मनमोहन सिंग लिबरहान
| लिंग | पुरूष  |
|---|---|
| नागरिकत्व | भारत, ब्रिटिश भारत, भारतीय अधिराज्य |
| जन्म तारीख | ११ नोव्हेंबर 1938 |
| मृत्यू तारीख | २ ऑगस्ट 2026 |
| व्यवसाय | न्यायाधीश |
| अध्यक्ष | लिबरहान आयोग |
मनमोहन सिंग लिबरहान (११ नोव्हेंबर, १९३८ - २ ऑगस्ट, २०२६) हे भारतामधील आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे आणि त्यापूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती होते. त्यांनी तब्बल १७ वर्षे लिबरहान आयोगाचे नेतृत्व केले; या आयोगाने बाबरी मशिदीच्या विध्वंसप्रकरणी एक सविस्तर अहवाल तयार केला होता.[१][२]
कारकीर्द
[संपादन]लिबरहान हे एका काळी हरियाणा राज्याचे महाधिवक्ता (एडव्होकेट जनरल) होते. त्यानंतर लगेचच त्यांची पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती म्हणून पदोन्नती झाली. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी त्यांची लिबरहान अयोध्या चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली. आयोगाच्या मते, ६ डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येत घडलेल्या आणि बाबरी मशिदीच्या पाडावात पर्यवसान झालेल्या घटना "ना उत्स्फूर्त होत्या ना अनियोजित."[१] यादरम्यान लिबरहान यांची नंतर मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून बदली करण्यात आली. त्यानंतर थोड्याच वेळात त्यांची आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात बदली झाली, जिथून ते निवृत्त झाले. ते २००९ पर्यंत लिबरहान आयोगाचे अध्यक्षपद भूषवत राहिले.
२ ऑगस्ट २०२६ रोजी वयाच्या ८७ व्या वर्षी लिबरहान यांचे निधन झाले.[३]
संदर्भ
[संपादन]- 1 2 "What is the Liberhan Commission?". NDTV India. 23 November 2009. 26 November 2009 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 29 September 2010 रोजी पाहिले.
- ↑ "India Babri Masjid demolition neither spontaneous nor unplanned: Liberhan". Hindustan Times. 24 November 2009. 2018-12-25 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2026-08-04 रोजी पाहिले.
- ↑ Former Chief Justice of Andhra HC MS Liberhan passes away