"जातिनिहाय आरक्षण" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Content deleted Content added
(चर्चा | योगदान)
नवीन पान: भारतात राज्यघटनेने शिक्षणात, नोकर्‍यांत आणि राजकीय पदांमध्ये ज...
(काही फरक नाही)

११:२३, १६ मे २०१६ ची आवृत्ती

भारतात राज्यघटनेने शिक्षणात, नोकर्‍यांत आणि राजकीय पदांमध्ये जातिनिहाय आरक्षण ठेवण्याची व्यवस्था केली आहे. सुरुवातीला अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यापुरतेच हे आरक्षण मर्यादित होते. पुढे त्यांत अन्य मागास जाती, अल्पसंख्याक आदी समाजघटकांची भर पडली. आरक्षणाचे फायदे लक्षात आल्यावर आपली जात कशी जास्त मागासलेली आहे सिद्ध करण्यात परंपरागत उच्च समजल्या जाणार्‍या लोकांमध्ये अहमहिका लागली.

गुजरात सरकारने राज्यातील पाटीदार (पटेल) समाजाला दहा टक्के आरक्षण घोषित केल्यावर महाराष्ट्रात मराठा, तर हरयाणामध्ये जाट... असे उच्चवर्णीय आणि सधन समाज आरक्षण मागू लागले. विशेष म्हणजे त्या-त्या राज्यांत तेथील राज्यसरकारे या आरक्षणाच्या बाजूने आहेत. असे आरक्षण आरक्षणाच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासणा‍रे आहे हे राजकीय पुढार्‍यांची गावीही नाही.

आरक्षण धोरणामधील मूलभूत बदल

आरंभी आरक्षणाच्या धोरणाचा निकष कमी जास्त फरकाने जात हा घटक होता. विशेष म्हणजे कनिष्ठ जाती हा आरक्षण धोरणाचा पाया होता. त्यानंतर जात आणि वर्ग असा त्यामध्ये बदल झाला (१९८९). मंडल आयोगामध्ये या दोन घटकांची सांधेजोड केली होती. नरसिंह राव सरकारपासून गरीब आणि उच्च जाती अशी आरक्षणाची सांगड घातली गेली. याखेरीज जनतेच्या मागणीनुसार अनुसूचित जाती-जमाती वर्गवारीमध्ये समावेश, ओबीसी वर्गवारीत समावेश असा फेरबदल जनता आणि विविध सरकारे करीत आली. यातील काही बदलांचा उद्देश समता निर्माण करण्याचा असला तरी काही बदल हे विषमतेला पाठिंबा देणारे आहेत. समता, न्याय, समान संधी या प्रत्यक्ष व्यवहारातील घटनात्मक सामाजिक क्रांतीच्या विरोधातील ही प्रतिक्रांती आहे.

विषमतेचा पुरस्कार

विषमतेचा पुरस्कार करणारे हे तत्त्वज्ञान शुद्ध निवडणुकीच्या राजकारणाशी संबंधित आहे. आपण मागासलेले आहोत हे सिद्ध झाले की आपल्याला राखीव मतदारसंघातून निवडणूक लढवता येते. अशा उमेदवाराला खुल्या मतदार संघातून निवडणूक लढवण्याचा पर्याय असतोच, त्यामुळे त्याला दुहेरी लाभ होतो.


(अपूर्ण)