"भालचंद्र मुणगेकर" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Sandesh9822 (चर्चा | योगदान) No edit summary खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन |
Sandesh9822 (चर्चा | योगदान) खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन |
||
ओळ ४: | ओळ ४: | ||
[[भालचंद्र वनाजी नेमाडे|डॉ. भालचंद्]]<nowiki/>र मुणगेकरांनी या वादाच्या दरम्यान एका [[इंग्लिश भाषा|इंग्रजी]] पत्राला (कधी ?) मुलाखत देताना दिलेली आकडेवारी या दृष्टीने उद्बोधक आहे. ते म्हणतात, केंद्र सरकारच्या प्रशासनात १४९ सचिवांमध्ये आज एकही दलित नाही. १०८ अतिरिक्त सचिवांपैकी केवळ दोन, ४७७ संयुक्त सचिवांपैकी ३१, तर ५९० संचालकांपैकी फक्त १७ दलित समाजातल्या व्यक्ती आहेत. आदिवासींपैकी 4 जण सचिव आहेत, तथापि, उर्वरित पदश्रेणींमध्ये त्यांची संख्या अगदीच नगण्य आहे. अलीकडील एका अभ्यासाचा हवाला देऊन ते पुढे सांगतात, खाजगी कंपन्यांमधील १००० संचालकांमध्ये ९४ टक्के उच्चवर्णीय, ३ टक्के ओबीसी तर ३ टक्के दलित आहेत. याचा अर्थ, ६८ टक्के (ओबीसी ५० टक्के व दलित १८ टक्के) लोकसंख्येच्या विभागाला केवळ ६ टक्क्यांवर समाधान मागावे लागत आहे. या मागचे कारण, या समाजविभागातील व्यक्ती कार्यक्षम व गुणवान असू शकत नाहीत, ही मनोधारणा असल्याचे डॉ. मुणगेकरांनी नमूद केले आहे. |
[[भालचंद्र वनाजी नेमाडे|डॉ. भालचंद्]]<nowiki/>र मुणगेकरांनी या वादाच्या दरम्यान एका [[इंग्लिश भाषा|इंग्रजी]] पत्राला (कधी ?) मुलाखत देताना दिलेली आकडेवारी या दृष्टीने उद्बोधक आहे. ते म्हणतात, केंद्र सरकारच्या प्रशासनात १४९ सचिवांमध्ये आज एकही दलित नाही. १०८ अतिरिक्त सचिवांपैकी केवळ दोन, ४७७ संयुक्त सचिवांपैकी ३१, तर ५९० संचालकांपैकी फक्त १७ दलित समाजातल्या व्यक्ती आहेत. आदिवासींपैकी 4 जण सचिव आहेत, तथापि, उर्वरित पदश्रेणींमध्ये त्यांची संख्या अगदीच नगण्य आहे. अलीकडील एका अभ्यासाचा हवाला देऊन ते पुढे सांगतात, खाजगी कंपन्यांमधील १००० संचालकांमध्ये ९४ टक्के उच्चवर्णीय, ३ टक्के ओबीसी तर ३ टक्के दलित आहेत. याचा अर्थ, ६८ टक्के (ओबीसी ५० टक्के व दलित १८ टक्के) लोकसंख्येच्या विभागाला केवळ ६ टक्क्यांवर समाधान मागावे लागत आहे. या मागचे कारण, या समाजविभागातील व्यक्ती कार्यक्षम व गुणवान असू शकत नाहीत, ही मनोधारणा असल्याचे डॉ. मुणगेकरांनी नमूद केले आहे. |
||
== संदर्भ== |
|||
{{संदर्भयादी}} |
{{संदर्भयादी}} |
||
[[वर्ग:मुंबई विद्यापीठ]] |
[[वर्ग:मुंबई विद्यापीठ]] |
||
[[वर्ग:अर्थशास्त्रज्ञ]] |
[[वर्ग:भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ]] |
||
[[वर्ग: आंबेडकरवादी]] |
|||
[[वर्ग: भारतीय बौद्ध]] |
|||
[[वर्ग: नवयान बौद्ध]] |
१५:२१, २५ जून २०१७ ची आवृत्ती
डॉ. भालचंद्र लक्ष्मण मुणगेकर (जन्म : २ मार्च इ.स. १९४६) एक भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ आणि राज्यसभा सदस्य आहेत. ते कृषी अर्थशास्त्र विषयात उत्कृष्ठ आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावरील एक तज्ज्ञ आहेत. त्यांचा जन्म महाराष्ट्रातील कोकण परिसरातील मुंगेज गावातील एका दलित कुटुंबात झाला. पुढे त्यांच्या कुटुंबाने नवयान बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली. ते मुंबई विद्यापीठचे कुलगुरू होते आणि त्यांनी भारतीय कृषी मूल्य आयोग नियोजन आयोगामध्ये काम केले आहे. मुणगेकर हे इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ऍडव्हान्स स्टडीचे अध्यक्षही आहेत.
दलितांना प्रत्यक्षात मिळालेल्या आरक्षणाची सद्य खरी स्थिती
डॉ. भालचंद्र मुणगेकरांनी या वादाच्या दरम्यान एका इंग्रजी पत्राला (कधी ?) मुलाखत देताना दिलेली आकडेवारी या दृष्टीने उद्बोधक आहे. ते म्हणतात, केंद्र सरकारच्या प्रशासनात १४९ सचिवांमध्ये आज एकही दलित नाही. १०८ अतिरिक्त सचिवांपैकी केवळ दोन, ४७७ संयुक्त सचिवांपैकी ३१, तर ५९० संचालकांपैकी फक्त १७ दलित समाजातल्या व्यक्ती आहेत. आदिवासींपैकी 4 जण सचिव आहेत, तथापि, उर्वरित पदश्रेणींमध्ये त्यांची संख्या अगदीच नगण्य आहे. अलीकडील एका अभ्यासाचा हवाला देऊन ते पुढे सांगतात, खाजगी कंपन्यांमधील १००० संचालकांमध्ये ९४ टक्के उच्चवर्णीय, ३ टक्के ओबीसी तर ३ टक्के दलित आहेत. याचा अर्थ, ६८ टक्के (ओबीसी ५० टक्के व दलित १८ टक्के) लोकसंख्येच्या विभागाला केवळ ६ टक्क्यांवर समाधान मागावे लागत आहे. या मागचे कारण, या समाजविभागातील व्यक्ती कार्यक्षम व गुणवान असू शकत नाहीत, ही मनोधारणा असल्याचे डॉ. मुणगेकरांनी नमूद केले आहे.