राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य योजना

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राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का प्रदर्शन[संपादन]


राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (एनएसएपी) प्रदर्शन[संपादन]

प्रकाशन तारीख: 04 एपीआर 2018 3:47 पंतप्रधान पीआयबी दिल्ली

राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम अंतर्गत सरकार गरीबी रेखा पासून खाली कुटुंबे 30 दशलक्ष पेक्षा अधिक वृद्ध, विधवा आणि दिव्यगण लाभधारकांना प्रत्यक्ष हस्तांतरण करण्यास वचनबद्ध आहे. राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम अंतर्गत अभाव से संघर्ष करणार्या कुटुंबांना रोख पैसे हस्तांतरण सुविधा, अन्न सुरक्षा आणि आरोग्य विमा, तसेच समाकलित सामाजिक सुरक्षा एक महत्वाचा भाग आहे.

वर्ष 2016 मध्ये एनएसएपी योजना सर्वात महत्वाची योजना अंतर्गत आणणे, जेव्हा रणनीतिक निर्णय घेतला गेला तेव्हापासून केंद्र सरकारच्या योजनेची शत-टक्के गरज पूर्ण करणे म्हणजे आर्थिक वचनबद्धता सतत वाढत आहे. वित्त वर्ष 2018-19 साठी एनएसएपी योजनेला 9975 कोटी रुपये वाटप केले जे 38 टक्क्यांहून अधिक वाटप झालेल्या वाटप केलेल्या अंदाजपत्रकातील 7241 कोटींच्या दरम्यान 2014-15. वित्त वर्ष 2017-18 दरम्यान एनएसएपीच्या अंतर्गत राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना 8 9 6 कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात आली जे 23 टक्क्यांहून जास्त रकमेच्या दरम्यान 2014-15 आहे.

योजना मध्ये पारदर्शकता वाढवणे आणि कमतरता काढणे सरकार ने अनेक पावले उचलली आहेत. एनएसएपी अंतर्गत लाभधारकांची आकडेवारी एनएसएपी-पीपीएस वर डिजिटल फॉर्ममध्ये ठेवले आहे. योजनेअंतर्गत आधार क्रमांकांची 173 लाख लाभार्थ्यांची जोडणी त्यांच्याशी जोडली गेली. सरकार आधारीत पेमेंट व्यवस्था (एबीपीएस) स्वीकारण्याची तारीख वाढवून 30 जून 2018 निर्णय घेतला आहे.या दिशेने वेग वाढवत डिजिटल लेन-देन सुविधा वाढविणे, लाभधारकांच्या सहमतीसह आधार आधारीत पेमेंट व्यवस्था लागू करणे म्हणजे कोणत्याही प्रकारचे संभाव्य कमतरता पूर्णपणे दूर करणे शक्य आहे. आधार आधारीत व्यवस्था पासून वयस्कर, विधवा आणि दिव्य लोकांसाठी बँक / डाकघर माध्यमातून त्यांचे गाव पर्यंत पैसे पाठवले जातील.

वित्तीय वर्ष 2017-2018 सुरुवातीस केवळ 6 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश गुजरात, लक्षद्वीप, बिहार, दादर आणि नगर हवेली, दमन व बेटे, झारखंड आणि महाराष्ट्र मध्ये डिजिटल लेनदेनद्वारे एनएसएपी सहाय्य व थेट लाभ हस्तांतरण एक 1.73 कोटी व्यवहाराची नोंद झाली. 31 मार्च 2018 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षांत विशेष प्रयत्न अंतर्गत आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगड, दमन आणि बेट, दादर आणि नगर हवेली, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र. 20.7 राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे मेघालय, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिळनाडू, तेलंगाना, त्रिपुरा आणि उत्तर प्रदेश यासारख्या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणाद्वारे 10.73 कोटी लेनदेन झाले. अत: 2016-17 मध्ये डीबीटी द्वारे डिजिटल ट्रांजॅक्शन तुलनात्मकतेत 520 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. वर्ष 2017-18 मध्ये 6791.70 कोटी रुपये किमतीचे डिजिटल लेन-देन केले गेले जे यावर्षी जारी रकमचे सुमारे 78 टक्के आहे.

विभिन्न तरह के अभावों को कम करने की कोशिशों को और अधिक कारगर करने के उद्देश्य से मुद्दे के अभिसरण पर अधिक से अधिक जोर दिया जा रहा है।   राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना के तहत मासिक सहायता 300 से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति महीना करने के अलावा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में भी दिव्यांग लोगों के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं। एमजीएनआरइजीए के तहत कार्यस्थलों पर पेयजल उपलब्ध कराने, पालना घर की व्यवस्था इत्यादि में दिव्यांग लोगों को काम दिलाने को प्राथमिकता दी गयी है। दिव्यांग मजदूरों को अन्य मजदूरों के बराबर ही मजदूरी दी जाती है। दिव्यांग मजदूरों को उनके अनुसार उचित काम के चुनाव जैसी कई और छूट दी गयी हैं। वित्त वर्ष 2017-18 में एमजीएनआरइजीए के तहत लगभग 4.7 लाख दिव्यांग मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

डीडीयू-ग्रामीण कौशल योजना के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए लोगों के कौशल बढ़ाने के लक्ष्य का कम से कम 3 प्रतिशत कौशल विकास लक्ष्य दिव्यांगों के लिए सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। इस योजना के तहत दिव्यांग योजनाओं के लिए पृथक प्रशिक्षण केन्द्र हो सकते हैं और नियमित परियोजना से अलग इनकी लागत भी अलग हो सकती है। डीडीयू-ग्रामीण कौशल योजना के तहत देशभर में अभी कुल 243 परियोजनाएं मंजूर की गयी हैं जिसमें दिव्यांग उम्मीदवारों को भी प्रशिक्षित करने का प्रावधान है। इसके अलावा डीडीयू-जीकेवाई के तहत 5 विशेष परियोजनाएं मंजूर की गयी हैं जिनमें 1500 दिव्यांग उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाना है। वित्तवर्ष 2016-17 में 662 उम्मीदवारों की तुलना में डीडीयू-जीकेवाई परियोजना के तहत वित्त वर्ष 2017-18 (फरवरी 2018 तक) में 912 दिव्यांग उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया।

प्रधान मंत्री आवास योजना (जी) मध्ये देखील राज्यासाठी हे तरतूद आहे की ते कमीत कमी 3 टक्के दिव्यंग लाभधारक आहेत. प्रधान मंत्री आवास योजना (जी) अंतर्गत दिव्यांगोंसाठी 5682 घर मंजूर झाले, पैकी 1655 घरांची निर्मिती झाली.