गटांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पक्षांची मतदानाची टक्केवारी वाढत गेली व याचा परिणाम कालांतराने प्रमुख विरोधी पक्षांची भूमिका डाव्या पक्षांच्या हातातून जाऊन शिवसेना आणि भाजप युतीच्या वाट्यास आली.[ संदर्भ हवा ]

काँग्रेसच्या मराठा-महार-मुस्लिम-आदिवासी या समीकरणाबाहेर असलेला एक खूप मोठा समूहही शिल्लक राहतो. शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष यांचा भर उच्च आणि ओबीसींमधील काही जाती यांवर आहे. गुजरातमध्ये माधवसिंह सोळंकींनी भाजपबरोबर 'खाम' चा प्रयोग केला. 'खाम' म्हणजे खत्री, हरिजन, आदिवासी आणि मुसलमान. हा प्रयोग 'पाख'ला शह देण्यासाठी होता. 'पाख' म्हणजे पटेल, आदिवासी, खत्री आणि हरिजन. या असल्या समीकरणांवर राजकीय नेते खूष असतात, कारण त्यांना मतदारासंघातील एकुणात फक्त २० टक्के मतांची हमी आवश्यक असते.

मुसलमान समाजात असलेली एकगठ्ठा मतदान करण्याची किंवा दुसऱ्या शब्दांत व्होट बँकेची मानसिकता लक्षात घेऊन स्वतःला कडवे सेक्युलर समजणारे पक्षही मुसलमान मतदारांचा अनुनय करताना दिसतात. मुसलमान बहुधा सहसा शिवसेना अथवा भाजपसारख्या पक्षांना मते देत नाहीत, पण अनेक तथाकथित सेक्युलर पक्षांमध्ये त्यांची मते विभागली जात असतात. प्रत्येक मतदाराच्या मनात सुरक्षेला अग्रक्रम असतो. त्यामुळे एकगठ्ठा मतदानाकडे कल असतो. मतांचा राजकीय प्रभाव असूनही इतर समाजघटकांपेक्षा विकासात कसे मागे पडतात याचा सच्चर समितीचा अहवालाने निर्देश केला आहे.[७]

विभागिय राजकारण

विधान सभा क्रमांक मुख्यमंत्री राजकीय विभाग उपमुख्यमंत्री राजकीय विभाग एकुण मंत्रीसंख्या पस्च्हिम महाराष्ट्र विदर्भ मराठवाडा उत्तर महाराष्ट्र मुंबई कोकण संदर्भ (क्रमांक)
महाराष्ट्राची बारावी विधानसभा अशोक चव्हाण मराठवाडा छगन भुजबळ उत्तर महाराष्ट्र एकूण मंत्रिसंख्या १२ मुंबई [८][९]

महिलांचे स्थान

१९६२ च्या निवडणुकीत ज्यांनी विधिमंडळातील महिलांच्या प्रतिनिधित्वाची मुहूर्तमेढ रोवली, त्यात देशाच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागते. संयुक्त महाराष्ट्र बनल्यानंतरची ६२ ची ही पहिली निवडणूक २६४ जागांसाठी झाली, ११६१ उमेदवार रिंगणात होते.या निवडणुकीत ३६ महिलांनी मतदारांना कौल मागितला, त्यापैकी १३ म्हणजे ३० टक्‍क्‍याहून अधिक विजयी झाल्या, असे निवडणूक आयोगाकडील नोंद सांगते.[१०]

संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर १९६२-६७ मध्ये झालेल्या निवडणुकांत २६५ आमदारांमध्ये १७ महिला आमदार महाराष्ट्रात निवडून आल्या होत्या. त्यानंतर ७२ ते ७७ निवडणुकांत २७१ आमदारांमध्ये २८ महिला आमदार निवडून आल्या होत्या. २८ महिला आमदार निवडून येण्याचा महाराष्ट्र विधानसभेतील हा उच्चांकच म्हणावा लागेल, कारण त्यानंतर सातत्याने महिला आमदारांची संख्या कमी कमी होत गेली आहे. सध्याही २००४-०९ या काळात अवघ्या ११ महिला आमदार महाराष्ट्राच्या विधानसभेत निवडून आल्या आहेत. राज्यसभा आणि विधान परिषदांमध्येही महिला सदस्यांचे प्रमाण असेच अत्यल्प आहे.[११]

विधानसभा एकूण आमदार महिला आमदार टक्केवारी
१९६२-१९६७ २६५ १७ टक्केवारी
१९६७-१९७२ २७१ १२ टक्केवारी
१९७२-१९७७ २७१ २८ टक्केवारी
७८-८० २८९ टक्केवारी
८०-८५ २८९ २० -
१९८५-१९९० २८९ १६ टक्केवारी
१९९०-१९९५ २८९ टक्केवारी
१९९५-१९९९ २८९ १३ टक्केवारी
१९९९-२००४ २८९ १२ टक्केवारी
२००४-२००९ २८९ ११ टक्केवारी
२००९- २८९ ११ टक्केवारी

महिला मतदार जास्त असलेले विधानसभा मतदारसंघ:[११]

  • कोल्हापूर जिल्हा: चंदगड आणि कागल
  • सिंधुदुर्ग जिल्हा: कणकवली, कुडाळ व सावंतवाडी.
  • रत्नागिरी जिल्हा: दापोली, गुहागर, चिपळूण, रत्नागिरी आणि राजापूर.
आकडेवारी

लोकसभेतील महिला खासदार ५०५ पैकी ४६
राज्यसभेतील महिला खासदार २४५ पैकी १८
काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारमधील महिला मंत्री १०

राज्य स्तर

विधानसभेतील महिला आमदार २८८ पैकी १२
विधान परिषदेतील महिला आमदार ५
काँग्रेस-राष्ट्रवादीप्रणीत सरकारमधील महिला मंत्री २

पंचायत स्तर

एकूण जिल्हा परिषदा ३३
एकूण सदस्य १९५१
अनुसूचित जातीतील महिला सदस्य ७५
अनुसूचित जमातीतील महिला सदस्य ८९
जिल्हा परिषद महिला अध्यक्ष १७
अनुसूचित जातीतील महिला अध्यक्ष ७
अनुसूचित जमातीतील महिला अध्यक्ष २
खुल्या गटातील महिला अध्यक्ष ८

एकूण पंचायत समित्या ३५१
एकूण सदस्य ३९०२
एकूण महिला अध्यक्ष ११६
अनुसूचित जातीतील महिला सदस्य १७६
अनुसूचित जमातीतील महिला सदस्य १४९
खुल्या गटातील महिला सदस्य ९७६
अनुसूचित जातीतील महिला अध्यक्ष १९
अनुसूचित जमातीतील महिला अध्यक्ष १३
खुल्या गटातील महिला अध्यक्ष ८४

एकूण ग्रामपंचायती २७,८९३
एकूण सदस्य २,३२,६४४
महिला सरपंच ९,३२५
अनुसूचित जातीतील महिला सरपंच १,०४१

[१२]

राजकीय न्यूसन्स व्हॅल्यू आणि अभिव्यक्तितीस्वातंत्र्यावर येणारी बंधने

राजकीय प्रभाव वाढवताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची केली जाणारी गळचेपी आणि न्यूसन्स व्हॅल्यू

प्रमुख राजकीय मुत्सद्दी

राजकीय विश्लेषणांची स्तंभलेखन आणि संपादकीय परंपरा

प्रमुख राजकीय विश्लेषक

गोविंद तळवलकर, य.दि. फडके, कुमार केतकर, सुहास पळशीकर,प्रकाश पवार अनंत दीक्षित, हेमंत देसाई, अशोक चौसाळकर, अभय देशपांडे, विजय चोरमारे

हे सुद्धा पाहा

संदर्भ

  1. ^ a b c ची कॅश आहे. 23 Oct 2009 23:53:22 GMT वाजता हे पृष्ठ जसे दिसले होते त्याचा हा स्नॅपशॉट आहे. शस्त्र मराठा आरक्षणाचे मंगेश चिवटे स्टारमाझा ब्लॉग
  2. ^ a b ची कॅश आहे. 4 Sep 2009 13:58:08 GMT वाजता हे पृष्ठ जसे दिसले होते त्याचा हा स्नॅपशॉट आहे.
  3. ^ a b c विधानसभा निकालावर 'ओबीसीं'ची मुद्रा श्रीमंत माने Tuesday, October 27th, 2009 AT 12:10 AM[मृत दुवा] ईसकाळ २८ऑक्टो २००९ ला जसे दिसले
  4. ^ नितीन चौधरी, ओबीसी मुक्‍ती मोर्चा/कुणबी पंचायत, नागपूर|| विधानसभा निकालावर 'ओबीसीं'ची मुद्रा श्रीमंत माने Tuesday, October 27th, 2009 AT 12:10 AM दिनांक २८ऑक्टो २००९ ईसकाळ संध्याकाळी सात वाजता जसे दिसले[मृत दुवा]
  5. ^ हिंदूस्तान टाईम्स ईपेपर दिनांक ८ नोव्हे०९ची मुंबई आवृत्ती मुख्पृष्ठ जसे ९ नोव्हे ०९ सकाळी १०.४५ मिनीटांनी पाहिले
  6. ^ श्रीमंत माने Friday, October 23rd, 2009 AT 11:10 PM बीटा ईसकाळ २८ऑक्टो.२००९ला जसे दिसले तसे
  7. ^ http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/5044356.cms ची कॅश आहे. 16 Oct 2009 01:59:58 GMT वाजता हे पृष्ठ जसे दिसले होते, त्याचा हा स्नॅपशॉट आहे.
  8. ^ ची कॅश आहे. 7 Nov 2009 20:16:21 GMT वाजता हे पृष्ठ जसे दिसले होते त्याचा हा स्नॅपशॉट आहे.
  9. ^ जसे ९नोव्हे०९ सकाळी ११.२३ मिनीटांनी पाहिले
  10. ^ महिला नेतृत्वाची मांदियाळी श्रीमंत माने Monday, September 07th, 2009 AT 12:09 AM ईसकाळ
  11. ^ a b ची कॅश आहे. 13 Sep 2009 01:31:09 GMT वाजता हे पृष्ठ जसे दिसले होते त्याचा हा स्नॅपशॉट आहे.
  12. ^ ची कॅश आहे. 7 Sep 2009 01:54:04 GMT वाजता हे पृष्ठ जसे दिसले होते त्याचा हा स्नॅपशॉट आहे.

बाह्य दुवे