"महाराष्ट्रातील आरक्षण" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
Sandesh9822 (चर्चा | योगदान) No edit summary खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन |
Sandesh9822 (चर्चा | योगदान) No edit summary खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन |
||
ओळ ११: | ओळ ११: | ||
महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ५२% आरक्षण आहे. इ.स. २०१४ मध्ये [[महाराष्ट्र सरकार]]ने [[मराठा]] (१६%) आणि मुस्लिम (५%) आरक्षणास दिले होते परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय नाकारला. जर मराठा समाजास हे आरक्षण दिले गेले तर उर्वरित २३% सर्वसाधारण / खुला वर्ग असेल. |
महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ५२% आरक्षण आहे. इ.स. २०१४ मध्ये [[महाराष्ट्र सरकार]]ने [[मराठा]] (१६%) आणि मुस्लिम (५%) आरक्षणास दिले होते परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय नाकारला. जर मराठा समाजास हे आरक्षण दिले गेले तर उर्वरित २३% सर्वसाधारण / खुला वर्ग असेल. |
||
==संदर्भ== |
|||
{{संदर्भयादी}} |
|||
==हे सुद्धा पहा== |
|||
* [[भारतातील आरक्षण]] |
१८:०१, १० सप्टेंबर २०१७ ची आवृत्ती
- प्रवर्ग व आरक्षण
- अनुसूचित जाती (एससी) (13%)
- अनुसूचित जमाती (एसटी) (7%)
- इतर मागास वर्ग (ओबीसी) (19%)
- विशेष मागास वर्ग (एसबीसी) (2%)
- विमुक्त जाती - (एनटी- अ) (3%)
- भटक्या विमुक्त जाती - (एनटी- ब) (2.5%)
- भटक्या विमुक्त जाती - (एनटी- क) (3.5%)
- भटक्या विमुक्त जाती - (एनटी- ड) (2%)
- सामान्य/खुला (48%)
महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ५२% आरक्षण आहे. इ.स. २०१४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मराठा (१६%) आणि मुस्लिम (५%) आरक्षणास दिले होते परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय नाकारला. जर मराठा समाजास हे आरक्षण दिले गेले तर उर्वरित २३% सर्वसाधारण / खुला वर्ग असेल.