बहिष्कृत हितकारिणी सभा

अस्पृश्यांच्या उन्नतीसाठी सामाजिक चळवळ उभी करण्याच्या दृष्टीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २० जुलै १९२४ रोजी मुंबई येथे ‘बहिष्कृत हितकारिणी सभे’ची स्थापना केली. सामाजिक व राजकीयदृष्ट्या तळागाळात फेकल्या गेलेल्यांना भारतीय समाजातील इतरांच्या बरोबर आणणे, हे ह्या सभेचे ध्येय होते. अस्पृश्यांना समाजाबाहेर ठेऊन, त्यांना नागरी, धार्मिक वा राजकीय हक्क देण्यात आले नव्हते. त्यांच्या अधिकारांप्रती त्यांच्यामध्ये जागृती निर्माण करणे हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा उद्देश होता. आपल्या समाजाच्या वतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सायमन कमिशनकडे एक पत्र सादर केले व त्यात त्यांनी मागासवर्गीयांसाठी नामनिर्देशन तत्त्वावर जागा आरक्षित ठेवण्यासंबंधीची मागणी केली. त्यात त्यांनी भूदल, नौदल व पोलीस खात्यात मागासवर्गीयांची भरती करण्यासंबंधीचीही मागणी केली होती. सभेमार्फत अस्पृश्यांच्या कल्याणासाठी शाळा, वसतिगृहे व ग्रंथालये सुरू करण्यात आली.

बाबासाहेबांचे शैक्षणिक कार्य

बहिष्कृत हितकारणी सभा

कनिष्ठ जातीतील लोकांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार व्हावा व त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारावी म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘बहिष्कृत हितकारिणी संघटनेची’ स्थापना केली. या संघटनेच्या वतीने सोलापूर येथे जानेवारी ४, इ.स. १९२५ रोजी एक वसतिगृह सुरू करून दलित, गरीब विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, कपडे व शैक्षणिक, साधनसामग्री पुरवली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या वसतिगृहास सोलापूर नगरपालिकेकडून रू. ४००००/– चे अनुदान मिळवून दिले. या संस्थेने ‘सरस्वती विलास’ नावाचे मासिक व एक मोफत वाचनालयही सुरू केले.