देवयानी खोब्रागडे प्रकरण

अमेरिकेची मग्रुरी

न्यूयॉर्क शहरात खोब्रागडे त्यांच्या मुलीला शाळेत पोचवावयास जात असताना पोलिसांनी खुलेआम बेड्या ठोकून अटक केली होती. आपल्या घरातल्या मोलकरणीला त्यांनी कायद्यानुसार दरमहाचे वेतन दिले नसल्याचा आरोप ठेवून त्यांची ही अटक झाली. आंतरराष्ट्रीय जिनेव्हा करारानुसार राजदूतावासातल्या वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना राजकीय संरक्षण असते. त्यांना कोणत्याही देशाचे सरकार अटक करू शकत नाही. अमेरिकेने मात्र भारताच्या परराष्ट्र खात्याशी कसलाही संपर्क न साधताच, देवयानी खोब्रागडे यांना अटक तर केलीच, पण त्यांचा पोलीस ठाण्यात छळ केल्याचेही प्रकरण उघडकीस आले. पोलीस ठाण्यात त्यांना सामान्य कैद्यासारखे बेड्या ठोकून नेण्यात आले. त्यांना व्यसनी आणि गुंड मवाली गुन्हेगारांच्याबरोबर पोलीस कोठडीत डांबले गेले. त्यापेक्षाही अत्यंत संतापजनक बाब म्हणजे, त्यांची पोलीस ठाण्यातच अंगझडती घेतली गेली. अमेरिकेच्या भारतातल्या राजदूत नॅन्सी पॉवेल यांना परराष्ट्र खात्याने बोलावून घेऊन देवयानी खोब्रागडे यांच्या अटकेचा जाब विचारल्यावरही, अमेरिकन प्रशासनाने या प्रकरणी आपली चूक कबूल केली नाही. खोब्रागडे यांची पोलीस ठाण्यात घेतलेली अंगझडती ही कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच असल्याचा अमेरिकन परराष्ट्र खात्याचा खुलासा केला . आमच्या नागरिकांना आणि परराष्ट्र खात्याच्या अधिकार्‍यांना जगातल्या सर्व देशात सन्मानाची वागणूक मिळायला हवी. त्यांच्या गंभीर गुन्ह्याबद्दलही संबंधित देशांनी कारवाई करता कामा नये, असे अमेरिकेचे धोरण आहे. दोन वर्षांपूर्वी पाकिस्तानातल्या अमेरिकन दूतावासातल्या अधिकार्‍याला एका खुनाच्या प्रकरणात, तिथल्या पोलिसांनी अटक केली, तेव्हा अमेरिकेने मोठे आकांडतांडव केले होते. खुनाच्या गुन्ह्यासाठीही अमेरिकन अधिकार्‍याला अटक करायचा अधिकार पाकिस्तान सरकारला नाही, असे अमेरिकन सरकार तेव्हा सांगत होते. अमेरिकन सरकारने दबाव आणून शेवटी त्या खुनी अमेरिकन अधिकार्‍याला अमेरिकेत पाठवणे पाकिस्तान सरकारला भाग पाडले होते. आता मात्र याच अमेरिकन सरकारने देवयानी खोब्रागडे यांच्याशी तिथल्या पोलिसांनी केलेल्या अशिष्ट व असंस्कृत वर्तनाचे समर्थन केले .

काय आहे हे प्रकरण

भारतीय परराष्ट्र सेवेत उच्चाधिकारी असलेल्या देवयानी खोब्रागडे यांनी न्यूयॉर्कमध्ये आपल्या घरी काम करायसाठी भारतातून संगीता रिचर्ड यांना मोलकरीण म्हणून नेले होते. दरवर्षाला तीस हजार डॉलर्स पगार द्यायचा करारही खोब्रागडे यांनी संगीताशी केला होता. जून २०१२ ते डिसेंबर २०१२ अखेर संगीता खोब्रागडे यांच्या घरी काम करीत होती. पण तिने दरमहा दहा हजार डॉलर्स वेतन मिळावे, अशी मागणी केली. ती मान्य करायची कुवतच नसल्यामुळे त्या संगीताच्या दबावापुढे झुकल्या नाहीत. गेल्या वर्षी संगीता ही देवयानी खोब्रागडे यांना न सांगताच घरातून निघून गेली. देवयानी खोब्रागडे यांनी पोलिसात आपली मोलकरीण बेपत्ता झाल्याची आणि तिने आपली फसवणूक केेल्याची तक्रारही दाखल केली. त्या तक्रारीचा तपास करायच्याऐवजी संगीताच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत, न्यूयॉर्क पोलिसांनी देवयानी खोब्रागडे यांच्यावरच गंभीर आरोप ठेवले आहेत. मॅनहटनमधले भारतीय वंशाचे सरकारी वकील प्रीत भरारा यांनी त्यांच्यावर अठरा पानी आरोपपत्र ठेवून पोलिसांना अटक करायला लावली. न्यूयॉर्कच्या न्यायालयाने देवयानी खोब्रागडे यांची अडीच लाख डॉलर्सच्या जामिनावर मुक्तता केली असून त्यांच्यावर खटला चालवायची प्रक्रिया अमेरिकन सरकारने सुरू केली. देवयानी खोब्रागडे यांना अटक होताच, भारतीय परराष्ट्र खात्याने तीव्र आक्षेप घेऊन, भारतातल्या अमेरिकन राजदूताला समज देऊनही, काही उपयोग झाला नाही. आता पोलीस ठाण्यात देवयानी खोब्रागडे यांना गुंड मवाल्यासारखी वागणूक देणारे अमेरिकन पोलीस आणि अमेरिकन सरकार मवालीपणानेच वागत असल्याचे उघड झाले.. अमेरिकन कायद्यानुसार घरातल्या मोलकरणीला दरमहा साडे चार हजार डॉलर्स पगार द्यायला हवा, असे त्या सरकारचे म्हणणे आहे. पण प्रत्यक्षात खुद्द देवयानी खोब्रागडे यांनाच दरमहा चार हजार एकशेवीस डॉलर्स पगार मिळत असताना, आपल्यापेक्षा जास्त पगार त्या मोलकरणीला कोठून देणार याचा विचार मात्र अमेरिकन पोलिसांनी आणि कायदा खात्यातल्या वरिष्ठ वकिलांनी केलेला नाही. मालकालाच कमी पगार असल्यास, नोकराला त्यापेक्षा अधिक पगार कसा देता येईल, याचा विचार अमेरिकन पोलीस करायला तयार नव्हते. देवयानी खोब्रागडे यांना अवमानास्पद, रानटी, क्रूर वागणूक देणारे अमेरिकन पोलीस आपल्याच देशातल्या कायद्यावर बोट ठेवून उद्दामपणे वागत आहेत आणि त्यांना अमेरिकन सरकारने चाप लावलेला नाही. तो लावायची त्यांची तयारीही नसल्याचे या घटनेनंतर उघडही झाले.. पारपत्र आणि परवाना द्यायचा अधिकार भारत सरकारचा असताना, अमेरिकन सरकारने हा अधिकार आपला असल्याचा दावा केला.. हा खटला अमेरिकन न्यायालयात चालल्यास आणि देवयानी खोब्रागडे दोषी ठरल्यास त्यांना दहा ते पंधरा वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा होऊ शकते. केंद्र सरकारने या प्रकरणाची अतिगंभीर दखल घेतली, हे योग्य झाले. देवयानी खोब्रागडे यांची पोलीस ठाण्यात अंगझडती घेतल्याचे समजताच, लोकसभेच्या सभापती मीरा कुमार, केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी भारतात आलेल्या अमेरिकन काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाची भेट घ्यायला नकार देऊन, या प्रकरणात केंद्र सरकार आक्रमक असल्याचे दाखवून दिले आहे. अमेरिकेच्या मुजोरीला फक्त निषेध खलित्याने नव्हे, तर कृतीनेच उत्तर द्यायला हवे.

देवयानी खोब्रागडेंची संयुक्त राष्ट्रसंघात बदली

अमेरिकेतल्या भारताच्या उपमहावाणिज्य अधिकारी देवयानी खोब्रागडे यांची संयुक्त राष्ट्रसंघात बदली करण्यात आली आहे. न्यूयॉर्कमधील त्यांच्या अपमान प्रकरणानंतर भारत सरकारने त्यांची बदली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आधी देवयानी खोब्रागडे या न्यूयॉर्कमधल्या भारताच्या काउन्सिलेटमध्ये वाणिज्य अधिकारी म्हणून कार्यरत होत्या. बदलीमुळे आता देवयानी यांना कायद्याचे संरक्षण मिळणार आहे. त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई करतांना, अगदी त्यांची साधी चौकशी करण्यासाठी देखील, पोलिसांना भारत सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. आणि

देवयानी यांना मिळाला न्याय

अमेरिकेतील कोर्टाने अखेर हे मान्य केले की देवयानी यांना या प्रकरणात नाहक अडकवण्यात आले होते व त्या निर्दोष आहेत असा निकाल दिला. या निर्णयामुळे देवयानी यांचा मोठा विजय झाला. देवयानी खोब्रागडे भारतात परतल्या. मात्र त्यांच्या विरुद्धच्या तक्रारीत तथ्य आढळल्याने देवयानी यांना भारतीय प्रशासकीय सेवेमध्ये निष्क्रिय/सक्तीच्या प्रतीक्षेत ठेवण्यात आले.

घटनाक्रम

• २३ जून २०१३ – देवयानी खोब्रागडे यांची मोलकरीण संगीता रिचर्ड भाजी आणण्यासाठी गेली, मात्र ती घरी परतलीच नाही.
• १ जुलै २०१३ - एका अज्ञात महिलेकडून देवयानीला फोन, जर तुम्ही संगीताचे कॉन्ट्रॅक्ट रद्द केले आणि तिला दर दिवशी १९ तास असा मोबदला देऊ केला तर ती तुमच्या विरोधात कोर्टात जाणार नाही.
• २ जुलै २०१३ - देवयानी यांनी ही घटना आणि फोनवरील धमकीबाबत फॉरेन मिशन अधिकारी आणि न्यूयॉर्क पोलिसांना कळवले.
• ५ जुलै २०१३ - देवयानीकडून न्यूयॉर्क पोलिसांकडे रीतसर तक्रार दाखल. मानसिक छळ, खंडणीबाबतची तक्रार. पण पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई नाही. याच दरम्यान दिल्ली पोलिसांकडेही तक्रार
• ८ जुलै २०१३ - इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांकडून खोब्रागडेंना हजर राहून, दहा हजार डॉलरचा दंड भरण्याचे आदेश. मोलकरणीचा सरकारी पासपोर्ट साधारण पासपोर्टमध्ये बदलला असल्याचा निर्वाळा. भारताने तो पासपोर्ट बदलला होता.
• ३० जुलै २०१३ - चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाने अमेरिकी दूतावासाला कळवले की संगीता रिचर्डला भारतीय दूतावासात हजर करा, मात्र त्याची दखल घेतली गेली नाही.
• २० सप्टेंबर २०१३ - दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय - 'संगीता रिचर्ड परदेशातील कोर्टामध्ये खोब्रागडेंविरोधात तक्रार करू शकणार नाही’
• २१ सप्टेंबर २०१३ - अमेरिकी एम्बसी म्हणते हे आमचे प्रकरणच नाही.
• १९ नोव्हेंबर २०१३ - दिल्ली कोर्टाने मोलकरणीच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट काढले.
• ६ डिसेंबर २०१३ - हे वॉरंट अमेरिकन एम्बसीला पाठवले गेले, पण दुर्लक्षिले गेले.
• १० डिसेंबर २०१३ - मोलकरणीच्या नवऱ्याला आणि मुलांना अमेरिकेचा व्हिसा दिला गेला आणि ते अमेरिकेत पोहोचले.
• ११ डिसेंबर २०१३ - देवयानी खोब्रागडे यांना अटक
• १७ डिसेंबर २०१३ – भारताची आक्रमक भूमिका. अमेरिकन शिष्ट मंडळाची भेट नाकारली. अमेरिकन अधिकाऱ्यांची झाडाझडती, कागदपत्रांची चौकशी
• १८ डिसेंबर २०१३ - अमेरिकेच्या भूमिकेबाबत संसदेतही पडसाद. अमेरिकेला धडा शिकवण्याची मागणी
• १९ डिसेंबर २०१३ – अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री जॉन केरी यांनी फोनवरून खेद व्यक्त केला.
• ११ जानेवारी २०१४ - देवयानी खोब्रागडे भारतात परतल्या. मात्र त्यांच्या विरुद्धच्या तक्रारीत तथ्य आढळल्याने देवयानी यांना भारतीय प्रशासकीय सेवेमध्ये (निष्क्रिय) सक्तीच्या प्रतीक्षेत ठेवण्यात आले. त्या परराष्ट्र मंत्रालयात संचालक (राज्ये) या पदावर असल्या तरी काहीही काम करण्याची त्यांना मुभा नव्हती.
• १४ जुलै २०१६ - भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे खासदार (राज्यसभा सदस्य) असलेले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांच्या खासगी सचिव म्हणून देवयानी खोब्रागडे यांची नेमणूक झाली. रामदास आठवले हे सामाजिक न्याय खात्याचे राज्यमंत्री आहेत.