डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार

राजकीय विचार

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे राजकीय विचार म्हणजे स्वराज्य, राष्ट्रवाद, लोकशाही, मूलभूत हक्क, अल्पसंख्यकाचे हितरक्षण, समाजवाद, साम्यवाद, बौद्ध धर्म इत्यादी संबंधीची विचार होते. डॉ. आंबेडकरांनी भारतातील विविध राजकीय प्रश्नासंबंधी आणि राजकीय तत्त्वज्ञानासंबंधीची मते आपल्या अनेक लेखातून, पुस्तकातून आणि भाषणांतून मांडली आहेत. तेच बाबासाहेबांचे राजकीय विचार आहेत. डॉ. आंबेडकरांचे काही राजकीय विचार हे त्यांनी घटना परिषदेच्या अधिवेशात केलेल्या भाषणातूनही व्यक्त झालेले आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या विचारांचा तत्कालीन राजकारणावर तसेच स्वातंत्र्याच्या राजकारणावर प्रभाव पडला आहे.

स्वराज्यासंबंधी विचार

ब्रिटिश काळात सर्वच भारतीय राजकीय नेते आणि विचारवंताप्रमाणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुद्धा स्वराज्यासंबंधीचे विचार मांडले आहेत. परंतु ते विचार इतरांपेक्षा वेगळे आहेत.

समाजवादासंबंधी विचार

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी समाजवादाचा पुरस्कार केला होता. परंतु त्यांना रशिया, चीन व इतर साम्यवादी देशातील एकपक्ष पद्धतीचा समाजवाद मान्य नव्हता. देशातील समाजवादी व्यवस्था, राजकीय तसेच आर्थिक क्षेत्रात लोकशाहीचा स्वीकार करून आणि उद्योगधंद्यावर सरकारची मालकी प्रस्थापित करून समाजवादी व्यवस्था प्रस्थापित होऊ शकते. असे त्यांना वाटत होते.

साम्यवादासंबंधी विचार

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लोकशाही समाजवादाचा पुरस्कार केला होता. त्यामुळे त्यांना मार्क्सवाद किंवा साम्यवादाचा विचार विचार अपूर्ण आणि सदोष वाटत होता. डॉ. आंबेडकरांनी साम्यवादावर आणि रशियातील साम्यवाद पद्धतीवर जोरदार टीका केली होती. साम्यवादातील दोष दाखविताना त्यांनी म्हटले होते की, १) साम्यवादात केवल आर्थिक किंवा भौतिक जीवनाला महत्त्व दिले जाते. २) साम्यवाद धर्मविरोधी आहे. ३) साम्यवाद स्वातंत्र्यविरोधी आहे. साम्यवाद लोकशाहीच्यै विरोधात आहे. ४) साम्यवादी राष्ट्रांनीसुद्धा साम्राज्यवादी धोरण स्वीकारुन अनेक लहान-लहान राष्ट्रांना आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवले आहे.

अल्पसंख्यकाच्या हिताचे रक्षण

अल्पसंख्याकाच्या हिताचे रक्षण करणे हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा व कार्याचा केंद्रबिंदू होता. भारतीय समाजजीवनात अल्पसंख्याक लोकांवर होणारे अन्याय लक्षात घेऊन डॉ. आंबेडकरांनी सुरूवातीपासून अल्पसंख्याकाच्या हिताचे रक्षण झाले पाहिजे असा विचार मांडला व त्यासाठीच सतत प्रयत्न केले.

इ.स. १९३१-३२ मध्ये झालेल्या गोलमेज परिषदांमध्येही डॉ. आंबेडकरांनी अल्पसंख्याकाच्या रक्षणाचीच भूमिका घेतली होती आणि मुसलमानांप्रमाणेच अस्पृश्यांनाही स्वतंत्र्य मतदारसंघ असावेत अशी मागणी केली होती. भारताची राज्यघटना तयार करणाऱ्या राज्यघटना समितीत आणि राज्यघटना मसुदा समितीतसुद्धा स्पृश्य हिंदूचे बहुमत होते हे लक्षात घेऊन त्यांनी अल्पसंख्याकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी मागण्या केल्या होत्या, त्यापैकी –

1. अस्पृश्यांना अल्पसंख्यक म्हणून घोषिक करावे.
2. अस्पृश्यांच्या हिताचे रक्षणासाठी स्वतंत्र्य यंत्रणा स्थापन करावी.
3. अस्पृश्यांना घटनात्मक तरतूद करून काही सवलती द्याव्यात आणि अशी घटनात्मक तरतूद केवळ बहुमताने बदलता येणार नाही अशी अशी व्यवस्था करावी.

अस्पृश्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या अद्देशानेच भारताच्या राज्यघटनेतील कलम ३३० ते ३४२ यात अस्पृश्यांसाठी आणि मागासलेल्या जाती-जमातीसाठी खास सवलती मान्य केल्या आहेत.