राज्य यादी (भारताचे संविधान)
| वरील मालिकेचा भाग |
| भारताचे संविधान |
|---|
| उद्देशिका |
| भाग |
| अनुसूची |
| परिशिष्ट |
| घटनादुरुस्त्यांची यादी |
|
| संबंधित विषय |
राज्य यादी किंवा यादी-२ ही ५९ बाबींची यादी आहे ज्यावर भारतातील राज्य सरकारांचा हक्क आहे.[१] केंद्र आणि राज्यांमध्ये कायदेविषयक अधिकारांच्या वितरणासंदर्भात भारतीय संविधानाच्या सातवी अनुसूचीत माहिती आहे. ह्यात तीन याद्या आहेत: संघ यादी, राज्य यादी आणि समवर्ती यादी. युनायटेड स्टेट्स, स्वित्झर्लंड किंवा ऑस्ट्रेलियाच्या संघराज्यीय सरकारांप्रमाणे नाही, तर कॅनेडियन संघराज्यीय सरकारप्रमाणे, अवशिष्ट अधिकार संघ सरकारकडे राहतात. [२]
सुरुवातीला या यादीत ६६ बाबी होत्या ज्या कालांतरांनी अनेक घटनादुरुस्तींमधून बदलून ५९ झाल्या आहेत.
समवर्ती सूचीतील विषयांबाबत, केंद्र सरकारने केलेले कायदे वरचढ ठरतात; मग केंद्र सरकारचा कायदा राज्य सरकारच्या कायद्यापूर्वी केला असो वा नंतर. मात्र, याला एक अपवाद आहे: जर राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या कायद्याशी विसंगत असा एखादा कायदा केला आणि तो कायदा राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवला गेला व त्यांनी त्याला मंजुरी दिली, तर तो राज्य सरकारचा कायदा त्या राज्यापुरता वैध ठरतो. केंद्र सरकार गरजेनुसार या कायद्यात पुन्हा सुधारणा करू शकते किंवा तो कायदा रद्द करू शकते.
यादीतील बाबी
[संपादन]सध्या यादीत असलेले ५९ घटक आहेत:
- १ सार्वजनिक सुव्यवस्था (परंतु यामध्ये नागरी प्रशासनास साहाय्य करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या नौदल, भूदल किंवा वायुदल किंवा इतर कोणत्याही सशस्त्र दलाचा, अथवा केंद्राच्या नियंत्रणाखालील इतर कोणत्याही दलाचा किंवा त्यांच्या तुकडीचा किंवा घटकाचा वापर समाविष्ट नाही).
- २ पोलीस (रेल्वे आणि ग्राम पोलीस यांच्यासह); पण संघ यादी किंवा यादी-१ मधील नोंद २-अ च्या तरतुदींच्या अधीन राहून
- ३ उच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि कर्मचारी; भाडे आणि महसूल न्यायालयांमधील कार्यपद्धती; सर्वोच्च न्यायालय वगळता इतर सर्व न्यायालयांमध्ये आकारली जाणारी शुल्कं.
- ४ कारागृहे, सुधारगृहे, बोर्स्टल संस्था आणि तत्सम इतर संस्था तसेच त्यांत स्थानबद्ध केलेली व्यक्ती; कारागृहे व इतर संस्थांच्या वापराबाबत इतर राज्यांशी केलेली व्यवस्था.
- ५ स्थानिक शासन, म्हणजेच महानगरपालिका, सुधारणा मंडळे (इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्ट्स), जिल्हा मंडळे, खाणकाम वस्ती प्राधिकरणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा ग्राम प्रशासनाच्या उद्देशासाठी असलेल्या इतर स्थानिक प्राधिकरणांची रचना व अधिकार.
- ६ सार्वजनिक आरोग्य आणि स्वच्छता; रुग्णालये व दवाखाने.
- ७ तीर्थयात्रा (भारताबाहेरील ठिकाणांच्या तीर्थयात्रांशिवाय).
- ८ मद्य (म्हणजेच मद्याचे उत्पादन, निर्मिती, वाहतूक, खरेदी आणि विक्री).
- ९ अपंग आणि रोजगार करण्यास असमर्थ असलेल्या व्यक्तींना सहाय्य.
- १० दफनविधी आणि दफनभूमी; अंत्यसंस्कार आणि स्मशानभूमी.
- ११
विद्यापीठांसह शिक्षण; मात्र हे 'सूची १' मधील नोंदी ६३, ६४, ६५ आणि ६६ तसेच 'सूची ३' मधील नोंद २५ यांच्या तरतुदींच्या अधीन असेल.[नोंद ११ ही संविधान (४२वी घटनादुरुस्ती) अधिनियम, १९७६ च्या कलम ५७ द्वारे वगळण्यात आली (३-१-१९७७ पासून लागू)] - १२ राज्याच्या नियंत्रणाखालील किंवा राज्याकडून अर्थसहाय्य मिळणारी ग्रंथालये, संग्रहालये आणि तत्सम इतर संस्था; तसेच, संसदेने केलेल्या कायद्यान्वये राष्ट्रीय महत्त्वाचे म्हणून घोषित केलेल्या स्मारके व अभिलेखांव्यतिरिक्त इतर प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारके आणि अभिलेख.
- १३ दळणवळण, म्हणजेच रस्ते, पूल, फेरी (नौका-सेवा) आणि 'सूची १' मध्ये नमूद न केलेली दळणवळणाची इतर साधने; नगरपालिका क्षेत्रातील ट्रामवे, रोपवेज, अंतर्गत जलमार्ग आणि त्यांवरील वाहतूक (मात्र, अशा जलमार्गांबाबत 'सूची १' आणि 'सूची ३' मधील तरतुदी लागू राहतील); तसेच, यांत्रिक शक्तीने चालणाऱ्या वाहनांव्यतिरिक्त इतर वाहने.
- १४ कृषी (कृषी शिक्षण आणि संशोधनासह); कीड-नियंत्रण आणि वनस्पतींवरील रोगांचा प्रतिबंध.
- १५ पशुधनाचे जतन, संरक्षण व सुधारणा आणि पशु-रोगांचा प्रतिबंध; पशुवैद्यकीय प्रशिक्षण व व्यवसाय.
- १६ तळे आणि गुरांच्या अनधिकृत प्रवेशाचा (अतिक्रमणाचा) प्रतिबंध.
- १७ पाणी, म्हणजेच पाणीपुरवठा, सिंचन व कालवे, निचरा व तटबंध, जलसाठा आणि जलशक्ती (सूची १ मधील नोंद ५६ मधील तरतुदींच्या अधीन राहून).
- १८ जमीन, म्हणजेच जमिनीविषयक किंवा जमिनीवरील अधिकार, जमीन धारणपद्धती (ज्यात जमीनमालक व कुळ यांच्यातील संबंधांचा समावेश होतो) आणि भाडे वसुली; शेतजमिनीचे हस्तांतरण व हस्तांतर; जमीन सुधारणा आणि कृषी कर्जे; वसाहतीकरण.
- १९
वने[नोंद १९ ही भारतीय संविधानाची ४२वी घटनादुरुस्ती १९७६, कलम ५७ द्वारे वगळण्यात आली (३-१-१९७७ पासून)]. - २०
वन्य प्राणी आणि पक्षी यांचे संरक्षण.[नोंद २० ही भारतीय संविधानाची ४२वी घटनादुरुस्ती १९७६, कलम ५७ द्वारे वगळण्यात आली (३-१-१९७७ पासून)]. - २१ मत्स्यव्यवसाय.
- २२ 'कोर्ट्स ऑफ वॉर्ड्स' (संरक्षक न्यायालयांच्या अखत्यारीतील मालमत्ता); यासंदर्भात सूची १ मधील नोंद ३४ च्या तरतुदी लागू राहतील; तसेच भारित (encumbered) आणि जप्त केलेल्या (attached) मालमत्ता.
- २३ खाणींचे आणि खनिज विकासाचे विनियमन; मात्र, केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखालील विनियमन आणि विकासाबाबत सूची १ मधील तरतुदी लागू राहतील.
- २४ उद्योग; मात्र, सूची १ मधील नोंद ७ आणि ५२ च्या तरतुदी लागू राहतील.
- २५ नैसर्गिक वायू आणि वायू-निर्मिती केंद्रे (गॅस-वर्क्स).
- २६ सूची III मधील नोंद ३३ च्या तरतुदींच्या अधीन राहून राज्यांतर्गत व्यापार व वाणिज्य.
- २७ सूची III मधील नोंद ३३ च्या तरतुदींच्या अधीन राहून वस्तूंचे उत्पादन, पुरवठा व वितरण.
- २८ बाजारपेठा आणि जत्रा.
- २९
प्रमाणके निश्चित करण्याव्यतिरिक्त वजन आणि मापे.***[नोंद २९ ही भारतीय संविधानाची ४२वी घटनादुरुस्ती १९७६, कलम ५७ द्वारे वगळण्यात आली (३-१-१९७७ पासून)]. - ३० सावकारी आणि सावकार; शेतीविषयक कर्जातून दिलासा.
- ३१ सराय (धर्मशाळा/निवासगृहे) आणि त्यांचे चालक.
- ३२ सूची १ मध्ये नमूद केलेल्या संस्था व विद्यापीठे वगळता इतर महामंडळांची (कॉर्पोरेशन्स) आणि विद्यापीठांची स्थापना (निगमन), नियमन व विसर्जन; अनिगमित व्यापारी, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक आणि इतर संस्था व संघटना; सहकारी संस्था.
- ३३ नाट्यगृहे आणि नाट्यप्रयोग; सूची १ मधील नोंद ६० च्या तरतुदींच्या अधीन राहून चित्रपटगृहे; खेळ, करमणूक आणि मनोरंजनाचे प्रकार.
- ३४ सट्टा आणि जुगार.
- ३५ राज्याच्या मालकीची किंवा ताब्यात असलेली कामे (बांधकामे), जमिनी आणि इमारती.
- ३६
सूची III मधील नोंद ४२ च्या तरतुदींच्या अधीन राहून, संघराज्याच्या प्रयोजनांशिवाय इतर कारणांसाठी मालमत्तेचे संपादन किंवा अधिग्रहण.***[नोंद ३६ ही भारतीय संविधानाची ४२वी घटनादुरुस्ती १९७६, कलम ५७ द्वारे वगळण्यात आली (३-१-१९७७ पासून)]. - ३७ संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्यातील तरतुदींच्या अधीन राहून, राज्याच्या विधिमंडळाच्या निवडणुका.
- ३८ राज्याच्या विधिमंडळाच्या सदस्यांचे, तसेच विधानसभेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आणि - विधान परिषद असल्यास - तिचे सभापती व उपसभापती यांचे वेतन व भत्ते.
- ३९ विधानसभा आणि तिचे सदस्य व समित्या यांचे अधिकार, विशेषाधिकार व उन्मुक्ती; तसेच विधान परिषद असल्यास - ती परिषद आणि तिचे सदस्य व समित्या यांचे अधिकार, विशेषाधिकार व उन्मुक्ती; आणि राज्याच्या विधिमंडळाच्या समित्यांसमोर साक्ष देण्यासाठी किंवा कागदपत्रे सादर करण्यासाठी व्यक्तींची उपस्थिती अनिवार्य करणे.
- ४० राज्याच्या मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते.
- ४१ राज्यातील लोकसेवा; राज्य लोकसेवा आयोग.
- ४२ राज्याची निवृत्तीवेतनं, म्हणजेच राज्याद्वारे किंवा राज्याच्या एकत्रित निधीतून देय असलेली निवृत्तीवेतनं.
- ४३ राज्याचे सार्वजनिक कर्ज.
- ४४ निधी-निधान (Treasure trove).
- ४५ जमीन महसूल; ज्यामध्ये महसुलाचे निर्धारण व वसुली, जमीन अभिलेखांची देखभाल, महसुलाच्या उद्देशाने केलेले सर्वेक्षण व हक्कांचे अभिलेख, आणि महसुलाचे हस्तांतरण (alienation) यांचा समावेश होतो.
- ४६ कृषी उत्पन्नावरचे कर.
- ४७ शेतीयोग्य जमिनीच्या वारसाहक्काबाबतचे शुल्क.
- ४८ शेतीयोग्य जमिनीबाबतचा इस्टेट ड्युटी (मालमत्ता कर).
- ४९ जमिनी आणि इमारतींवरील कर.
- ५० खनिज विकासाबाबत संसदेने कायद्याद्वारे घातलेल्या कोणत्याही मर्यादांच्या अधीन राहून, खनिजांवरील अधिकारांवरचे कर.
- ५१ राज्यात उत्पादित किंवा निर्माण केलेल्या खालील वस्तूंवर उत्पादन शुल्क (excise duties), आणि भारतात इतरत्र उत्पादित किंवा निर्माण केलेल्या तत्सम वस्तूंवर त्याच किंवा त्यापेक्षा कमी दराने प्रतिसंतुलन शुल्क (countervailing duties).
- (अ) मानवी सेवनासाठी असलेली मद्ययुक्त पेये
- (ब) अफू, भारतीय गांजा आणि इतर अमली पदार्थ व मादक द्रव्ये;
- परंतु यामध्ये अल्कोहोल असलेली किंवा या नोंदीच्या उप-परिच्छेद (b) मध्ये समाविष्ट असलेला कोणताही पदार्थ असलेली औषधी व प्रसाधने यांचा समावेश नाही.
- ५२
स्थानिक क्षेत्रात उपभोग, वापर किंवा विक्रीसाठी माल आणण्यावर आकारले जाणारे कर.***[नोंद ५२ ही भारतीय संविधानाची १०१वी घटनादुरुस्ती २०१६, कलम १७(बी)(iii) द्वारे वगळण्यात आली (१६-९-२०१६ पासून)] - ५३ विजेचा वापर किंवा विक्री यांवरील कर.
- ५४ कच्चे पेट्रोलियम, हाय-स्पीड डिझेल, मोटर स्पिरिट (सामान्यतः पेट्रोल म्हणून ओळखले जाणारे), नैसर्गिक वायू, विमान इंधन (एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल) आणि मानवी सेवनासाठीचे मद्य यांच्या विक्रीवरील कर; परंतु यामध्ये अशा मालाची आंतर-राज्य व्यापार किंवा वाणिज्य अथवा आंतरराष्ट्रीय व्यापार किंवा वाणिज्य यांमधील विक्री समाविष्ट नाही.
- ५५
वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित होणाऱ्या जाहिरातींव्यतिरिक्त [आणि रेडिओ किंवा दूरदर्शनवरून प्रसारित होणाऱ्या जाहिरातींव्यतिरिक्त] इतर जाहिरातींवरील कर..***[नोंद ५५ ही भारतीय संविधानाची १०१वी घटनादुरुस्ती २०१६, कलम १७(बी)(iii) द्वारे वगळण्यात आली (१६-९-२०१६ पासून)] - ५६ रस्त्यावरून किंवा अंतर्गत जलमार्गांनी वाहून नेल्या जाणाऱ्या मालावर आणि प्रवाशांवर आकारले जाणारे कर.
- ५७ रस्त्यांवर वापरण्यास योग्य अशा वाहनांवरील कर (मग ती यंत्रचलित असोत वा नसोत); यामध्ये ट्रॅम-गाड्यांचाही समावेश होतो, परंतु हे सर्व 'सूची ३' [समवर्ती सूची] मधील नोंद ३५ च्या तरतुदींच्या अधीन असेल.
- ५८ प्राणी आणि बोटींवरील कर.
- ५९ पथकर (टोल).
- ६० व्यवसाय, व्यापार, उद्योग आणि रोजगार यांवरील कर.
- ६१ डोईवर (व्यक्तीगणिक) आकारले जाणारे कर.
- ६२ पंचायत, नगरपालिका, प्रादेशिक परिषद किंवा जिल्हा परिषद यांच्याद्वारे आकारले जाणारे व वसूल केले जाणारे मनोरंजन व विरंगुळा यांवरील कर.
- ६३ मुद्रांक शुल्काच्या दरांबाबत 'सूची १' मधील तरतुदींमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या दस्तऐवजांव्यतिरिक्त इतर दस्तऐवजांच्या बाबतीत मुद्रांक शुल्काचे दर.
- ६४ या सूचीतील कोणत्याही बाबींशी संबंधित कायद्यांचे उल्लंघन (गुन्हे).
- ६५ या सूचीतील कोणत्याही बाबींशी संबंधित, सर्वोच्च न्यायालय वगळता इतर सर्व न्यायालयांचे अधिकारक्षेत्र आणि अधिकार.
- ६६ या सूचीतील कोणत्याही बाबींशी संबंधित शुल्क (परंतु कोणत्याही न्यायालयात आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काचा यात समावेश नाही).
संदर्भ
[संपादन]- ↑ "SEVENTH SCHEDULE" (PDF).
- ↑ Robert L. Hardgrave and Stanley A. Koachanek (2008). India: Government and politics in a developing nation (Seventh ed.). Thomson Wadsworth. p. 146. ISBN 978-0-495-00749-4.