"अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
इतिहास न्याहाळा
← मागील फरकपुढील फरक →
Content deleted Content added
दृश्यविकिमजकूर
No edit summary
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन
No edit summary
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन
ओळ १६: ओळ १६:


== अनु. जाती-जमातींची धार्मिक लोकसंख्या ==
== अनु. जाती-जमातींची धार्मिक लोकसंख्या ==
संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश (सुधारणा) कायदा, १९९० नुसार, [[अनुसूचित जाती]]ंचा धर्म फक्त [[हिंदू]], [[शीख]] किंवा [[बौद्ध]] असू शकतो.<ref>{{cite web|url=http://socialjustice.nic.in/faqs1.php#sc4 |title=Frequently Asked Questions – Scheduled Caste Welfare: Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India |work=socialjustice.nic.in |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20150630050355/http://socialjustice.nic.in/faqs1.php |archivedate=30 June 2015 |df=dmy }}</ref><ref>{{cite web|url=http://tribal.nic.in/Content/DefinitionpRrofiles.aspx|title=Definition|work=tribal.nic.in}}</ref> अनुसूचित जमातींना कोणताही विशिष्ट धर्म नाही.<ref>[http://censusindia.gov.in/Tables_Published/SCST/Introduction.pdf Scheduled Castes and Scheduled Tribes Introduction]</ref><ref>[http://www.parimalnathwani.com/images/in-the%20parliament/answer-to-question-414-dated-13-08-12.pdf Sachar Committee Questions and Answer] {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20140903084139/http://www.parimalnathwani.com/images/in-the%20parliament/answer-to-question-414-dated-13-08-12.pdf |date=3 September 2014 }}</ref> २००६ च्या [[सच्चर समिती]]च्या अहवालात भारतीय वंशाच्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आज [[हिंदू धर्म]]ापर्यंत मर्यादित राहिल्या नाहीत. आदिवासींनी आम्ही हिंदू नसल्याची याचिक सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती, २००३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केले की आदिवासी (अनुसूचित जमाती) हे हिंदू धर्मीय नाहीत. एनएसएसओ च्या ६१ व्या फेरी सर्वेक्षणात आढळले की, भारतामधील ९०% [[बौद्ध]], ७५% [[शीख]] आणि ७५% [[ख्रिश्चन]] हे अनुसूचित जाती किंवा [[अनुसूचित जमाती]] या प्रवर्गात समाविष्ठ आहेत. <ref>{{cite web |last=Sachar |first=Rajindar |title=Sachar Committee Report (2004–2005) |publisher=Government of India |year=2006 |url=http://www.teindia.nic.in/Files/Reports/CCR/Sachar%20Committee%20Report.pdf |format=PDF |accessdate=2008-09-27}}</ref><ref>{{cite web|last=Sachar |first=Rajindar |title=Minority Report |publisher=Government of India |year=2006 |url=http://www.mfsd.org/sachar/leafletEnglish.pdf |format=PDF |accessdate=2008-09-27 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20081218123818/http://www.mfsd.org/sachar/leafletEnglish.pdf |archivedate=18 December 2008 }}</ref>
संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश (सुधारणा) कायदा, १९९० नुसार, [[अनुसूचित जाती]]ंचा धर्म फक्त [[हिंदू]], [[शीख]] किंवा [[बौद्ध]] असू शकतो.<ref>{{cite web|url=http://socialjustice.nic.in/faqs1.php#sc4 |title=Frequently Asked Questions – Scheduled Caste Welfare: Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India |work=socialjustice.nic.in |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20150630050355/http://socialjustice.nic.in/faqs1.php |archivedate=30 June 2015 |df=dmy }}</ref><ref>{{cite web|url=http://tribal.nic.in/Content/DefinitionpRrofiles.aspx|title=Definition|work=tribal.nic.in}}</ref> अनुसूचित जमातींना कोणताही विशिष्ट धर्म नाही.<ref>[http://censusindia.gov.in/Tables_Published/SCST/Introduction.pdf Scheduled Castes and Scheduled Tribes Introduction]</ref><ref>[http://www.parimalnathwani.com/images/in-the%20parliament/answer-to-question-414-dated-13-08-12.pdf Sachar Committee Questions and Answer] {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20140903084139/http://www.parimalnathwani.com/images/in-the%20parliament/answer-to-question-414-dated-13-08-12.pdf |date=3 September 2014 }}</ref> २००६ च्या [[सच्चर समिती]]च्या अहवालात भारतीय वंशाच्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आज [[हिंदू धर्म]]ापर्यंत मर्यादित राहिल्या नाहीत. आदिवासींनी आम्ही हिंदू नसल्याची याचिक सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती, २००३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केले की आदिवासी (अनुसूचित जमाती) हे हिंदू धर्मीय नाहीत. एनएसएसओ च्या ६१ व्या फेरी सर्वेक्षणात आढळले की, भारतामधील ९०% [[बौद्ध]], ७५% [[शीख]] आणि ७५% [[ख्रिश्चन]] हे अनुसूचित जाती किंवा [[अनुसूचित जमाती]] या प्रवर्गात समाविष्ठ आहेत. <ref>{{cite web |last=Sachar |first=Rajindar |title=Sachar Committee Report (2004–2005) |publisher=Government of India |year=2006 |url=http://www.teindia.nic.in/Files/Reports/CCR/Sachar%20Committee%20Report.pdf |format=PDF |accessdate=2008-09-27}}</ref><ref>{{cite web|last=Sachar |first=Rajindar |title=Minority Report |publisher=Government of India |year=2006 |url=http://www.mfsd.org/sachar/leafletEnglish.pdf |format=PDF |accessdate=2008-09-27 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20081218123818/http://www.mfsd.org/sachar/leafletEnglish.pdf |archivedate=18 December 2008 }}</ref> २०११ च्या जनगणनेनुसार, एकूण बौद्ध लोकसंख्येतील ६८% (५७.५७ लाख) लोक 'अनुसूचित जाती' (प्रवर्गातील) आहेत.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! जात प्रवर्गाचे प्रत्येक धर्मानुसार वर्गीकरण (२००४-०५) || अनुसूचित जाती || अनुसूचित जमाती || इतर मागास वर्ग || इतर || एकूण
! जात प्रवर्गाचे प्रत्येक धर्मानुसार वर्गीकरण (२००४-०५) || अनुसूचित जाती %|| अनुसूचित जमाती % || इतर मागास वर्ग %|| इतर %|| एकूण%
|-
|-
| [[हिंदू]] ||२२.२ ||९.१ || ४२.८ || २६ || १००
| [[हिंदू]] ||२२.२ ||९.१ || ४२.८ || २६ || १००
ओळ ३२: ओळ ३२:
| [[जैन]] || ०० || २.६ || ३० || ९४३ || १००
| [[जैन]] || ०० || २.६ || ३० || ९४३ || १००
|-
|-
| [[बौद्ध]] || ८९. || ९ || ०.४ || २.७ || १००
| [[बौद्ध]] || ६८|| ९ || ०.४ || २.७ || १००
|-
|-
| [[झोराष्ट्रियन|पारशी]] || ०.० || १५९ || १३.४ || ७०.४ || १००
| [[झोराष्ट्रियन|पारशी]] || ०.० || १५९ || १३.४ || ७०.४ || १००

१३:४७, १७ ऑगस्ट २०१७ ची आवृत्ती

२०११ च्या जनगणनेनुसार भारतातील राज्यांमधील अनुसूचित जातींचा (दलित) विवरण नकाशा.[१] पंजाबमध्ये अनु. जातींचे सर्वाधिक प्रमाण (३२%) तर भारताच्या केंद्रसाशित प्रदेशात व दोन ईशान्य राज्यात ० %.[१]
२०११ च्या जनगणनेनुसार भारतातील राज्यांमधील अनुसूचित जमातींचा (आदिवासी) विवरण नकाशा.[१] मिझोरम आणि लक्षद्विपमध्ये अनु. जमातींचे सर्वाधिक प्रमाण (~95%), तर पंजाब आणि हरियाणामध्ये ०%.[१]

अनुसूचित जाती[२] (दलित) आणि अनुसूचित जमाती (आदिवासी) हे भारतातील ऐतिहासिकदृष्ट्या तथाकथित वंचित देशी लोकांचे भारताच्या राज्यघटनेने मान्य केलेले दोन गट आहेत. भारतीय उपखंडावर राज्य करणाऱ्या ब्रिटिश सत्तेच्या काळात ते डिप्रेस्ड क्लास (मागास वर्ग) म्हणून ओळखले जात होते. अनुसूचित जातींमध्ये कितीतरी टक्के लोक मूलत: भारतीय समाजाच्या तथाकथित खालच्या थरातील लोक आहेत. आधुनिक साहित्यात अनुसूचित जातींचा उल्लेख कधी कधी आदि-द्रविड किंवा दलित म्हणून होतो.[३][४]

२०११ च्या भारतीय जनगणनेनुसार, भारताच्या एकूण लोकसंख्येत अनुसूचित जातींच्या आणि अनुसूचित जमातींच्या लोकांचे प्रमाण अनुक्रमे १६.६% आणि ८.६% आहे.[५][६] या दोन समूहांची एकत्रित लोकसंख्या ही २५.२% (३१ कोटी) आहे, जर ही संख्या एक देश म्हणून गृहीत धरली तर हा चीन, भारत व अमेरिका ह्यांनंतर जगातला चौथा सर्वात मोठा देश ठरू शकतो. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर भारताच्या संविधानाद्वारे या मागास समजल्या जाणाऱ्या समूहांना आरक्षण लागू करण्यात आले.[७] आणि कलम (अनुसूचित जमाती) आदेश १९५०, २२ राज्यांतील ७४४ जमातींची पहिली अनुसूचीत मध्ये नोंद करते.[८]

इतिहास

१८५० च्या दशकापासून या समुदायांना उदासीनपणे निराशेत वर्ग (डिप्रेस्ड क्लास) म्हणून संबोधले गेले, अनुसूचित जमातींना आदिवासी ("मूळ रहिवासी") म्हणून ओळखले जात होते. २० व्या शतकाच्या सुरुवातीला राज्याने भारतातील जबाबदार स्वयं-शासनाच्या व्यवहार्यतेचे मूल्यांकन करून राज्यातील कारवाया वाढविली. मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स अहवाल, मॉन्टॅग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स रिपोर्ट आणि सायमन कमिशन या संदर्भात अनेक उपक्रम होते. प्रस्तावित सुधारांमधील एक अत्यंत आव्हानात्मक समस्या म्हणजे प्रांतीय आणि मध्यवर्ती विधानसभेत डिप्रेस्ड क्लासेसच्या प्रतिनिधित्वांसाठी जागा आरक्षित करणे.

१९३५ साली ब्रिटिश संसदेने भारत सरकारचा कायदा - १९३५ ला मंजुरी दिली, जी भारतीय प्रांतांना मोठे स्वातंत्र्य देण्यासाठी आणि राष्ट्रीय संघीय संरचनेची स्थापना केली. डिप्रेस्ड क्लासेससाठी जागा आरक्षित करण्यात आल्या. १९३७ साली या कायद्याची अंमलबजावणी झाली. या कायद्यामध्ये "अनुसूचित जाती" ही संज्ञा आहे, ज्यायोगे समूहाला "अशा जाती, वंश किंवा जमाती किंवा जाती, जातींच्या अंतर्गत गटांचे भाग" असे संबोधण्यात आले. किंवा जनजागृती समिती, ज्यास कौन्सिलमध्ये त्याचे वैभव दिसतील त्यांना पूर्वी 'डिप्रेस्ड क्लासेस' म्हणून ओळखले जाणाऱ्या व्यक्तींच्या वर्गांशी जुळवून घेता येईल, कारण कौन्सिलने त्यांची मते मांडली होती."[९] या विवेकाधीन व्याख्येची व्याख्या भारत सरकारतर्फे (अनुसूचित जाती) आदेश, १९३६, ज्यात ब्रिटीश प्रशासित प्रांतांमध्ये जातींची (किंवा अनुसूचित) यादी समाविष्ट होती.

स्वातंत्र्यानंतर संविधान सभेने अनुसूचित जाती व जमातींची प्रचलित परिभाषा चालू केली, भारताचे राष्ट्रपती (लेख ३४१ व ३४२ नुसार) आणि राज्यांच्या राज्यपालांनी जाती आणि जमातींची संपूर्ण यादी तयार करण्यासाठी एक जनादेश तयार केला (हे संपादित करण्याच्या सामर्थ्याने) नंतर, आवश्यक म्हणून). जाती आणि जमातींची संपूर्ण यादी क्रमशः दोन गोष्टींनुसार करण्यात आली: संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश १९५०[१०] आणि संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश, १९५०.[११]

अनु. जाती-जमातींची धार्मिक लोकसंख्या

संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश (सुधारणा) कायदा, १९९० नुसार, अनुसूचित जातींचा धर्म फक्त हिंदू, शीख किंवा बौद्ध असू शकतो.[१२][१३] अनुसूचित जमातींना कोणताही विशिष्ट धर्म नाही.[१४][१५] २००६ च्या सच्चर समितीच्या अहवालात भारतीय वंशाच्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आज हिंदू धर्मापर्यंत मर्यादित राहिल्या नाहीत. आदिवासींनी आम्ही हिंदू नसल्याची याचिक सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती, २००३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केले की आदिवासी (अनुसूचित जमाती) हे हिंदू धर्मीय नाहीत. एनएसएसओ च्या ६१ व्या फेरी सर्वेक्षणात आढळले की, भारतामधील ९०% बौद्ध, ७५% शीख आणि ७५% ख्रिश्चन हे अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती या प्रवर्गात समाविष्ठ आहेत. [१६][१७] २०११ च्या जनगणनेनुसार, एकूण बौद्ध लोकसंख्येतील ६८% (५७.५७ लाख) लोक 'अनुसूचित जाती' (प्रवर्गातील) आहेत.

जात प्रवर्गाचे प्रत्येक धर्मानुसार वर्गीकरण (२००४-०५) अनुसूचित जाती % अनुसूचित जमाती % इतर मागास वर्ग % इतर % एकूण%
हिंदू २२.२ ९.१ ४२.८ २६ १००
मुस्लिम ०.८ ०.५ ३९.२ ५९.५ १००
ख्रिश्चन ९.० ३२.८ २४.८ ३३.३ १००
शीख ३०.७ ०.७ २२.४ ४६.१ १००
जैन ०० २.६ ३० ९४३ १००
बौद्ध ६८ ९ ०.४ २.७ १००
पारशी ०.० १५९ १३.४ ७०.४ १००
इतर २.६ ६.२ ८.७ १००
एकूण ९५ ८ ७ ४ ३० १००

Steps taken by the government to improve the situation of SC and ST

 ह्या लेखाचा/विभागाचा इंग्रजी किंवा अमराठी भाषेतून मराठी भाषेत भाषांतर करावयाचे बाकी आहे. अनुवाद करण्यास आपलाही सहयोग हवा आहे. ऑनलाईन शब्दकोश आणि इतर सहाय्या करिता भाषांतर प्रकल्पास भेट द्या.
कृपया, पुढील भाषांतर संकेतांचे पालन आवर्जून करा.


The Constitution provides a three-pronged strategy[१८] to improve the situation of SCs and STs:

  • Protective arrangements: Such measures as are required to enforce equality, to provide punitive measures for transgressions, to eliminate established practices that perpetuate inequities, etc. A number of laws were enacted to implement the provisions in the Constitution. Examples of such laws include The Untouchability Practices Act, 1955, Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989, The Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993, etc.
  • Affirmative action: Provide positive treatment in allotment of jobs and access to higher education as a means to accelerate the integration of the SCs and STs with mainstream society. Affirmative action is popularly known as reservation.
  • Development: Provide resources and benefits to bridge the socioeconomic gap between the SCs and STs and other communities. Major part played by the Hidayatullah National Law University.

National commissions

To effectively implement the various safeguards built into the Constitution and other legislation, the Constitution under Articles 338 and 338A provides for two statutory commissions: the National Commission for Scheduled Castes,[१९] and the National Commission for Scheduled Tribes.[२०] The chairpersons of both commissions sit ex officio on the National Human Rights Commission.

Constitutional history

In the original Constitution, Article 338 provided for a special officer (the Commissioner for SCs and STs) responsible for monitoring the implementation of constitutional and legislative safeguards for SCs and STs and reporting to the president. Seventeen regional offices of the Commissioner were established throughout the country.

There was an initiative to replace the Commissioner with a committee in the 48th Amendment to the Constitution, changing Article 338. While the amendment was being debated, the Ministry of Welfare established the first committee for SCs and STs (with the functions of the Commissioner) in August 1978. These functions were modified in September 1987 to include advising the government on broad policy issues and the development levels of SCs and STs. Now it is included in Article 342.

In 1990, Article 338 was amended for the National Commission for SCs and STs with the Constitution (Sixty fifth Amendment) Bill, 1990.[२१] The first commission under the 65th Amendment was constituted in March 1992, replacing the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the commission established by the Ministry of Welfare's Resolution of 1989. In 2003, the Constitution was again amended to divide the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes into two commissions: the National Commission for Scheduled Castes and the National Commission for Scheduled Tribes. Due to the spread of Christianity and Islam among schedule caste/Tribe community converted are not protected as castes under Indian Reservation policy. Hence, these societies usually forge their community certificate as Hindus and practice Christianity or Islam afraid for their loss of reservation.[२२]

Scheduled Castes Sub-Plan

 ह्या लेखाचा/विभागाचा इंग्रजी किंवा अमराठी भाषेतून मराठी भाषेत भाषांतर करावयाचे बाकी आहे. अनुवाद करण्यास आपलाही सहयोग हवा आहे. ऑनलाईन शब्दकोश आणि इतर सहाय्या करिता भाषांतर प्रकल्पास भेट द्या.
कृपया, पुढील भाषांतर संकेतांचे पालन आवर्जून करा.


The Scheduled Castes Sub-Plan (SCSP) of 1979 mandated a planning process for the social, economic and educational development of Scheduled Castes and improvement in their working and living conditions. It was an umbrella strategy, ensuring the flow of targeted financial and physical benefits from the general sector of development to the Scheduled Castes.[२३] It entailed a targeted flow of funds and associated benefits from the annual plan of states and Union Territories (UTs) in at least a proportion to the national SC population. Twenty-seven states and UTs with sizable SC populations are implementing the plan. Although the Scheduled Castes population according to the 2001 Census was 16.66 crores (16.23 percent of the total population), the allocations made through SCSP have been lower than the proportional population.[ संदर्भ हवा ]. A strange factor has emerged of extremely lowered fertility of scheduled castes in Kerala, due to land reform, migrating Kerala Gulf diaspora and democratization of education.[२४]

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती

लोकसंख्या (२०११)
  • एकूण - ११,२३,७४,३३३
    • अनुसूचित जाती - १,३२,७५,८९८ (११.८१%)
      • पुरुष - ६७,६७,७५९
      • स्त्रिया - ६५,०८,१३९
कुटूंबे
  • एकूण कुटूंबे - २,३८,३०,५८०
    • अनुसूचित जातींची कुटूंबे - ३३,११,४०५
दारिद्ररेषेखालील कुटूंबे (२००२-०७)
  • एकूण दारिद्र्यरेषेखालील कुटूंबे - ४५,०२,३८५
    • पैकी अनुसूचित जातींची कुटूंबे - १०,१२,००० (२२.४८)
गावे
  • एकूण गावे - ४१,९५९
    • १००% अनुसूचित जातींची लोकसंख्या असलेली गावे - ३४
    • ५०% पेक्षा अधिक अनुसूचित जातींची लोकसंख्या असलेली गावे - ७०२
  • महाराष्ट्रातील एकूण दलित वस्त्या - ३७,६०४
साक्षरता प्रमाण (२०११)
  • एकूण साक्षरता प्रमाण (२०११) - ८२.०३%
    • अनुसूचित जातींची साक्षरता - ७९.०७%
कृषि गणना (२००५-०६)
  • एकूण भूधारक संख्या - १,१४,३०,०००
      • अनुसूचित जातींची भूधारक संख्या - १०,५६,००० (९.२५%)
  • भूधारकांकडे एकूण जमीन - १,६८,९४,००० हेक्टर्स (१.६८ कोटी हेक्टर्स)
    • अनुसूचित जातींच्या भूधारकांकडील एकूण जमीन - १२,२०,००० हेक्टर्स (१२.२० लाख हेक्टर्स)

महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येत १२% किंवा १ कोटी ३५ लाख लोकसंख्या ही अनुसूचित जातीच्या लोकांची आहे. महाराष्ट्रातील ५९ जातींचा अनुसूचित जातींत समावेश होतो. यांत महार, मांग व चांभार हे तीन समाज लोकसंख्येनुसार अनुक्रमे पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत.

हे ही पहा

बाह्य दुवे

संदर्भ

  1. ^ a b c d Census of India 2011, Primary Census Abstractसाचा:PPTlink, Scheduled castes and scheduled tribes, Office of the Registrar General & Census Commissioner, Government of India (October 28, 2013).
  2. ^ "Scheduled Caste Welfare – List of Scheduled Castes". Ministry of Social Justice and Empowerment. Archived from the original on 13 September 2012. 16 August 2012 रोजी पाहिले. Unknown parameter |deadurl= ignored (सहाय्य)
  3. ^ Kumar (1992), The affirmative action debate in India, Asian Survey, Vol. 32, No. 3, pp. 290–302
  4. ^ FACTORS AND CONSTRAINTS FOR ADOPTING NEW AGRICULTURAL “I wish that you would issue instructions to your translation committee that the translation of Scheduled Tribes should be, literally meaning original inhabitants or indigenous peoples). The word Adivisi has grace."
  5. ^ 2011 Census Primary Census Abstract
  6. ^ "Half of India's dalit population lives in 4 states".
  7. ^ Text of the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, as amended
  8. ^ Text of the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, as amended
  9. ^ "Scheduled Communities: A social Development profile of SC/ST's (Bihar, Jharkhand & W.B)" (PDF).
  10. ^ "THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER, 1950". lawmin.nic.in.
  11. ^ "1. THE CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES)". lawmin.nic.in.
  12. ^ "Frequently Asked Questions – Scheduled Caste Welfare: Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India". socialjustice.nic.in. Archived from the original on 30 June 2015. Unknown parameter |deadurl= ignored (सहाय्य)
  13. ^ "Definition". tribal.nic.in.
  14. ^ Scheduled Castes and Scheduled Tribes Introduction
  15. ^ Sachar Committee Questions and Answer Archived 3 September 2014 at the Wayback Machine.
  16. ^ Sachar, Rajindar (2006). "Sachar Committee Report (2004–2005)" (PDF). Government of India. 2008-09-27 रोजी पाहिले.
  17. ^ Sachar, Rajindar (2006). "Minority Report" (PDF). Government of India. Archived from the original (PDF) on 18 December 2008. 2008-09-27 रोजी पाहिले. Unknown parameter |deadurl= ignored (सहाय्य)
  18. ^ [१] Archived 8 May 2007 at the Wayback Machine.
  19. ^ "National Commission for Schedule Castes".
  20. ^ "THE CONSTITUTION (EIGHTY-NINTH AMENDMENT) ACT, 2003".
  21. ^ "Constitution of India as of 29 July 2008" (PDF). The Constitution Of India. Ministry of Law & Justice. Archived from the original (PDF) on 9 September 2014. 13 April 2011 रोजी पाहिले. Unknown parameter |deadurl= ignored (सहाय्य)
  22. ^ http://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/community-status-lapses-on-conversion-rules-madras-high-court/article4843717.ece
  23. ^ http://www.planningcommission.nic.in/plans/stateplan/scp&tsp/noteguidelinesFor.doc. 9 February 2013 रोजी पाहिले. Missing or empty |title= (सहाय्य)[मृत दुवा]साचा:Cbignore
  24. ^ A paradox within a paradox: Scheduled castes fertility in Kerala
"https://mr.wikipedia.org/w/index.php?title=अनुसूचित_जाती_आणि_अनुसूचित_जमाती&oldid=1502533" पासून हुडकले