"डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्र" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Content deleted Content added
No edit summary
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन
No edit summary
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन
ओळ ५: ओळ ५:
==इतिहास==
==इतिहास==
बाबासाहेबांच्या कार्याचा यथोचित गौरव करणारी एकही वास्तू राजधानीत नव्हती. ती बाब हेरून बाबासाहेबांच्या जन्मशताब्दी वर्षांमध्ये म्हणजे १९९०-९१मध्ये ‘लुटेन्स दिल्ली’मधील ‘जनपथ’ मार्गावर त्यांच्या नावाने आंतरराष्ट्रीय केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय तत्कालीन पंतप्रधान [[पी.व्ही. नरसिंहराव]] यांनी घेतला होता. त्यासाठी मोक्याच्या जागेवर सव्वातीन एकर जागा मिळूनही या प्रकल्पावरील धूळ पुढील वीस वर्षांमध्ये झटकलीच नाही. कारण त्यानंतरच्या सर्व सरकारांनी उदासीनता दाखविली. यूपीए सरकारच्या शेवटच्या टप्प्यात म्हणजे २०१२मध्ये योजना आयमेगाचे तत्कालीन सदस्य आणि सध्याचे राष्ट्रपतीनियुक्त राज्यसभा [[डॉ. नरेंद्र जाधव]] यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्पाचा मास्टरप्लान तयार करण्यासाठी समिती नेमली. त्यानंतर लोकसभा निवडणुका संपल्यानंतर मे २०१४ रोजी या प्रकल्पाला औपचारिक फेरमंजुरी दिली गेली. त्यानंतर मोदी सरकारने मात्र या प्रकल्पाला गती दिली आणि भूमिपूजनानंतर ३२ महिन्यांत देखणे वास्तूशिल्प उभे राहिले. उदघाटनाच्या पूर्वसंध्येला ही वास्तू नयनमनोहर रोषणाईने उजळून निघाली होती. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयातील 'डॉ. आंबेडकर प्रतिष्ठान'मार्फत हे काम केले गेले.
बाबासाहेबांच्या कार्याचा यथोचित गौरव करणारी एकही वास्तू राजधानीत नव्हती. ती बाब हेरून बाबासाहेबांच्या जन्मशताब्दी वर्षांमध्ये म्हणजे १९९०-९१मध्ये ‘लुटेन्स दिल्ली’मधील ‘जनपथ’ मार्गावर त्यांच्या नावाने आंतरराष्ट्रीय केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय तत्कालीन पंतप्रधान [[पी.व्ही. नरसिंहराव]] यांनी घेतला होता. त्यासाठी मोक्याच्या जागेवर सव्वातीन एकर जागा मिळूनही या प्रकल्पावरील धूळ पुढील वीस वर्षांमध्ये झटकलीच नाही. कारण त्यानंतरच्या सर्व सरकारांनी उदासीनता दाखविली. यूपीए सरकारच्या शेवटच्या टप्प्यात म्हणजे २०१२मध्ये योजना आयमेगाचे तत्कालीन सदस्य आणि सध्याचे राष्ट्रपतीनियुक्त राज्यसभा [[डॉ. नरेंद्र जाधव]] यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्पाचा मास्टरप्लान तयार करण्यासाठी समिती नेमली. त्यानंतर लोकसभा निवडणुका संपल्यानंतर मे २०१४ रोजी या प्रकल्पाला औपचारिक फेरमंजुरी दिली गेली. त्यानंतर मोदी सरकारने मात्र या प्रकल्पाला गती दिली आणि भूमिपूजनानंतर ३२ महिन्यांत देखणे वास्तूशिल्प उभे राहिले. उदघाटनाच्या पूर्वसंध्येला ही वास्तू नयनमनोहर रोषणाईने उजळून निघाली होती. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयातील 'डॉ. आंबेडकर प्रतिष्ठान'मार्फत हे काम केले गेले.
== आंतरराष्ट्रीय केंद्राची वैशिष्ट्ये==

*जागा : ३.२ एकर

*खर्च : १९५ कोटी

*बांधण्याचा कालावधी : ३२ महिने

*दहा हजार पुस्तकांचे सुसज्ज ग्रंथालय, ‘ई-लायब्ररी’च्या माध्यमातून दोन लाख पुस्तके आणि ७० हजारांहून अधिक आंतरराष्ट्रीय मासिके, जर्नल्स उपलब्ध.

*सातशे क्षमतेचे एक भव्य सभागृह आणि प्रत्येकी शंभर क्षमतेची दोन छोटेखानी सभागृहे.

*दर्शनी भागात डॉ. आंबेडकर आणि ध्यानस्थ बुद्ध यांचे दोन भव्य पुतळे आहेत. शिल्पकार राम सुतार आणि त्यांचे पुत्र अनिल यांनी हे पुतळे साकारलेत.

*सत्तर फुटांचा अशोक स्तंभदेखील कोरलाय. कदाचित तो देशातील सर्वांत उंच ठरावा.

*वास्तूची दोन प्रवेशद्वारे [[सांची स्तूप]]ाच्या तोरणासारखी आहेत. एकूण बुद्धिस्ट वास्तूशैलीचा प्रभाव आहे.
==हे सुद्धा पहा==
==हे सुद्धा पहा==

==संदर्भ==
==संदर्भ==
{{संदर्भयादी}}
{{संदर्भयादी}}

१५:४०, २० फेब्रुवारी २०१८ ची आवृत्ती

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्र हे भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे राजधानी दिल्लीतील पहिले स्मारक आहे. २० एप्रिल २०१५ रोजी नरेंद्र मोदींनी या वास्तूचे भूमिपूजन केले होते. ७ डिसेंबर २०१७ रोजी या आंतरराष्ट्रीय केंद्राचा उद्घाटन सोहळा झाला आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांपासून या स्मारकाचे काम रेंगाळलेले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने ३२ महिन्यांमध्ये ‘ल्युटेन्स दिल्ली’मध्ये ही देखणी वास्तू साकारली आहे.

‘१५, जनपथ’ असा या स्मारकाचा पत्ता असून प्रसिद्ध ‘ल मेरिडियन’ या पंचतारांकित हॉटेलला खेटून ही वास्तू आहे. या केंद्राला ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’चा दर्जा देण्याची शक्यता असून दलित, आदिवासी, अन्य मागासवर्गीय, महिला आणि अल्पसंख्याक आदींच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाचे हे केंद्र बनविण्याचा भारत सरकारचा विचार आहे.

इतिहास

बाबासाहेबांच्या कार्याचा यथोचित गौरव करणारी एकही वास्तू राजधानीत नव्हती. ती बाब हेरून बाबासाहेबांच्या जन्मशताब्दी वर्षांमध्ये म्हणजे १९९०-९१मध्ये ‘लुटेन्स दिल्ली’मधील ‘जनपथ’ मार्गावर त्यांच्या नावाने आंतरराष्ट्रीय केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांनी घेतला होता. त्यासाठी मोक्याच्या जागेवर सव्वातीन एकर जागा मिळूनही या प्रकल्पावरील धूळ पुढील वीस वर्षांमध्ये झटकलीच नाही. कारण त्यानंतरच्या सर्व सरकारांनी उदासीनता दाखविली. यूपीए सरकारच्या शेवटच्या टप्प्यात म्हणजे २०१२मध्ये योजना आयमेगाचे तत्कालीन सदस्य आणि सध्याचे राष्ट्रपतीनियुक्त राज्यसभा डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्पाचा मास्टरप्लान तयार करण्यासाठी समिती नेमली. त्यानंतर लोकसभा निवडणुका संपल्यानंतर मे २०१४ रोजी या प्रकल्पाला औपचारिक फेरमंजुरी दिली गेली. त्यानंतर मोदी सरकारने मात्र या प्रकल्पाला गती दिली आणि भूमिपूजनानंतर ३२ महिन्यांत देखणे वास्तूशिल्प उभे राहिले. उदघाटनाच्या पूर्वसंध्येला ही वास्तू नयनमनोहर रोषणाईने उजळून निघाली होती. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयातील 'डॉ. आंबेडकर प्रतिष्ठान'मार्फत हे काम केले गेले.

आंतरराष्ट्रीय केंद्राची वैशिष्ट्ये

  • जागा : ३.२ एकर
  • खर्च : १९५ कोटी
  • बांधण्याचा कालावधी : ३२ महिने
  • दहा हजार पुस्तकांचे सुसज्ज ग्रंथालय, ‘ई-लायब्ररी’च्या माध्यमातून दोन लाख पुस्तके आणि ७० हजारांहून अधिक आंतरराष्ट्रीय मासिके, जर्नल्स उपलब्ध.
  • सातशे क्षमतेचे एक भव्य सभागृह आणि प्रत्येकी शंभर क्षमतेची दोन छोटेखानी सभागृहे.
  • दर्शनी भागात डॉ. आंबेडकर आणि ध्यानस्थ बुद्ध यांचे दोन भव्य पुतळे आहेत. शिल्पकार राम सुतार आणि त्यांचे पुत्र अनिल यांनी हे पुतळे साकारलेत.
  • सत्तर फुटांचा अशोक स्तंभदेखील कोरलाय. कदाचित तो देशातील सर्वांत उंच ठरावा.
  • वास्तूची दोन प्रवेशद्वारे सांची स्तूपाच्या तोरणासारखी आहेत. एकूण बुद्धिस्ट वास्तूशैलीचा प्रभाव आहे.

हे सुद्धा पहा

संदर्भ