येमेन मधील निवडणुका

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search
ह्या लेखातील / विभागातील सध्याचा मजकूर इतरभाषा ते मराठी मशिन ट्रांसलेशन वापरून, [[]] भाषेतून मराठी भाषेत अंशत: अनुवादित केला गेला आहे / अथवा तसा कयास आहे. (ही सूचना/खूणपताका/टॅग लावताना, सहसा, सदर कयास संबंधीत मजकुरातील मराठी व्याकरणाच्या तफावतीवरून केले जातात). मशिन ट्रांसलेशनने मिळालेल्या अनुवादातील केवळ पूर्णतः व्यवस्थीत अनुवादीत वाक्ये तेवढीच घेण्याचा प्रयत्न केला आहे (करावा). आपल्याला आढळलेल्या त्रुटी येथे नोंदवाव्यात. लेखाच्या इतिहासातील फरक अभ्यासून भाषांतरास उपयोगी आणि अद्ययावत करण्यास मदत हवी आहे. (पहा: मशिन ट्रान्सलेशन/निती काय आहे?)
हे सुद्धा करा: विकिकरण,शुद्धलेखन सुधारणा, शब्द तपासःऑनलाईन शब्दकोश, अन्य सहाय्य: भाषांतर प्रकल्प.

येमेन मधील निवडणुका येमेनच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या व्यवस्थेच्या चौकटीत होतात, ज्यात राष्ट्रपतीखासदार हे दोन्ही जनतेच्या मतदान प्रक्रियेपासून निवडून येतात. राजकीय अस्थिरतामुळे, २०००च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून निवडणुक नियमितपणे घेतल्या जात नाही.

निवडणूकांचा इतिहास[संपादन]

उत्तर येमेन[संपादन]

उत्तर यमन गृहयुद्ध आणि यमन अरब रिपब्लिकची स्थापना झाल्यानंतर १९७० मध्ये नवीन संविधान लागू झाले आणि १९७१ मध्ये पहिल्या संसदीय निवडणुका झाल्या. तथापि, राजकीय पक्षांवर बंदी असल्याने, सर्व उमेदवार अपक्ष म्हणून लढले. राजकीय अस्थिरता असल्यामुळे १९८८ पर्यंत पुढील निवडणुका झाल्या नाहीत.[१] १९८८ च्या निवडणूका सुद्धा एक गैर-पक्षाच्या आधारावर आयोजित करण्यात आल्या होत्या, तरी सुमारे ३० उमेदवार मुसलमान-ब्रदरहुडशी सहानुभूति दर्शवून विजयी झाले.[२]

दक्षिण येमेन[संपादन]

ब्रिटिश औपनिवेशिक काळादरम्यान, ॲडनेच्या कॉलनीमध्ये विधान परिषदेसाठी निवडणुका घेण्यात आल्या. १९५५ मध्ये सर्वप्रथम निवडणुका झाल्या होत्या, १८ पैकी केवळ ४ जागा मताधिकारांवर मर्यादित होत्या.[३] १९५९ च्या पुढील निवडणुकीत २३ पैकी १२ जागा निवडल्या गेल्या, परंतु १,८०,००० लोकांच्या लोकसंख्येतून फक्त २१,५०० लोकांना मतदान करण्यास परवानगी दिली.[३] ब्रिटीश काळातील अंतिम निवडणुका १९६४ मध्ये झाल्या. ह्या निवडणूका १९६२ पासून स्थगित झाल्या होत्या.

स्वातंत्र्यानंतर १९६७ साली पीपल्स डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ यमनची स्थापना झाल्यानंतर १९७८ मध्ये प्रथम लोकसभा निवडणुका झाल्या, त्यावेळेस देश एक पक्षीय राज्य होता. यमेनी सोशलिस्ट पार्टीने (वाईएसपी) १११ जागा जिंकल्या. पुढील निवडणुका १९८३ साठी निर्धारित केल्या गेल्या, परंतु १९८६ पर्यंत त्या स्थगित झाल्या. वायएसपी एकमात्र कायदेशीर पक्ष राहिला, परंतु स्वतंत्रांना १११ पैकी ४० जागांवर विजयी होण्यास यश मिळाले.

समग्र येमेन[संपादन]

१९९० मध्ये एकीकरणानंतर, ३०१-आसन सदस्यांच्या प्रतिनिधींनी स्थापन करण्यात आली. १९९३ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जनरल पीपल्स काँग्रेसने (जीपीसी) ३०१ जागा जिंकल्या, तर अल-इस्ला ६२ आणि वायएसपी ५६ जागा जिकल्या. त्यानंतर वायएसपीने १९९७ च्या लोकसभा निवडणुकीचा बहिष्कार केला, ज्यामध्ये जीपीसीने बहुसंख्य जागा जिंकल्या होत्या.

पहिल्यांदा थेट राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीस १९९९ मध्ये मतदान देण्यात आले. उमेदवारांना ३० संसदीय मते मिळाली तर केवळ तेव्हाच उमेदवाराला जनतेचे मतदान मिळू शकते. केवळ जीपीसी आणि अल-इस्ला यांना उमेदवार नामांकन करण्यासाठी पुरेशा जागा होत्या आणि अल-इस्ला समर्थक राष्ट्रपती अली अब्दुल्ला सालेह हे पुरेशी मते मिळवणारे एकमेव उमेदवार जीपीसीचे नजीब कहतन अल-शाबी होते. त्यानंतर सलीह यांनी ९६.२% मतदानासह राष्ट्रपती निवडणूक जिंकली. २००३ मध्ये झालेल्या आगामी लोकसभा निवडणुकीत वायएसपी निवडणुकीत परत आली. तथापि, त्यांनी केवळ ८ जागा जिंकल्या कारण जीपीसीने संसदीय बहुमत वाढविले आणि ३०१ जागांपैकी २२६ जागा जिंकल्या.

निवडणूक प्रणाली[संपादन]

मतदानासाठी वयाची मर्यादा १८ आहे, तर सदस्यांच्या प्रतिनिधींसाठी उमेदवार किमान २५ वर्षाचे असले पाहिजेत.

जनमत[संपादन]

१९९० मध्ये एकीकरणानंतर १९९१ मध्ये एका नवीन संविधानाने जनमत संग्रहित केले होते, ज्याला ९३.५ टक्के मतदारांनी मंजूर केले होते. २००१ मध्ये आणखी एक संवैधानिक जनमत दिसून आले ज्यात ७७% मतदारांनी संविधानात बदल मंजूर केला.

संदर्भ[संपादन]

  1. ^ Robert D. Burrowes (2009) Historical Dictionary of Yemen, Scarecrow Press, p197
  2. ^ Yemen Inter-Parliamentary Union
  3. a b Sheila Carapico (2007) Civil Society in Yemen: The Political Economy of Activism in Modern Arabia Cambridge University Press, p86


बाह्य दुवे[संपादन]